नवी दिल्ली

गलवान खोऱयातील संघर्षावरून भारत-चीनमध्ये निर्माण झालेला तणाव आता आणखीनच चिघळू लागला आहे. चीनवर दबाव आणण्यासाठी भारताने ऍप्सवर बंदी आणल्यानंतर आता रस्ते-महामार्ग-रेल्वे प्रकल्प निर्मितीच्या कामात सहभागीदार असलेल्या कंपन्यांची कंत्राटे रोखण्याचा निर्णयही घेतला आहे. केंद्रीय भूपृ वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी ही घोषणा केली आहे. त्याचबरोबर दूरसंचार क्षेत्रातील चीनच्या कंपन्यांच्या सहभागही रोखण्याचा पवित्रा भारताने घेतला आहे. केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार चिनी कंपन्यांना राष्ट्रीय महामार्गाच्या प्रकल्पात सहभागी करुन घेतले जाणार नाही.

औद्योगिक क्षेत्रापासूनही चिनी गुंतवणुकदारांना लांब ठेवण्याचा पवित्रा भारताने घेतला आहे. त्यादृष्टीने भारतीय कंपन्यांसाठी पात्रता निकषांमधील नियमांमध्ये शिथिलता आणत ङ्गआत्मनिर्भर भारतफवरच भर दिला जाणार आहे. लघु आणि मध्यम उद्योगांमध्ये परदेशी गुंतवणूक आणि भागिदारीला महत्त्व देताना चीनला मात्र संधी दिली जाणार नाही. पाच वर्षांपूर्वीच 2016 मध्ये ङ्गसीआरएससीफला हे कंत्राट देण्यात आले होते. या कंत्राटानुसार 400 किमी रेल्वेमार्गांवरील सिग्नल यंत्रणा बसवणे आणि देखभालीचे काम चिनी कंपनी करणार होती. मात्र, हे कंत्राट आता रद्द होण्याच्या मार्गावर आहे.

दूरसंचार मंत्रालायनेही चीनच्या विरोधात पावले टाकत बीएसएनएल 4-जी अपग्रेडेशनसाठी काढलेल्या निविदा बुधवारी रद्द केल्या. यापूर्वी काढण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेतील तरतुदीनुसार चीनच्या कंपन्यांना कंत्राट मिळण्याची शक्यता गृहीत धरून अपग्रेडेशनसाठी पुन्हा नव्याने निविदा मागवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. नव्या निविदांची प्रक्रिया लवकरच पूर्ण केली जाणार असून त्यासाठी सहा जणांची समिती नेमण्यात येणार आहे. मात्र, सुधारित निविदा काढताना चीनच्या कंपन्यांना त्यामध्ये घुसखोरी करता येणार नाही याची पुरेपूर काळजी सरकारकडून घेतली जाणार आहे.

अवश्य वाचा

देशात 61 लाख कोरोनाबाधित

मधुकर कदम यांचे निधन