नवी दिल्ली,

राजस्थानात मागील आठवडाभरापासून राजकीय नाट्य सुरू असून, मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्या नेतृत्त्वाखाली काँग्रेस सरकारसमोरील संकट अजूनही कायम आहे. आमदार घोडेबाजार प्रकरणापासून काँग्रेसपासून लांब गेलेले सचिन पायलट यांच्या गटानं विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेल्या नोटिसीला उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. त्यावर उच्च न्यायालयानं निर्णय दिल्यानंतर हा वाद आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. विधासभा अध्यक्ष सी.पी. जोशी यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे.

 राजस्थानात काँग्रेसमध्ये राजकीय संघर्ष उफाळून आल्यानंतर सचिन पायलट यांच्यासह 18 आमदारांनी बंडखोरी केली. या बंडखोरीनंतर काँग्रेसनं सचिन पायलट यांना सर्व महत्त्वाच्या पदावरून दूर केलं. तर त्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष सी.पी. जोशी यांनी सचिन पायलट यांच्यासह 19 आमदारांना सदस्यत्व रद्द करण्यासंदर्भात नोटिसा बजावल्या होत्या. त्याला सचिन पायलट यांच्या गटानं उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं.

  न्यायालयानं सुरूवातील मंगळवारपर्यंत (22 जुलै) कोणतीही कारवाई न करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर झालेल्या सुनावणीत 24 जुलैपर्यंत या आमदारांविरोधात कारवाई न करण्याचे आदेश दिले. त्याचबरोबर आपला निर्णयही न्यायालयानं राखून ठेवला. उच्च न्यायालयानं दिलेल्या आदेशाला विधानसभा अध्यक्ष जोशी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. जोशी यांनी याचिका दाखल केली असून, दहाव्या अनुसूचीप्रमाणे विधानसभा अध्यक्षांनी नोटीस दिल्यानंतर न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही. विधानसभा अध्यक्षांच्या आदेश देण्याच्या अधिकारांना रोखलं जाऊ शकतं नाही. आमदाराला अपात्र ठरवण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांचा असतो. त्यामुळे आदेश दिल्यानंतरच न्यायालय त्यात हस्तक्षेप करू शकते, असं जोशी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटलं आहे.

अवश्य वाचा

राज्यभरात पावसाचा धुमाकुळ

नेरळ रेल्वे गेट 21 पासून बंद