Thursday, January 21, 2021 | 01:20 AM

संपादकीय

‘बर्ड फ्लू’चा वाढता धोका

संकटं एकटी-दुकटी न येता चोहीकडून येतात आणि घेरुन टाकतात

गुंतवणुकीसाठी स्पर्धा
रायगड
03-Dec-2020 05:38 PM

रायगड

महाराष्ट्रातील गुंतवणूक आपल्या राज्यात यावी यासाठी यापूर्वी स्पर्धेत असलेल्या कर्नाटक, गुजरात, तामिळनाडू, उत्तराखंड यांच्या बरोबरीने आता उत्तरप्रदेशाचाही समावेश झाला आहे. देशातील या सर्वात मोठा भूभाग असलेले व 24 कोटी एवढी लोकसंख्या असलेल्या उत्तरप्रदेशने आता गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत गुंतवणूकदारांच्या बैठका घेणे हे काही नवीन नाही. यापूर्वीही उत्तरप्रदेशच्या मुख्यमंत्रीपदी मुलायमसिंग असताना आपल्या राज्यात गुंतवणूक करण्यासाठी उद्योगपतींच्या बैठका घेतल्या होत्या. त्या बैठकांचे नियोजन त्यावेळचे मुलायमसिंग यांचे डावे-उजवे हात म्हणून ओळखले गेलेले स्वर्गीय अमरसिंग यांनी केले होते. त्यावेळी त्यांनी करोडो रुपयांचे प्रकल्प होणार अशी घोषणाही केली होती. मात्र प्रत्यक्षात काही उतरले नाही व उत्तरप्रदेशात फारशी काही रोजगार निर्मिती झाली नाही. हे त्या राज्याचे व तेथील जनतेचे दुर्दैव. कारण त्यामुळे तेथील जनतेला रोजगार काही मिळाला नाही व त्यांना अन्य विकसीत राज्यात रोजगारासाठी स्थलांतर करावे लागलेच. आता विद्यमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी उत्तरप्रदेशात गुंतवणूक यावी यासाठी आपल्या मुंबई दौर्‍यात प्रयत्न केले. अर्थात यावेळचे उत्तरप्रदेश सरकारचे प्रयत्न हे फार संघटीत दिसतात. त्यामुळे मुलायमसिंग यांनी केलेल्या प्रयत्नांपेक्षा यश मिळेल असे दिसते. योगी आदित्यनाथ यांचा आपल्या राज्याच्या भल्यासाठी देशभर दौरे काढून गुंतवणूक आकर्षित करणे हा हक्क आहे. मुंबई हे शहर देशाची आर्थिक राजधानी असल्याने ते मुंबईला येऊन आपल्या राज्य सरकारचे मार्केटिंग करणे स्वाभाविकच आहे. त्यासंदर्भात त्यांच्यावर टीका करण्याचा कोणालाच हक्क नाही. महाराष्ट्र सरकारनेही त्याबाबत कावकाव करणे चुकीचे आहे. उत्तरप्रदेशातील असलेली कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती तेथील गुंडगिरी लक्षात घेता तेथे गुंतवणूक कितपत येईल अशी शंका व्यक्त करणे तसेच आदित्यनाथ यांच्या राजकीय भूमिकेवर टीका करणे वेगळे आहे. आदित्यनाथ यांच्या प्रयत्नांना यश मिळेल किंवा नाही ते काळच ठरविल. परंतु त्यांनी लखनौ महानगरपालिकेच्या रोख्यांची नोंदणी मुंबई शेअर बाजारात केली. आजवर सरकारने महानगरपालिकांना रोखे बाजारपेठेत प्रवेश करण्यास मंजूरी देऊन दोन दशके लोटली आहेत. मात्र महाराष्ट्रातील नाशिक व नागपूर या दोन पालिका वगळता देशातील आठ महानगरपालिकांनी रोखे विक्रीचा प्रयोग केला आहे. अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांना जनतेच्या कामांसाठी निधीची