Wednesday, December 02, 2020 | 11:38 AM

संपादकीय

शेतकर्‍यांचा एल्गार

राजधानी दिल्लीत कडाक्याच्या भर थंडीत शेतकर्‍यांनी घेराव घातल्याने......

संघटनकौशल्याचं यश
20-Nov-2020 07:49 PM

देशात नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षानं घवघवीत यश मिळवलं. छत्तीसगडचाच काय तो अपवाद. बिहारमध्ये विधानसभेच्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्ष दुसर्‍या क्रमाकांचा पक्ष म्हणून पुढे आला आहे. बिहारनंतर मध्य प्रदेशमध्ये सर्वाधिक जागांवर पोटनिवडणूक झाली. तिथल्या 28 पैकी वीस जागा जिंकल्यामुळे भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारला स्थैर्य मिळालं आहे. दहा राज्यांत झालेल्या पोटनिवडणुकीत भाजपनं 59 पैकी 41 जागा जिंकल्या. भारतीय जनता पक्षाची त्या त्या राज्यांमधली कामगिरी किती उजवी, यापेक्षा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर जनतेचा अजूनही विश्‍वास आहे आणि विरोधकांकडे त्यांच्याइतका विश्‍वासार्ह नेता नाही, हा या निवडणुकीच्या निकालाचा अर्थ आहे. काँग्रेससह इतर पक्षांच्या प्रादेशिक नेत्यांना मर्यादा आहेत आणि त्यांच्यामागे पक्षाची संघटनात्मक ताकद उभी राहत नाही, हे अपयशाचं कारण आहे. शिवाय काँग्रेस अजूनही गटबाजीत अडकली आहे. मध्य प्रदेशमध्ये अशाच गटबाजीतून ज्योतिरादित्य शिंदे यांना बाहेर पडावं लागलं. 15 वर्षांनंतर काँग्रेसला मिळालेली सत्ता गटबाजीमुळेच गेली. शिंदे यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आणि त्यांच्या समर्थक 22 आमदारांनी काँग्रेसचा त्याग केला. कर्नाटकमध्येही 15 आमदारांना राजीनामे देऊन पोटनिवडणूक घ्यावी लागली होती. त्यानंतर तिथल्या भाजपच्या सरकारला स्थैर्य मिळालं. आताही भारतीय जनता पक्षानं काँग्रेस फोडली. तिथे सत्ता मिळवली. ही सत्ता टिकवण्यासाठी आठ जागा निवडून आणणं महत्त्वाचं होतं. ही कामगिरी पक्षाने नुकतीच केली.

शिवराजसिंह चौहान यांच्या गेल्या सात महिन्यांच्या कारभारावर जनतेने विश्‍वास ठेवला. त्यांच्या पदरात 28 पैकी 19 जागा टाकल्या. त्यामुळे भाजपला आता स्पष्ट बहुमत मिळालं असून इतर कोणाच्याही कुबड्या न घेता उरलेला साडेतीन वर्षांचा कालावधी पूर्ण करता येणार आहे. दिग्गीराजा आणि कमलनाथ यांच्यावरचा जनतेचा विश्‍वास उडाला आहे. असं असलं, तरी कमलनाथ यांनी एकाकी लढत देत काँग्रेसला आठ जागांवर विजय मिळवून दिला. विशेष म्हणजे या जागा ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या चंबळ-ग्वाल्हेर या बालेकिल्ल्यातल्या आहेत. कमलनाथ-दिग्विजय जोडीला जनतेने दिवाळीपूर्वी वानप्रस्थानात पाठवलं. भाजपचे कार्यकर्ते दिवाळी साजरी करत असताना काँग्रेस कार्यालयात मातम होता. मध्य प्रदेशमध्ये पुन्हा सत्तेत येण्यासाठी सर्वच्या सर्व म्हणजे 28 जागा जिंकण्याचं आव्हान काँग्रेससमोर होतं. हे आव्हान पेलण्याची क्षमताच काँग्रेसमध्ये नव्हती. तरीही काँग्रेसनं तसं वातावरण तयार केलं होतं; परंतु मतदान मतपेटीत आणण्याची यंत्रणाच काँग्रेसकडे नव्हती. ज्योतिरादित्य यांच्या बंडखोरीमुळे सरकार अल्पमतात येऊन कमलनाथ यांना राजीनामा द्यावा लागला. त्यामुळे ते सुडाच्या भावनेने पेटून प्रचारात उतरले; परंतु त्यांना काँग्रेसजनांची तेवढी साथ मिळाली नाही.

पोटनिवडणुकीनंतर मध्य प्रदेश विधानसभेमध्ये 229 आमदार असतील. बहुमतासाठी 115 आमदार लागतात. आता भाजपकडे 127 आमदार आहेत. अनेक जागांवर काँग्रेसला मोठा धक्का बसला. ज्या जागांवर काँग्रेसचा विजय निश्‍चित होता, तिथेही उमेदवार पराभूत झाले. तिथली काँग्रेसची संघटना खिळखिळी झाली असल्यावर शिक्कामोर्तब झालं. मध्य प्रदेशात शिवराजसिंह यांची सर्वाधिक लोकप्रियता असल्याचं या निकालानं सिद्ध केलं. कोरोना कालावधीत महिलांनी मोठ्या संख्येनं मत देत टक्केवारी वाढवल्यानं त्यांच्या ङ्गमामाफ प्रतिमेलाही हातभार लागला. देशभरातल्या 11 राज्यांमध्ये झालेल्या पोटनिवडणुकांमध्ये सात राज्यांत भाजपने चांगलं यश मिळवलं. भाजप आणि युतीने या राज्यांमधल्या 59 पैकी 41 जागांवर दणदणीत विजय मिळवला तर काँग्रेस आणि इतरांच्या पारड्यात 19 जागा गेल्या. मध्य प्रदेश आणि गुजरात या राज्यात तर भाजपनं दिवाळीपूर्वीच दिवाळी साजरी केली. या दोन राज्यांमध्ये भाजपनं काँग्रेसच्या तब्बल 26 जागा आपल्या ताब्यात घेतल्या.

