सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करून राज्यातील विद्यापीठस्तरावरील अंतिम सत्राच्या परीक्षा घेण्याची राज्य सरकारची तयारी आहे, अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी दिली.

कोरोनाची परिस्थिती लक्षात घेऊन व विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा प्रश्‍न डोळ्यासमोर ठेवून विद्यार्थ्यांनी प्रत्यक्ष उपस्थिीत राहून परीक्षा द्यायची की ऑनलाईन वा ओपन बुक पद्धतीचा वापर करायचा, याबाबत राज्यातील सर्व विद्यापीठांच्या कु लगुरुंशी व या क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी विचारविनिमय करून अंतिम निर्णय घेतला जाईल , असे त्यांनी सांगितले. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) परीक्षा घेण्यासाठी 30 सप्टेंबपर्यंत मुदत दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ती वाढवून घेण्याची मुभा दिली आहे. त्यानुसार 30 सप्टेंबपर्यंत परीक्षा घेता येणार नाही, असे यूजीसीला कळविले जाईल व सर्व कु लगुरूंशी चर्चा करून तसेच परिस्थिती पाहून परीक्षेची तारीख ठरविण्यात येईल, असे ते म्हणाले. येत्या चार दिवसांत आपण राज्याचा दौरा करून सर्व विद्यापीठांच्या कु लगुरुंशी परीक्षा कशा घ्यायच्या याबाबत चर्चा करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाचा परीक्षा घेण्याबाबतचा निर्णय जाहीर होताच, उदय सामंत यांनी पत्रकार परिषद घेऊन न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करून परीक्षा घेण्यात येतील असे जाहीर के ले.परीक्षा घेणारच नाही, अशी महाराष्ट्र शासनाची भूमिका नव्हती. करोनाच्या पाश्वभूमीवर  विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा प्रश्‍न विचारात घेऊन परीक्षा ऐच्छिक असावी, अशी शासनाची भूमिका होती. विद्यार्थ्यांना गुणांमध्ये,  श्रेणीमध्ये सुधारणा करायची असेल तर, नंतर आम्ही परीक्षा घेणार असा शासन आदेश  काढला होता. त्यानंतर युवा सेनेने परीक्षा होऊ नये, अशी भूमिका मांडली होती.

 
 

अवश्य वाचा