पाली/बेणसे 

 निसर्ग संपन्नतेने वेढलेल्या रायगड जिल्ह्यात असंख्य छोटी-मोठी गावखेडी आहेत. सुधागड तालुक्यासारखे आदिवासी बहुल तालुके आहेत. याबरोबरच तब्बल 824 ग्रामपंचायती देखील आहेत. पुण्या-मुंबईपासून काही अंतरावर असून देखील असंख्य गावांना आजही मूलभूत सोईसुविधा पोहचल्या नाही आहेत. मुबलक निधी आणि राजकीय व सामाजिक इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे अनेक गावे अजूनही विकासाच्या वाटेपासून कोसो दूर राहिली आहेत. ही बाब अतिशय खेदजनक आहे. ठराविक तालुक्यांचे शहरीकरण झाले असले तरी जिल्ह्यात बहुतांश ग्रामीण संस्कृती आणि ग्रामीण वातावरण आहे. ग्रामीण भागातील मागासलेपण दूर व्हावे आणि येथील लोक स्वयंपूर्ण व समृद्ध व्हावीत याबरोबरच मूलभूत सुविधा व रोजगार संधी ग्रामपंचायत स्तरावर उपलब्ध करून देण्यासाठी ग्रामपंचायतीचा सर्वांगीण विकास करण्याचा उद्देश समोर ठेवून जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत पाच हजारपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतीला नागरी सुविधा पुरवण्यात येणार आहेत. ही बाब अत्यन्त आनंदाची व उल्लेखनीय आहे. या योजने अंतर्गत गावातील सर्वांगीण विकासासाठी जिल्हा नियोजन विभागाकडून 75 टक्के तर ग्रामपंचायत कडून स्वनिधी अथवा इतर स्त्रोतातून 25 टक्के निधीची तरतूद आहे. पाच हजार पेक्षा लोकसंख्या असलेल्या गावांसाठी नागरी सुविधा पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला आहे. एका वर्षात कोणत्याही ग्रामपंचायतीला सर्व कामांसाठी एकूण 25 लाख रुपये व पाच वर्षाच्या कालावधीत एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी देता येणार नाही. उपलब्ध निधीचा विचार करून ग्रामपंचायतीचा प्राधान्यक्रम जिल्हा नियोजन मंडळाकडे अधिकार राहणार आहे. निधी वाटप नागरी सुविधा अंतर्गत अलिबाग मधील दोन, पनवेलमधील चार कर्जत मधील एक, खालापूर मधील चार, रोह्या मधील दोन, माणगाव मधील एक, महाड मधील एक, श्रीवर्धनमधील एक , सुधागड मधील दोन असे एकूण वीस कामांना मंजुरी मिळाली आहे. कामांसाठी जिल्हा नियोजन विभागाकडून निधी वाटप केला आहे. त्यात खालापूर मधील रोह्यामधील मधील दोन या कामांचा समावेश आहे. 

     या योजनेचा फायदा किंवा ही योजना जिल्ह्यातील शेकडो ग्रामपंचायतींना मिळू शकणार नाही. कारण जिल्ह्यात 5000 पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेली गावे अवघी 38 आहेत. परिणामी जवळपास 786 उर्वरित ग्रामपंचयातीच्या विकासावर या लोकसंख्या निकषाचा अडथळा निर्माण झाला आहे. कारण लोकसंख्येच्या निकषामुळे जिल्ह्यातील अन्य ग्रामपंचायतीचा विकास साधताना अडथळे निर्माण होत आहेत. लोकसंख्येचा निकष टाकल्याने इच्छाशक्ती व लोकांची मागणी असूनही त्या ग्रामपंचायतींना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. वित्त आयोगाला देखील लोकसंख्येचा निकष असल्यामुळे लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार ग्रामपंचायतींना कमी अधिक प्रमाणात निधी येतो. आणि तुटपुंज्या निधीवर ग्रामपंचायतीला लोकांना सेवासुविधा पुरवाव्या लागत आहेत. परिणामी गावच्या विकासाला अनेक अडथळे येतात. शिवाय ग्रामपंचायतीला घरपट्टी, पाणीपट्टी, यात्राकर अशा विविध करांतून तुटपुंज्या स्वरूपात कर गोळा होतो. आणि त्या आधारावर त्यांना लोकांसाठी  रस्ते, पाणी, वीज, सांडपाणी नियोजन आदी कामे व सोयीसुविधा कराव्या लागतात. आणि हे सर्व भागवितांना तारेवरची कसरत करावी लागते. अशा वेळी ही योजना गावकऱ्यांना नागरी सेवा सुविधा देण्यासाठी खूपच आशादायी व महत्वाची होती. मात्र तेथेही लोकसंख्येची मेख घातल्यामुळे. जिल्ह्यातील शेकडो ग्रामपंचायती दुर्लक्षित व वंचित राहणार आहेत. त्यामुळे या लोकसंख्येच्या निकषात शिथिलता आणावी अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायतीमध्ये लोकसंख्या तीन ते चार हजार पेक्षा अधिक आहे. मात्र रोजगार व नोकरीनिमित्त अनेक नागरीक स्थलांतरित झाले आहेत. त्यामुळे ही सर्व लोक अस्थिर लोकसंख्येमध्ये येते. ! मात्र कदाचित या अस्थिर लोकसंख्येचा विचार  या योजनेसाठी केला नसावा. त्यामुळे काही ग्रामपंचायतींचा विकास अडचणी येत आहेत. परिणामी या अस्थिर लोकसंख्येचा विचार नागरी सुविधांसाठी सरकारने करणे गरजेचे आहे. नागरी सुविधा योजनेअंतर्गत पाच हजारपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायती बाबतचा विकास साधता येतो. परंतु जिल्हा परिषदेकडून निकष शिथिल करण्याबाबत प्रस्ताव आल्यास अध्यक्षांचे मंडळाच्या मान्यतेने प्रस्ताव सरकारला सादर करून पाच हजारपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींना याचा लाभ कदाचित मिळू शकेल. यासाठी शासन-प्रशासन व लोकप्रतिनिंधींनी देखील पुढाकार घेणे आवश्यक आहे.

अवश्य वाचा