राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यावर या आघाडीतील घटक पक्षांनी आपल्या प्रलंबित मागण्या मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडायला सुरुवात केली आहे. त्यातीलच एक मागणी आहे ती सनातन संस्थेवर बंदी घालण्याची ! काँग्रेसच्या वतीने खासदार हुसेन दलवाई यांनी सनातन संस्थेवर बंदी घालण्याची मागणी मुख्यमंत्रांकडे केल्याचे वृत्त वाचनात आले. अर्थात ही मागणी पहिल्यांदा करण्यात आली नसून यापूर्वी काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांनी ही मागणी लावून धरली आहे. या संस्थेवर बंदी घालण्यायोग्य पुरावे केंद्राकडे नसल्याने या मागणीला वेळोवेळी केंद्रातून केराची टोपली दाखवण्यात आली आहे.  विशेष म्हणजे केंद्रात काँगेसची सत्ता असतानाही काँगेसला तसे करणे शक्य झालेले नाही तरीही अशा प्रकारचा हट्ट करत राहणे खरेतर हास्यास्पदच आहे. डॉ. दाभोलकर आणि पानसरे यांच्या हत्येचा तपास चालू असताना आणि या तपासात कोणतीही गती दिसत नसल्यामुळे न्यायालयाकडून तपासयंत्रणांना वेळोवेळी खडे बोल ऐकायला मिळाले असताना हुसेन दलवाई यांनी  मात्र  मुख्यमंत्र्यांकडे सनातन बंदीची मागणी करताना संस्थेला थेट दाभोलकर आणि पानसरे यांची हत्या करणारी संस्था म्हटल्याचे प्रसिद्ध झाले आहे. एखादे प्रकरण न्यायाधीन असताना पूर्वग्रह बाळगून आणि थेट न्यायाधीशाच्या भूमिकेत जाऊन अशा प्रकारचे विधान करणे म्हणजे संविधानाचा अवमान नव्हे काय ? एकीकडे संविधानाचा आदर करत असल्याच्या वल्गना करायच्या आणि दुसरीकडे आपला पक्षीय स्वार्थ जपण्यासाठी न्यायायंत्रणेवर अविश्वास दाखवून एका धार्मिक आणि सेवाभावी संस्थेला बदनाम करायचे हा दुटप्पीपणा काँगेसला न शोभणारा आहे. 

अवश्य वाचा

पैशांसाठी देशद्रोह

टीकेकडे लक्ष द्या...