Thursday, January 21, 2021 | 02:01 AM

संपादकीय

‘बर्ड फ्लू’चा वाढता धोका

संकटं एकटी-दुकटी न येता चोहीकडून येतात आणि घेरुन टाकतात

शेतकर्‍यांचा एल्गार
रायगड
01-Dec-2020 09:09 PM

रायगड

राजधानी दिल्लीत कडाक्याच्या भर थंडीत शेतकर्‍यांनी घेराव घातल्याने सत्ताधार्‍यांना चांगलाच घाम फोडला आहे. पंजाब, हरयाणा, उत्तरप्रदेश येथून प्रामुख्याने शेतकरी आलेले असले तरीही आता यात देशाच्या कानाकोपर्‍यातून शेतकरी सामील होऊ लागल्याने सत्ताधार्‍यांसाठी ही एक मोठी चिंतेची बाब ठरली आहे. 1988 साली शेतकर्‍यांचे नेते महेंद्रसिंग टिकेत यांनी असाच पाच लाख शेतकर्‍यांना सोबत घेऊन राजधानीवर मोर्चा नेला होता व तेथेच मुक्काम केला होता. आज त्याच परिस्थितीची आठवण यावी असा हा भव्य घेराव आहे. राजधानीत येणारे सर्व रस्ते त्यामुळे जाम झाले असून, जीनवानश्यक वस्तू वगळता कोणतीही वाहने शेतकरी राजधानीत सोडत नाही आहेत. त्यामुळे राजधानीची पूर्णपणे कोंडी करण्यात आली आहे. मात्र सध्याचे हे आंदोलन राज्यकर्ते फारसे गांभीर्याने घेत नाहीत असेच दिसते. कारण दोन दिवसांपूर्वी पंतप्रधानांनी आपल्या मन की बातमध्ये बोलताना सध्याचे नवीन कृषी कायदे किती फायदेशीर आहेत व त्याचे फायदे मिळायला सुरुवात देखील झाली आहे असा दावा केला होता. मात्र याकडे शेतकर्‍यांनी पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आणि आपले आंदोलन सुरुच ठेवले आहे. यामुळे दिल्लीत कायदा व सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्‍न निर्माण झालेला असताना देशाचे गृहमंत्री मात्र हैद्राबादमध्ये नगरपालिकेच्या प्रचारात गुंग होते. सरकारचा अंदाज होता की, शेतकर्‍यांचे आंदोलन फार गंभीरतेने घेण्याची गरज नाही, कारण सध्याच्या कडाक्याच्या थंडीत शेतकरी फार काळ टिकाव धरु शकणार नाहीत. परंतु हा त्यांचा अंदाज पूर्णपणे फसला व शेतकरी मोठ्या जिद्दीने दिल्लीत ठाण मांडून आहेत. शेवटी कृषीमंत्र्यांनी त्यांना चर्चेला बोलाविले. सरकारने संसदेत घाईघाईने संमत केलेली विधेयके मागे घेतल्याशिवाय चर्चा करण्यात काहीच अर्थ नाही, अशी भूमिका घेतल्याने शेतकरी व सरकार यांच्यात आता संघर्ष उभा ठाकला आहे. सरकार खरोखरीच या शेतकर्‍यांचे ऐकून घेणार आहे का असा सवाल आहे. कारण कृषी विधेयके संमत करण्यापूर्वी सरकारने लोकप्रतिनिधींनाही विश्‍वासात घेतले नव्हते. त्यामुळे भांडवलदारांना मुक्तद्वार देणारी ही विधेयके सरकारने घाईघाईत फारशी चर्चाही न करता संमत केली. संसदेच्या इतिहासात अशा प्रकारे देशाच्या एका महत्त्वाच्या प्रश्‍नावरील विधेयके अशा प्रकारे चटावरचे श्राद्ध उरकल्यासारखी संमत केली होती. सरकारला जर खरोखरीच शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांची कदर असती तर त्यांनी ही विधेयके देशातील कृषीतज्ज्ञांपुढे चर्चेला ठेवली असती तसेच सर्वसामान्यांची मते आजमावली असती. त्यानंतर संसदेत यावर सांगोपांग चर्चा घडवून आणली