कोरोना साथरोगाचा राज्याच्या अर्थ व्यवस्थेला मोठा फटका बसला असून, त्याचे थेट परिणाम आता कल्याणकारी योजनांवरही होऊ लागले आहेत. अर्थ व्यवस्थाच डबघाईला आल्यामुळे राज्य सरकारने शेतकर्‍यांच्या पीक कर्जावरील व्याज सवलतीसाठी देण्यात येणार्‍या निधीला कात्री लावली आहे. चालू आर्थिक वर्षांत वेगवेगळ्या व्याज सवलत योजनेसाठी फक्त 15 टक्के  निधी वितरीत करण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे.

शेतकर्‍यांना खरीब व रब्बी हंगामासाठी कमीत कमी व्याज दराने पीक कर्ज मिळावे, यासाठी काही योजना सुरु करण्यात आल्या. राज्यात 2006 पासून 1 टक्का व्याज दरात सवसत देण्याची योजना सुरु करण्यात आली. केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार सहकारी व राष्ट्रीयकृत बँकांमार्फत 7 टक्के व्याज दराने पीक कर्जाचा पुरवठा केला जातो. राज्य सरकारने त्यातील 1 टक्का व्याजाची रक्कम भरण्याचा निर्णय घेतला. म्हणजे शेतकर्‍यांना 6 टक्के  व्याज दराने कर्ज उपलब्ध होते. 3 लाख रुपयांपर्यंतच्या पीक कर्जासाठी ही सवलत लागू करण्यात आली.

राज्य सरकारने 2020-21 च्या अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी 100 कोटी  रुपयांची तरतूद केली. परंतु अर्थसंकल्प मंजूर झाला आणि लगेचच देशात व राज्यात करोना साथरोगान थैमान घालायाला सुरुवात केली. करोनाचा मुकाबला करण्यासाठी सुरुवातीच्या तीन महिन्यात कडक टाळेबंदी लागू करण्यात आली. त्याचा मोठा फटका राज्याच्या अर्थ व्यवस्थेला बसला. परिणामी अर्थसंकल्पालाच कत्री लावावी लागली.

अवश्य वाचा

गर्भातील बाळाला दिले रक्त