केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बोलाविलेल्या जी.एस.टी.च्या संदर्भातील बैठकीत अखेर काही तिढा सुटलाच नाही, त्यामुळे आता पुढील आठवड्यात 12 ऑक्टोबरला पुन्हा एकदा ही बैठक बोलाविण्यात येणार आहे. केंद्राने जी.एस.टी.च्या माध्यमातून वसूल केलेल्या निधीतील वाटा राज्यांना दिलेला नाही, त्यामुळे केंद्र व राज्य यातील संबंध ताणले गेले आहेत. जी राज्ये विरोधकांची आहेत, त्यांनी हे प्रकरण लावून धरले आहे. तर, भाजपची ज्या राज्यात सत्ता आहे, त्यांना तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार खावा लागत आहे. कोरोनाच्या संकटामुळे राज्यांचे उत्पन्न एकीकडे कमी झालेले असताना, दुसरीकडे जी.एस.टी.तील वाटा केंद्र सरकार देत नसल्याने अनेक राज्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. गेल्या सहा महिन्यांत केंद्राची व राज्याची आर्थिक घडी विस्कटली आहे, हे सत्य असले, तरी केंद्राने उपलब्ध निधीचे नियोजन करुन राज्यांना त्यांचा जो देय वाटा आहे, तो देणे ही त्यांची जबाबदारी आहे. परंतु, त्या जबाबदारीपासून ते दूर जात आहेत. त्याचबरोबर यापूर्वी मान्य केल्याप्रमाणे जी.एस.टी.तील राज्यांना द्वैमासिक जी.एस.टी.ची नुकसानभरपाई देण्याचे बंधन केंद्र सरकारवर आहे. सध्याच्या स्थितीत ही तूट भरुन काढण्यासाठी केंद्राला 2.35 लाख कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत. त्यातील 97 हजार कोटी रुपये जी.एस.टी.तील राज्यांचा वाटा देण्याची रक्कम असेल. तर, उर्वरित रक्कम कोरोनामुळे उद्भवलेल्या महसुलीतुटीमुळे देण्याची रक्कम असेल. जी.एस.टी. अंमलबजावणीतील तूट ही दरवर्षी दहा टक्के वाढ गृहीत धरुन काढण्यात येते. आता मात्र ही वाढ सातच टक्के गृहीत धरण्यात आली आहे. केंद्र सध्याच्या स्थितीत ही रक्कम देऊ शकत नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केल्याने राज्याने कितीही रुसवा धरला, तरी केंद्र सरकार काहीही करु शकणार नाही. त्यामुळे केंद्राने ही रक्कम देण्यासाठी आपल्या खाका वर केल्या आहेत. त्यामुळे राज्यांना कर्ज उभारण्याशिवाय काही पर्याय राहिलेला नाही. त्यामुळे ही रक्कम केंद्राने उभारुन द्यावी, अशी काहींची मागणी आहे. कारण, राज्याने हे कर्ज उभारल्यास त्यांना जास्त दराने घ्यावे लागते, त्याऐवजी केंद्राने रक्कम उभारुन दिल्यास राज्यांना व्याजात सवलत मिळू शकते. मात्र, बिगर भाजज सत्ता असलेल्या राज्य सरकारने ही अट मान्य केलेली नाही. महाराष्ट्राने अतिशय प्रॅक्टिकल भूमिका घेतली आहे. त्यानुसार त्यांनी जर केंद्र सरकार पैसे देणार नसेल, तर कर्ज काढून द्यायची व्यवस्था करा, असे त्यांना सांगितले आहे. अर्थात, बिगर भाजप सरकारची ही भूमिका नाही, त्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. मात्र, यात काही राजकारण नाही, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्र सरकारने घेतलेली ही अतिशय व्यवहार्य भूमिका आहे. सध्याची स्थिती पाहता, केंद्र सरकार काही पैसे देण्याच्या मनःस्थितीत नाही. अशा वेळी त्यांनी कर्ज काढून द्यावे. सध्याच्या कोरोनाच्या बिकट परिस्थितीत निधी उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे ही भूमिका समर्थनीय आहे. खरे तर, केंद्राने त्यांच्याकडे जमा असलेल्या रकमेतील जो राज्यांचा वाटा आहे, तो त्यांना देणे गरजेचे आहे, तोदेखील दिलेला तर नाहीच; शिवाय यापूर्वी दिलेल्या तुटीतील रक्कमही दिलेली नाही. महाराष्ट्रासारखी मोठी राज्ये कर्ज काढून त्यातून काही काळ तग धरु शकतील. मात्र, लहान व मध्यम आकारातील राज्ये आहेत व ज्याचे उत्त्पन्न कमी आहे, ते अशा स्थितीत जगणार कसे, याचा विचार केंद्राने करण्याची आवश्यकता आहे. जी.एस.टी.च्या परिषदेत एकमत झाले नसले तरी त्यावर मतदान घेण्याची काही आफत आली नाही किंवा तशी आफत येऊ नये यासाठीच पुन्हा बैठक बोलाविण्याचे ठरले. अर्थात, मतदान झाल्यास प्रत्येक राज्याला एक मत असते व केंद्राकडे नकाराधिकार जरुर आहे; परंतु त्यांनी तो वापरल्यास त्यांची नाचक्की झाली असती. कारण, आज केंद्राच्या या धोरणाच्या विरोधात 21 राज्ये आहेत. त्यामुळे या सर्वच्या सर्व राज्यांनी विरोधात मत टाकले असते. केंद्र जोपर्यंत जी.एस.टी.प्रकरणी राज्यांना विश्‍वासात घेऊन आपली पारदर्शक मते मांडत नाही, तोपर्यंत हा तिढा सुटणे कठीणच आहे. पुढील बैठकीतही केंद्राने याविषयी आपली भूमिका लादण्याचा प्रयत्न केल्यास सर्व राज्यांची या विषयावर एकजूट होऊ शकते. यात सर्वात धोकादायक बाब आहे व ती म्हणजे केंद्र सरकारकडून अशा प्रकारे आपल्या घटनेने दिलेली प्रांतिक स्वयत्ततेची मूल्येच पायदळी तुडवली जात आहेत. जी.एस.टी. ही जगाने मान्य केलेली कर पद्धती आहे. मात्र, आपल्याकडे ती घिसडघाईने अंमलात आणली गेली. नोटाबंदीच्या पार्श्‍वभूमीवर देशात हाहाकार माजलेला असताना, चुकीच्या वेळी घाईघाईने त्याची अंमलबजावणी केली गेली. त्याचे परिणाम आता राज्ये भोगत आहेत. ही पद्धती अंमलात आणताना सर्वसमावेशक त्याचे जे रुप आखले गेले पाहिजे होते, ते आखण्यात आले नाही, हे दुर्दैव आहे. त्यामुळे जगात लोकप्रिय व आदर्श कर पद्धती म्हणून स्वीकाहार्य झालेली असताना, आपल्याकडे मात्र ही कर पद्धती डोकेदुखी ठरली आहे. याचे कारण, तिच्या अंमलबजावणीतील दोष हे आहे. आज ज्यांना जी.एस.टी. भरावा लागतो, त्यांनाही त्याची कटकट वाटते. खरे तर, कर भरायला लोक तयार असतात, मात्र त्यांना त्यातील क्लिष्टता नको असते. जी.एस.टी.चे शेवटी असेच झाले. एकीकडे कर भरणारे नाखूष, तर दुसरीकडे करातील भागीदार असलेली राज्येही नाखूष.