नवी दिल्ली

पीएम केअर फंडाबाबत देशातील लोकांना पारदर्शकता हवी आहे. या फंडाच्या माहितीसाठी कोर्टात आरटीआय दाखल करण्यात आले आहे. त्यामुळे या फंडाबाबतचा वाद आणि कोर्टाच्या खटल्यांना सामोरे जात मोदी सरकारने पंतप्रधान केअर फंडावरील माहिती अद्ययावत करण्यासाठी स्वतंत्र ऑडिटर नेमला आहे. त्याच बरोबर पंतप्रधान कार्यालयाचे दोन अधिकारी मानद आधारावर हा निधी वापरतील.

पीएम केअर फंडाबद्दलच्या माहितीसाठी कोर्टात आरटीआय दाखल करण्यात आले होते.  पारदर्शकतेअभावी आरटीआय कार्यकर्त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात तसेच दिल्ली उच्च न्यायालयात या निधीला आव्हान दिले होते. मात्र, त्यांना याबाबतची माहिती देण्यात आली नव्हती. आता पीएम केअर फंडाच्या संकेतस्थळावर या प्रश्‍नांची उत्तरे देण्यात आली आहेत. 27 मार्च रोजी हा निधी चॅरिटेबल ट्रस्ट म्हणून नोंदविला गेला. 

अवश्य वाचा

रत्नागिरीत मुसळधार पाऊस