Wednesday, May 19, 2021 | 02:01 AM

संपादकीय

विज्ञान शिक्षणासाठी मराठी विद्यापीठ!

मराठी राजभाषा दिन आणि राष्ट्रीय विज्ञान दिन

रेमडेसिवीर, ऑक्सिजनचा पुरेसा साठा
मुंबई
02-May-2021 04:27 PM

मुंबई

| मुंबई | प्रतिनिधी |

राज्यातील रुग्णालयांमध्ये रेमडेसिवीर आणि वैद्यकीय ऑक्सिजनचा पुरेसा साठा असल्याची माहिती महाराष्ट्र सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाला दिली आहे. महाराष्ट्रात कोव्हिड-19 संकटाचे अयोग्यरित्या व्यवस्थापन केल्याच्या आरोपांसंदर्भातील दोन जनहित याचिकांवर उच्च न्यायालयात महाराष्ट्र सरकारकडून प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले. या प्रतिज्ञापत्रात महाराष्ट्राला केंद्र सरकारकडून 30 एप्रिलपर्यंत 4,35,000 रेमसेडिसवीर  इंजेक्शनचा पुरवठा करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे.

रेमडेसिवीरचा चोरून साठा करण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी नोडल अधिकार्‍यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे, अशी माहिती अ‍ॅडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी (महाराष्ट्र सरकारचे वकील) यांनी दिली आहे. राज्य सरकारने जिल्हाधिकार्‍यांद्वारे ऑक्सिजनचा पुरवठा नियमित केला आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

मुंबईत ऑक्सिजन आणि रेमडेसिवीरचा अतिरिक्त साठा नसला तरी राज्यातील रुगणालयांना पुढील काही दिवस पुरेल इतका साठा उपलब्ध असल्याचे बृहन्मुंबई महापालिकेचे वरिष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी म्हटले आहे.

राज्यात काही अडचणी आहेत. ज्यांनी कोव्हॅक्सीन लसचा एक डोस घेतला आहे त्यांना लसीचा साठा उपलब्ध नसल्याने थांबण्यास सांगण्यात आले आहे. अशांना लवकरात लवकर लसीचा दुसरा डोस दिला पाहिजे, असे मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. लसीकरणासाठी लोकांना विशिष्ट वेळ ठरवून द्या, विशेषत: पारसी समाजातील ज्येष्ठ नागरिकांना, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने केली आहे. बहुतांश पारसी हे वयोवृद्ध आहेत. त्यांचीदेखील काळजी घ्या. त्यांना लस मिळेल याची खातरजमा करा, असेही उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

पुरेसा साठा नसल्याचा आरोप

याचिकाकर्त्यांचे वकील अर्शिल शाह यांनी उच्च न्यायालयाला सांगितले की ते मागील चार दिवसांपासून त्यांच्या आईसाठी कोरोना लस मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. जुलैपर्यंत शहरातील ई वॉर्डामध्ये लसींचा साठाच उपलब्ध नाही, असा दावा शाह यांनी केला. 

पुढील सुनावणी 4 मे रोजी

जनहित याचिकांनी उभ्या केलेल्या प्रश्‍नांसंदर्भात 4 मेपर्यंत राज्य आणि केंद्र सरकारने उत्तर द्यावे, अशी सूचना करत न्यायालयाचे कामकाज तहकूब करण्यात आले. पुढील सुनावणी 4 मे रोजी होणार आहे.

 

संबंधित बातम्या

Previous Next
Go To Top