चणचण भासते. रोखे विक्री ही महाग असली तरी जनतेच्या विकासांच्या कामात त्यामुळे अडथळा येत नाही. तसेच हा एक उत्तम निधी उभारण्याचा मार्ग आहे. आपल्या राज्यातील केवळ दोनच महानगरपालिकांनी याचा लाभ घ्यावा हे दुर्दैव आहे. लखनौ महानगरपालिकेने याचा शुभारंभ केला ही बाब स्वागतार्हच आहे. त्यासाठी योगी सरकारने हाती घेतलेल्या या उपक्रमाचे स्वागत केले पाहिजे. त्याचबरोबर उत्तरप्रदेश सरकार नॉयडामध्ये फिल्मसिटी एक हजार एकरवर स्थापन करणार आहे. आजवर हैद्राबाद येथे रामोजी फिल्मसिटी, एम.जी.आर. फिल्मसिटी व सर्वात जुनी असलेली मुंबईची फिल्मसिटी या प्रमुख फिल्मसिटी आहेत. आता त्याच्या स्पर्धेत नॉयडाची फिल्मसिटी उतरली आहे. येथे चित्रीकरणासाठी यावे यासाठी उत्तरप्रदेश सरकार काही सवलती देणार आहे. अर्थातच या सवलती फार आकर्षक आहेत. त्यामुळे अनेक निर्माते तेथे आपला खर्च वाचविण्यासाठी जाऊ शकतात. मात्र मुंबईचे महत्त्व लगेचच यामुळे काही कमी होणार नाही. परंतु मुंबईस सध्या तरी मोठी स्पर्धा आता करावी लागणार हे निश्‍चित. आता चित्रपटसृष्टीतील लोकांनी मुंबईतच काम करावे, यासाठी महाराष्ट्र सरकारला काही सवलती द्याव्या लागतील. सध्याच्या स्पर्धेच्या काळात तसे केले नाही तर काळाच्या ओघात अन्य ठिकाणी ही इंडस्ट्री जाऊ शकते. तसे पाहता अनेक उद्योग महाराष्ट्रातून अन्य राज्यात गेल्या दोन दशकात गेले आहेत. मुंबईतील एककेळी मोठा उद्योग असलेला हिर्‍यांना पैलू पाडण्याचा उद्योग आता गुजरातमध्ये गेला आहे. गुजरात सरकारने त्यासाठी त्यांना अनेक सवलती दिल्या. तसेच स्वस्त मजूर, कमी दराने वीज या सवलती उद्योजकांना आकर्षक ठरल्या आहेत. राज्यातील चामडे कमविण्याचा उद्योग तसे काही रासायनिक उद्योग तामीळनाडून हलले आहेत. आपल्याकडील अनेक उद्योग गुजरात सरकारने पळविले आहेत. केंद्राच्या कृपेने देशातील सर्वात मोठे ठरणारे आर्थिक केंद्र मुंबईत न होता गुजरातमध्ये वसविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे सर्व असले तरीही औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत राज्य म्हणून आजही महाराष्ट्रच आघाडीवर आहे. परंतु हा मुकुट टिकविणे भविष्यात सोपे नाही. त्यासाठी राज्य सरकारने जाणीवपूर्वक प्रयत्न करण्याची गरज आहे. केवळ अन्य राज्य सरकारविरुद्ध बोटे न मोडता उद्योजकांना पोषक वातावरण कसे होई, त्यांना जास्तीत जास्त सवलती कशा देता येतील त्याचा विचार केला पाहिजे. देशातील व विदेशातील गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी आता राज्याला अन्य अनेक राज्ये स्पर्धक ठरली आहेत. याचे भान ठेऊन भविष्यात गुंतवणूकदारांना आकर्षिक करण्यासाठी व सध्या असलेल्या गुंतवणूकदारांना आपल्याकडे खेचून ठेवण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत.

 

संबंधित बातम्या

Previous Next
Go To Top