मुंबई

करोनाच्या साथीमुळे राज्यातील आरोग्यसेवेची बिकट झालेली परिस्थिती व खासगी रुग्णालयांकडून पुरेसं सहकार्य मिळत नसल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारनं अत्यंत मोठा निर्णय घेतला आहे. धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणीकृत असलेल्या सर्व खासगी रुग्णालयांतील 80 टक्के खाटा ताब्यात घेण्याचे आदेश सरकारनं दिले आहेत. जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त व राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना याबाबत कारवाई करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.

करोनाच्या फैलावामुळं राज्यातील आरोग्य सेवेवर प्रचंड ताण आहे. महापालिकेच्या व सरकारी रुग्णालयांची नवे रुग्ण दाखल करून घेण्याची क्षमता संपली आहे. अशा परिस्थितीच अनेक जण खासगी रुग्णालयांत धाव घेत आहेत. मात्र, तिथं मनमानी शुल्क आकारलं जात आहे. अगदी 20 ते 25 लाख रुपयेही घेतले जात आहेत. याबाबतच्या अनेक तक्रारी राज्य सरकारकडं आल्या होत्या. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी याची गंभीर दखल घेत खासगी रुग्णालयांच्या या मनमानीला चाप लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार येत्या 31 ऑगस्टपर्यंत खासगी रुग्णालयातील 80 टक्के खाटा सरकारच्या ताब्यात राहणार आहेत.

रुग्णालये सरकारी नियंत्रणाखाली घेण्याबरोबरच या रुग्णालयांना अत्यावश्यक सेवा कायदाही (मेस्माही) लागू केला जाणार आहे. परिणामी खासगी रुग्णालयांतील डॉक्टर्स, नर्स व अन्य कर्मचार्‍यांना सेवा बजावणं बंधनकारक राहणार आहे, अशी माहिती राज्य आरोग्य हमी सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुधाकर शिंदे यांनी दिली.

 

अवश्य वाचा

आज पासून नवी सुरुवात!