पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी जनतेला उद्देशून केलेल्या छोटेखानी भाषणात (लॉकडाऊनच्या काळातील हे सर्वात लहान भाषण असावे) देशातील 80 कोटी जनतेसाठी आखलेली गरीब कल्याण अन्न योजना नोव्हेंबरपर्यंत सुरु ठेवण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. पंतप्रधान मोदी जनतेशी संवाद साधणार, असे जाहीर झाल्यावर नेमकी कोणती घोषणा होते, याकडे सार्‍या देशाचे लक्ष लागले होते. आता कोणता एखादा थाळ्या वाजवण्याचा किंवा दिवे लावण्याचा कार्यक्रम जाहीर होतो की काय, अशीही शंका अनेकांना वाटत होती. परंतु, सुदैवाने तसे काही झाले नाही. प्रदीर्घ काळानंतर पंतप्रधानांची छबी मंगळवारी जनतेला पाहता आली. मोदीसाहेबांची पांढरी दाढी वाढलेली असली तरीही, तिला व्यवस्थित वळण ब्युटिशीयनने दिलेले असावे, असे दिसत होतेे. सर्वसामान्यांना केस कापणे व दाढी करणे कठीण असले, तरी पंतप्रधानांना ही अडचण येत नसावी. असो. आगामी काळात विविध सण येत आहेत व देशातील कोरोनाची साथ एवढ्या लवकर काही संपण्याची चिन्हे दिसत नसताना, सध्या सुरु असलेली ही गरिबांची अन्न योजना नोव्हेंबरपर्यंत सुरु ठेवली जाणार आहे. यासाठी सरकारला सुमारे 90 लाख कोटी रुपये खर्च येणार आहे. आजपर्यंत त्या योजनेवर सुमारे 60 लाख कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. त्याशिवाय गरिबांच्या खात्यात सरकारने गेल्या तीन महिन्यांत सुमारे 31 हजार कोटी रुपये जमा केले आहेत. अर्थात, ही रक्कम मोठी वाटते, त्यापेक्षा खरे तर सरकारने प्रत्येकाच्या खात्यात किती जमा केली ते सांगितले पाहिजे. ही रक्कम प्रत्येकी 500 रुपयांपेक्षा जास्त भरणार नाही. गेल्या तीन महिन्यांतील लॉकडाऊनमुळे ज्यांचा रोजगार गेला, त्यांच्या हातात सरकारने केवळ 500 रुपये देणे ही एक प्रकारची त्यांची थट्टाच ठरावी. त्याचबरोबर वन नेशन, वन रेशन कार्ड या योजनेची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. ही काही नवीन घोषणा नव्हे. यापूर्वीच अर्थमंत्र्यांनी याची घोषणा केली होती. आता फक्त पंतप्रधानांनी त्याचा पुनरुच्चार केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलेल्या या घोषणा स्वागतार्ह असल्या तरीही त्यांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे व्हायला पाहिजे. आजवर गरीब कल्याण अन्न योजनेची अंमलबजावणी प्रभावीपणे झालेली नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. अनेक राज्य सरकारने प्रामुख्याने विरोधकांचे सरकार असलेल्या राज्यात पुरेसे रेशनचे धान्य मिळत नसल्याची मुख्यमंत्र्यांची तक्रार होती. राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही आपल्या भाषणात, कुठेतरी डाळ शिजत असल्याचा उल्लेख करुन डाळ आपल्याला मिळत नसल्याची अनुल्लेखाने तक्रार केली होती. अशा तक्रारी केवळ महाराष्ट्राचीच नाही, तर अनेक राज्यांच्या आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारने केवळ घोषणा करुन भागणार नाही, तर त्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करणेही तेवढेच आवश्यक ठरणार आहे, अन्यथा या योजना निव्वळ कागदावर राहिल्यास त्याचा गरजवंतांना काहीही फायदा होणार नाही. ङ्गवन नेशन, वन रेशन कार्डफ ही योजना खरे तर यापूर्वीच्या काँग्रेसच्या काळातील होती. परंतु, त्यांनीदेखील त्या योजनेची घोषणा करण्यापलीकडे काहीच केले नाही. आता तरी ही योजना प्रत्यक्षात उतरल्यास त्याचा स्थलांतरित श्रमिकांना मोठा फायदा होईल. लॉकडाऊनच्या काळात जे स्थलांतरित मजुरांचे अन्नविना हाल झाले, ते भविष्यात या योजनेमुळे टाळता येऊ शकतील. देशात आपल्याकडे आता मुबलक अन्नधान्याचा साठा असल्यामुळे या योजनेची अंमलबजावणी फारशी अवघड जाणार नाही. निदान काही राज्यात तरी प्रायोगिक तत्त्वावर ही योजना तातडीने सुरु करणे गरजेचे आहे. त्यानंतर त्यातील दोष टाळून ही योजना देशपातळीवर नेता येईल. ङ्गअनलॉक 1फ सुरु झाल्यापासून लोकांमध्ये बेशिस्तीपणा जाणवू लागला आहे, असे जे पंतप्रधान म्हणाले त्यात काही चुकीचे नाही. जवळपास तीन महिने घरी बसल्यावर लोकांमध्ये अस्वस्थता होती व असे किती काळ घरी बसून दिवस ढकलणार? असा प्रश्‍न लोकांपुढे होता. तसेच ज्यांचे पोट रोजंदारीवरच होते, त्यांना रोजच्या जेवणाची भ्रांत होती. अशा लोकांनी एकवेळ जीव गेला तरी चालेल; परंतु त्यांना काम करण्याशिवाय काही पर्याय नव्हता. अशा लोकांसाठी ती बेशिस्त जरी असली, तरीही त्यांचा त्यामागे नाईलाज होता. सरकार कोणाचाही अन्नावाचून जीव जाणार नाही याची तोंडी हमी घेते. परंतु, वस्तुस्थिती व घोषणा यात जमीन अस्मानाचे अंतर आहे. मोदीसाहेब ज्या अर्थी म्हणतात की, अन्नावाचून कोणाचाही जीव जाणारा नाही, मात्र ज्या स्थलांतरित मजुरांचे अन्नावाचून हाल, अनेकांची जीवही गेले, ही स्थिती सरकारपर्यंत काही पोहोचलेली नसावी. शेवटी या मजुरांनी आपल्या गावी जाण्याचा निर्णय घेतला व ते घरी पोहोचण्यासाठी मैलोन् मैल चालले. मे महिन्याच्या भरउन्हात त्यांची ही पायपीट सुरु होती. त्यात अनेकांचे जीवही गेले. या बातम्या सरकारपर्यंत पोहोचल्या नाहीत का? की जाणीवपूर्वक त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले? याची उत्तरे सरकारने दिली पाहिजेत. अशा प्रकारे पायपीट करणारे मजूर हे काही शेकडोंच्या संख्येत नव्हते, तर तब्बल पंधरा कोटींच्या घरात होते, असा अंदाज होता. सरकार ज्यांना रेशनद्वारे मोफत धान्य देण्याची घोषणा करते, तेच हे मजूर होते, हे विसरुन चालणार नाही. त्यामुळे सरकारची घोषणा एक व वस्तुस्थिती काही वेगळी, असे अनेक बाबतीत झाले आहे.

 

अवश्य वाचा