नवी दिल्ली 

कोरोना व्हायरसमुळे निर्माण झालेले आर्थिक संकट त्यामुळे पगार कपात आणि कामगार कपातीच्या बातम्या रोज येत आहेत. अशातच एक दिलासा देणारी बातमी आली आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेटिव्ह (झङख) नुसार भारतात 22 कंपन्या गुंतवणूक करणार आहेत. यात काही विदेशी कंपन्यांचा समावेश असून मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होणार आहे.

विशेष म्हणजे पीएलआय नुसार भारतीय स्मार्टफोन बाजारात 70 टक्के हिस्सा असलेल्या चीनच्या चार कंपन्यांचा यात समावेश करण्यात आला नाही. यात शाओमी, ओप्पो, व्हिवो आणि रिअल मी यांचा समावेश आहे. आयटी आणि इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी दिलेल्या माहितीनुसार पुढील पाच वर्षात इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात 11.5 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे. त्यामुळे 3 लाख प्रत्यक्ष तर 9 लाख लोकांना अप्रत्यक्षरित्या रोजगार मिळणार आहे.

या कंपन्यांनी उत्पादन सुरु केल्यानंतर 7 लाख कोटी रुपयांची निर्यात केली जाणार आहे. या योजनेनुसार तयार झालेले 60 टक्के फोन निर्यात केले जाणार आहेत. एप्रिल महिन्यात आयटी आणि इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालयाने पीएलआय योजनेची घोषणा केली होती. यानुसार भारतात उत्पादन सुरु करण्यासाठी 31 जुलैपर्यंत अर्ज दाखल करायचे होते. फोन निर्मिती करणार्‍या क्षेत्रात सॅमसंग, फॉक्सकॉन हॉनहॉय, राइजिंग स्टार, विस्ट्रॉन आणि पेगाट्रॉन सारख्या कंपन्यांनी रस दाखवला आहे. यातील फॉक्सकॉन हॉनहॉय, विस्ट्रॉॅन आणि पेगाट्रॉन या कंपन्या अ‍ॅपलसाठी उत्पादन करतात.

भारतीय कंपन्यांपैकी लाव्हा, डिक्सन टेक्नोलॉजी, मायक्रोमॅक्स, पॅडगेट इलेक्ट्रॉनिक्स, सोजो मॅन्यूफॅक्चरिंग सर्व्हिसेस आणि ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक यांचा समावेश आहे.

या योजनेनुसार मोबाईल निर्मिती करणार्‍या या कंपन्याचे काम 15 ते 20 टक्क्यांवरुन वाढून ते 35 ते 40 टक्क्यांपर्यंत जाईल. पीएलआय योजनेनुसार सरकार कंपन्यांना 41 हजार कोटी रुपयांचे इसेंटिव्ह देणार आहे. भारत मोबाइल निर्मिती क्षेत्रात दुसर्‍या क्रमांकावर आहे. सरकारला पहिले स्थान मिळवायचे आहे.

 

अवश्य वाचा

फरमानशेठ दफेदार यांचे निधन