गुजरातमध्ये भाजपच्या डबल इंजिन प्रचाराने काँग्रेसकडून आठ जागा हिसकावून घेतल्या. यामध्ये सौराष्ट्रातल्या पाच आणि आदिवासीबहुल भागातल्या तीन जागा  आहेत. मध्य प्रदेश, कर्नाटकमध्ये भाजपने सत्ता राखण्यासाठी आमदार फोडून निवडून आणले; परंतु गुजरात, गोव्यात बहुमत असतानाही विरोधी आमदारांना फोडलं. गुजरातमध्ये आठ आमदार निवडूनही आणले. गाठिशी बहुमत असताना विरोधी पक्षांचे आमदार फोडून, निवडून आणून भाजपला काय साध्य करायचं आहे, असा प्रश्‍न या निमित्ताने उपस्थित होऊ शकतो; परंतु विरोधी पक्षावर सातत्यानं दबाव आणून, त्यांच्या कार्यकर्त्यांना सैरभैर केलं जात असावं, असं या परिस्थितीवरुन जाणवतं. मध्य प्रदेशमध्ये भारतीय जनता पक्षाने बहुमत गाठलं असतानाही काँग्रेसचे आमदार फोडले जात आहेत. यामुळे गुजरातमधल्या विधानसभेच्या 182 सदस्यांमध्ये भाजपचं संख्याबळ 111 तर काँग्रेसचं संख्याबळ 65 इतकं झालं आहे. कर्नाटक, गोवा, मणिपूर, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात आदी राज्यांमध्ये काँग्रेसला निवडून आलेले आमदारही सांभाळता येत नाहीत, हे स्पष्ट झालं आहे. पाशवी बहुमताच्या जोरावर काहीही साध्य करता येते, हा ही या आमदारांना पक्षांतर करायला लावण्यामागचा अर्थ आहे.

मणिपूर हे तिसरं राज्य आहे, जिथे भाजपने काँग्रेसची पकड असणार्‍या चार जागांवर विजय मिळवला. तिथे काँग्रेसची पाचवी जागा अपक्ष आमदाराने पटकावली. मणिपूरमध्ये काँग्रेस स्वतःच्या आत्मघाती कृत्यानं संपली. उत्तर प्रदेशमध्ये जातीय दंगली, मुलींवर अत्याचार अशा अनेक घटना घडल्या असताना आणि तिथल्या कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती देशभर चर्चेचा विषय असताना उत्तर प्रदेशमधल्या सहा जागा जिंकून भाजपनं विरोधकांना त्यांची जागा दाखवून दिली. विशेष म्हणजे बलात्कार आणि हत्या प्रकरणातल्या दोषी कुलदीपसिंह सेनगर याचा मतदारसंघ असलेल्या बंगरमाऊचाही यात समावेश आहे. समाजवादी पक्षाने इथे एका जागेवर विजय मिळवला.

कर्नाटकमध्येही सिरा विधानसभा मतदारसंघाची जागा भाजपनं जिंकली आणि आर. आर. नगर इथली काँग्रेसची जागा खिशात घातली. गुजरातप्रमाणेच पक्षांतर केलेल्या काँग्रेसच्या आमदाराने इथल्या आर. आर. नगरमधली जागा भाजपच्या तिकीटावर लढत पटकावली. त्यामुळे कर्नाटकमध्ये भाजपचं संख्याबळ 119 तर काँग्रेस 67 आणि जेडीएसचं 33 असं झालं आहे. दक्षिणेत भारतीय जनता पक्ष हळूहळू पाय पसरत आहे. तेलंगाणामध्ये भाजपने पहिल्यांदाच मुख्य विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसची जागा घेतली. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने या राज्यात चार जागा जिंकल्या होत्या. सर्वाधिक जुना पक्ष असलेल्या काँग्रेसला छत्तीसगडमध्ये चांगलं यश मिळालं. या ठिकाणी विधानसभेत काँग्रेसचं संख्याबळ 56 टक्के तर भाजपचं 30.4 टक्के आहे. काँग्रेसनं 90 जागांच्या विधानसभेत 70 जागा जिंकल्या आहेत. नागालँडमधल्या दोनपैकी एका जागेवर एनडीपीपी आणि भाजप युतीने विजय मिळवला तर इतर दुसरी जागा अपक्ष उमेदवारानं जिंकली. तेलंगणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरातमध्येच नव्हे तर तेलंगणामध्येही भाजपनं यश मिळवलं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची विश्‍वासार्हता मोठी आहे आणि निवडणुका राज्यातल्या असल्या तरी मतदारदेखील त्यांच्या चेहर्‍यावर मतदान करतात, हे मित्रपक्षांनाही कळलं आहे. पुढच्या दीड वर्षात उत्तर प्रदेशमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत आणि अशा परिस्थितीत, सातपैकी सहा जागा जिंकून भाजपनं अँटी-इन्कंबन्सी लाट कशी परतवायची,हे दाखवून दिलं आहे. 

 

संबंधित बातम्या

Previous Next
Go To Top