असती. त्यात विरोधकांनी व शेती विषयातील तज्ज्ञांनी सुचविलेल्या बदलांचा स्वीकार करुन या विधेयकांना अंतिम स्वरुप दिले असते. मात्र असे काहीही झाले नाही व सरकारने अगोदरच सर्व ठरवून ही विधेयक संसदेत असलेल्या पाशवी बळाच्या जोरावर तसेच काही स्थानिक पक्षांना हाताशी घेऊन संमत केली. सरकारच्या या कृतीच्या निषेधार्थ तत्कालीन कृषी मंत्री व अकाली दल नेत्या हरसिमत कौर यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता. एवढेच नव्हे तर अकाली दलातून सत्ताधारी आघाडीतून बाहेर पडण्याचा निर्णयही घेतला. खरे तर सत्ताधारी भाजपासाठी हा एक मोठा धोक्याचा सिग्नलच होता. परंतु त्यांनी याकडे लक्ष दिले नाही. अकाली दल हा शिवसेनेप्रमाणे भाजपाचा सर्वात जुना सहकारी पक्ष होता. परंतु त्याची साथ सोडली तरी त्याची पर्वा भाजपाने केली नाही. संसदेतील बहुमताच्या आधारे आपण काही करु शकतो ही त्यांची मस्ती होती. संसदेतील बहुमताप्रमाणे सत्यावरील बहुमतालाही किंमत असते याचा त्यांना अंदाज नव्हता. दिल्लीत जमलेल्या लाखो शेतकर्‍यांनी रस्त्यावरचे बहुमत सत्ताधार्‍यांना कसे नमवू शकते हे दाखवून दिले आहे. आता शेतकर्‍यांच्या या आंदोलनाला देशभरातून पाठिंबा मिळत आहे. शेतकर्‍यांच्या 500 हून जास्त घटना यात सहभागी झाल्या आहेत. दिवसेंदिवस राजधानीच्या दिशेने आंदोलनात सहभागी होणार्‍या शेतकर्‍यांची संख्या वाढतच चालली आहे. खरे तर गेले अडीच महिने हे आंदोलन सुरु आहे. सुरुवातीला हरयाणाच्या सीमेवर हे आंदोलन अडविण्याचा राज्य सरकारने प्रयत्न केला परंतु त्यालाही न जुमानता या शेतकर्‍यांनी राजधानी दिल्लीच्या दिशेने कूच केले. शेतकर्‍यांच्या या एवढ्या मोठ्या आंदोलनाला माध्यमांनी आजपर्यंत दूरच ठेवले आहे. कॉँग्रेस सरकारच्या विरोधात अण्णा हजारेंनी केलेल्या आंदोलनाला जसे माध्यमांनी डोक्यावर घेतले होते त्याच्या एक शतांशही प्रसिद्धी या शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाला मिळालेली नाही. या आंदोलनकर्ते शेतकर्‍यांना गुन्हेगारांसारखी वागणूक दिली जात आहे हे एक मोठे दुर्दैव आहे. हे शेतकरी थंडीची तमा न बाळगताही आपले आंदोलन करीत आहेत, मात्र सरकारने त्यांच्याशी वाटाघाटी करण्यासाठी अटी घातल्या. खरे तर एवढ्या मोठ्या संख्येने आलेल्या शेतकर्‍यांच्या मोर्च्यापुढे जाऊन कृषीमंत्र्यांनी त्यांच्या मागण्या ऐकून घेतल्या पाहिजेत. परंतु तसे झालेले नाही. आपण चर्चेचे गुर्‍हाळ सुरु ठेवू व आंदोलनातील हवा काढून घेऊ असा सरकारचा अंतस्थ हेतू दिसतो आहे. परंतु शेतकरी आपल्या निर्णयावर ठाम आहेत. या आंदोलनाला पंजाबच्या मुख्यमंत्र्याची व कॉँग्रेसची फूस आहे, असा आरोप भाजपा करीत आहे. मात्र असे आरोप करण्यापेक्षा सत्ताधार्‍यांनी शेतकर्‍यांनी मांडलेल्या प्रश्‍नांचा विचार करावा. प्रत्येक बाबतीत राजकारण पाहू नये. अन्यथा शेतकर्‍यांचा हा एल्गार सरकार उखडून टाकू शकतो.  

 

संबंधित बातम्या

Previous Next
Go To Top