चिपळूण 

        शहरात कोटयवधी रुपयांचा भूखंड घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर चिपळूणमध्ये एकच खळबळ उडाली असून या भूखंड घोटाळ्याचा मुख्य सूत्रधार कोण ? तसेच भूखंडाचे श्रीखंड लाटणारी टोळी कोणती ?या बाबत चिपळूण शहरात चर्चांना उत आला आहे.? तर चिपळूण नगरपालिका या संदर्भात कोणती भूमिका घेते याकडे देखील शहरवासीयांचे लक्ष लागले आहे.

          चिपळूण नगरपालिकेने सार्वजनिक हिताच्या दृष्टिकोनातून भूसंपादन करून क्रीडांगणासाठी आरक्षित केलेली जागा मूळ मालकाने एका बिल्डरला विकली ही जागा २५ गुंठे इतकी असून त्याची चालू बाजारभवानुसार सुमारे ३ कोटी इतकी किंमत होत आहे.तर शासकीय मूल्यांकनानुसार १ कोटी १४ लाख इतके मूल्यांकन करण्यात आले आहे.मात्र फक्त ४० लाखात जागा मालकाने ही जागा बिल्डरला खरेदीखत करून दिली आहे.नगरपालिकेने संपादित केलेली जागा परस्पर विक्री झाल्याचा हा प्रकार उपनगराध्यक्ष निशिकांत भोजने यांनी थेट पालिका सभागृहातच उघडकीस आणून सर्वांनाच जोर का झटका दिला.आणि या विषयात प्रशासनाला कोंडीत पकडले.

          सदरचे वृत्त प्रसिद्ध होताच चिपळूण शहरात एकच खळबळ उडाली.संबंधित बिल्डरने जरी कायदेशीर रित्या ही जागा खरेदी केली असली तरी या घोटाळ्याचा मुख्य सूत्रधार कोण ?या बाबत उलटसुलट चर्चा आता ऐकण्यास मिळत आहे.सरकार दरबारी ७/१२ उताऱ्यावर संपादनाची नोंद नाही ते त्या जमिनीवरील आरक्षण उठवण्यापर्यंत मजल मारणारा सूत्रधार वेगळाच असल्याचे बोलले जात आहे.तसेच पालिका प्रशासन नगररचना प्रशासन आणि महसूल प्रशासनातील लहान पासून मोठ्या अधिकाऱ्यांपर्यंत हा विषय सहजपणे हाताळने शयकयच नाही त्यापाठी कोणीतरी मोठा सूत्रधार असल्याची चर्चा आता शहरात ऐकण्यास मिळत आहे.

        एखाद्या जमिनीवरील आरक्षण उठवणे सहजासहजी श्यक्य होत नाही.त्यासाठी मोठी प्रक्रिया आहे.नगरपालिका सभागृहाचा बहुमताने मंजूर झालेला ठराव तसेच ज्या जमिनीवर आरक्षण आहे त्या संदर्भात अधिसूचना नगररचना सहाय्यक संचालकांची मंजुरी संचालकांची मंजुरी आणि नंतर शासनाच्या नगरविकास खात्याची मंजुरी म्हणजेच खुद्द मुख्यमंत्र्यांची स्वाक्षरी इतकी मोठी प्रक्रिया पार करून आरक्षण उठवणे आणि तेही नगरपालिकेला विश्वासात न घेता हे सहज श्यक्य नाही.त्यामुळेच या विषयात एक मोठी लिंक वरिष्ठ पातळीपर्यंत असल्याची उघड चर्चा शहरात ऐकण्यास मिळत आहे.

         चिपळूण शहरात या पूर्वी  आरक्षण उठवून भूखंड मोकळे करून देणारी एक मोठी टोळी कार्यरत होती.या टोळीने अनेकांकडून मोठ्या प्रमाणात अनामत बिदागी घेतल्याची चर्चा दोन वर्षांपूर्वी ऐकण्यास मिळत होती.त्यामध्ये काही राजकीय पक्षाचे पदाधिकारी देखील सहभागी होते असेही बोलले जात आहे.त्याच टोळीचे तर हे काम नव्हे ना ? असा प्रश्नही या निमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.आणि ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण करताना नगरपालिका प्रशासनाचा कुठेच सबंध आला नसेल हे देखील श्यक्य नाही त्यामुळे उपनगराध्यक्ष निशिकांत भोजने यांनी शहरात कार्यरत असलेली टोळीचा केलेला उल्लेख आणि प्रशासन सहभागी असल्याचा केलेला आरोप याला साहजिकच पुष्टी मिळत आहे.असेही बोलले जात आहे.

          हा भूखंड घोटाळा आता अचानक उघडकीस आला असे नव्हे आता फक्त निशिकांत भोजने यांनी या विषयाला वाचा फोडून नागरिकांच्या समोर आणले. अन्यथा या विषयाची चर्चा नगरपालिका वर्तुळात गेले काही दिवस सुरू होती.या संदर्भात काही चर्चा देखील चालू होत्या.असे जर असेल तर नगरपालिका प्रशासन इतके दिवस शांत का राहिले.संबंधितांवर कारवाई करण्यासाठी तात्काळ पावले का उचलली गेली नाही.? असे शंका निर्माण करणारे प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित केले जात असून पालिका प्रशासन नगररचना विभाग कोणाच्यातरी दबावाखाली काम करत असल्याचा आरोप देखील केला जात आहे आणि तो दबाव कोणाचा तर या प्रकरणातील मुख्य सुत्रधाराचाच असावा असेही बोलले जात आहे.

       आता हा भूखंड घोटाळा पूर्णपणे उघडकीस आला आहे.त्याची सर्व कागदपत्रे निशिकांत भोजने यांच्याकडे आहेत.त्यामुळे आता नगरपालिका कोणती भूमिका घेणार हे महत्वाचे ठरणार आहे.फक्त पालिका सभागृहात ठराव मंजूर करून कायदेशीर कारवाईची परवानगी देणे इथपर्यंत न थांबता प्रशासनाने पुढाकार घेऊन या संदर्भात तात्काळ कारवाई करणे अत्यावश्यक आहे.तसेच शहरातील अन्य कोणते भूखंड आशा पद्धतीने विकले गेले आहेत.किंवा त्यावरील आरक्षणे परस्पर उठवली गेली आहेत त्याचा शोध घेणे देखील प्रशासनाचे काम आहे.त्यामुळेच पालिका प्रशासनच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

अवश्य वाचा