Saturday, December 05, 2020 | 11:03 AM

संपादकीय

गुंतवणुकीसाठी स्पर्धा

महाराष्ट्रातील गुंतवणूक आपल्या राज्यात यावी यासाठी यापूर्वी स्पर्धेत असलेल्या...

विजेचा सरकारी झटका
रायगड
19-Nov-2020 04:23 PM

रायगड

राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने लॉकडाऊनमधील काळात भरमसाठ वाढलेल्या वीज बिलांमध्ये सवलत देण्याचे जनतेला सुरुवातीला दिलेले आश्‍वासन आता मागे घेत बिलांची पूर्ण वसुली केली जाणार, असे जाहीर केले आहे. ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांचा या निर्णय म्हणजे सफशेल यू टर्न असून, जनतेला दिलेला एक मोठा शॉक आहे. ऊर्जामंत्र्यांनी मोठ्या उदार मनाने वीज बिलात माफी करण्याचे किंवा त्यात काही सवलती देण्याची घोषणा केली होती. मात्र, आता नेमका उलटा निर्णय सरकारने घेतल्याने जनतेची फसवणूक केली आहे. सरकारकडे तिजोरीत पैसे नाहीत, हे नेहमीचे कारण पुढे केले आहे. सरकारकडे पैसे नाहीत, ही वस्तुस्थिती काही नाकारता येणार नाही. परंतु, मग राज्यातील जनतेला आश्‍वासन दिलेच होते कशाला, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. सरकारमधील ऊर्जामंत्र्यांसारख्या एका महत्त्वाच्या खात्यातील मंत्री कोणताही अभ्यास न करता लोकांना आश्‍वासन देतात आणि नंतर सरकारकडे पैसे नाहीत असे सांगत ते आश्‍वासन फिरवतात, याला काय म्हणायचे? अशा प्रकारे राज्यातील जनतेची सरकारने मोठी फसवणूक केली आहे. लॉकडाऊनच्या काळात खासगी व सरकारी वीज वितरण करणार्‍या राज्यातील कंपन्यांनी भरमसाठ बिले ग्राहकांना पाठविली होती. एकीकडे लॉकडाऊन, त्यामुळे लोक घरी बसलेले, अनेकांचे पगार मिळत नव्हते किंवा मिळाले तर पगारात कपात होत होती. लाखो लोकांच्या नोकर्‍या गेल्या होत्या. त्यावेळी पंतप्रधानांनी कोणालाही नोकरीवरुन कमी करु नये किंवा पगारातही कपात करु नये, असे बजावूनही भांडवलदारांनी मोदीसाहेबांचे काही ऐकले नाही. त्यातच पिडलेल्या जनतेला विजेची भरमसाठी बिले पाठविण्यात आली. गंमतीचा भाग म्हणजे, लॉकडाऊनमध्ये मीटर रिडिंग न करताच ही बिले पाठविण्यात आली. म्हणजे, शेवटच्या आलेल्या बिलाची सरासरी काढून किंवा गेल्या वर्षी त्याच महिन्यात आलेल्या बिलानुसार ही बिले काढण्यात आली. एप्रिल, मे व जून या तीन महिन्यांत अनेकजण लॉकडाऊनमध्ये गावी गेले असले तरीही त्यांना गेल्या वर्षीप्रमाणे बिल आले. केवळ घरगुती ग्राहकांनाच नव्हे तर, अनेक औद्योगिक ग्राहकांनाही अशा प्रकारे कंपन्या बंद असतानाही भरमसाठ बिले पाठविण्यात आली. काही खासगी वीज कंपन्यांनी तर लोकांना वीज बिले भरण्यासाठी चार महिन्यांचे हप्ते करुन दिले. मात्र, त्याच रकमेवर व्याज लावले. सरकारने अशा प्रकारे टाटा, अदानी यांसारख्या खासगी वीज वितरकांना वेळीच चाप लावून त्यांच्या या कारवाईबद्दल आक्षेप घ्यायला पाहिजे होता. परंतु, या कंपन्यांसोबत गुडीगुडीने वागत ग्राहकांच्या पायावर मात्र शासनाने धोंडा पाडला आहे. ऊर्जामंत्री वीज बिलासंदर्भात सवलत देणार हे गृहीत धरुन अनेक ग्राहकांनी आपली पुढील काही महिन्यांची वीज बिले भरली नव्हती. त्यांचेही त्यात काही चुकले नव्हते. मंत्र्यांनीच सवलत देण्याचे आश्‍वासन दिले होते. परंतु, आता काही सवलत देणार नाही, असे सांगत ग्राहकांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. केंद्र सरकारने कोणतीही मदत केलेली नाही, असे सांगत ऊर्जामंत्र्यांनी केंद्रावर खापर फोडले आहे. केंद्र आर्थिक सहाय्य काही देत नाही, हे खरेच आहे; त्यात चुकीचे नाही. त्यातच महावितरणकडे 69 हजार कोटी रुपयांची थकबाकी वसूल व्हायची आहे. त्यात आणखी किती भर घालणार, असाही सवाल होता. परंतु, ही वस्तुस्थिती जाणून न घेता लॉकडाऊननंतर जनतेला आश्‍वासन दिलेच कशाला, असा प्रश्‍न पडतो. वीज बिलांचा एवढा गंभीर प्रश्‍न होता, की अनेक राजकीय पक्षांनी यावर जोरदार आंदोलने केली. त्या सर्व आंदोलनकर्त्यांना सरकारने आश्‍वासन देत केवळ झुलवत ठेवले. शेवटी आपल्याला पाहिजे तेच केले. यातून जनतेला न्याय मिळाला नाही. त्यामुळे जनता आता स्वस्थ बसणार नाही, हे राज्य सरकारने लक्षात घ्यावे. अशा प्रकारे यू टर्न घेत सरकारने विरोधकांच्या हाती कोलितही दिले आहे. सरकारला जर खरोखरीच वीज बिलात माफी करुन जनतेला दिलासा द्यावयाचा असता, तर ते तसा देऊ शकलेही असते. त्यासाठी सरकारला नुकसानभरपाई देण्याचीही गरज नव्हती. त्यांनी वीज वितरण करणार्‍या खासगी व सरकारी कंपन्यांना किमान 20 ते 30 टक्के बोजा उचलण्याचा आग्रह केला पाहिजे होता. या कपंन्यांनी लॉकडाऊनच्या काळात हा बोजा उचलणे काही गैर नव्हते. त्यांना अन्य कुठेतरी सवलत देता आली असती. मात्र, त्यासाठी सरकारने तसे आग्रही राहिले पाहिजे होते. पण, तसे झालेले नाही. परिणामी, ग्राहकांच्या खिशालाच चाट लागणार आहे. त्यातही एक दिलासा म्हणजे, वीज नियामक आयोगाने आपल्या आदेशात लॉकडाऊन काळातील वीज बिले कमी करण्याचे आदेश सरकारला दिले आहेत. आता यावर सरकार कोणती भूमिका घेते, ते पाहावे लागेल. वीज बिलावरुन आता राजकारणही वेग घेते आहे. असे बोलले जाते की, नितीन राऊत हे काँग्रेसचे असल्याने त्यांनी पाठविलेल्या प्रस्तावाला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केराची टोपली दाखविली. शिवसेनेकडे खाते असलेल्या परिवाहन खात्याचा एस.टी.चा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. यातील राजकारण आपण बाजूला ठेवू; परंतु अजित पवार हे केवळ राष्ट्रवादी, शिवसेनेचे काम करणारे मंत्री नाहीत. ते संपूर्ण राज्याचे उपमुख्यमंत्री आहेत. वीज बिल माफ न करण्याच्या निर्णयाचा फटका राष्ट्रवादीलाही सहन करावा लागणार आहे. त्यामुळे भाजपने सोडलेल्या या राजकीय कुरापतीकडे लोकांनी लक्ष न देता जनतेच्या हितासाठी म्हणजे वीज बिल माफीसाठी कसे प्रयत्न होतील, ते पाहावे.

 

संबंधित बातम्या

Previous Next
Go To Top