मुंबई ,दिनांक ,05 डिसेंम्बर 

राज्यात ठाकरे सरकारने विधानसभेत आपले बहुमत सिद्ध केले मात्र काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या रथी -महारथी नेत्यांना हव्या असलेल्या क्रीम खात्याच्या मागणीमुळे खाते वाटपासाठी उशीर होत आहे . काँग्रेसमध्ये तर महसूल खात्यावरून काँग्रेस चे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात आणि माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या मध्ये रस्सीखेच सुरू असल्याची काँग्रेसच्या गोटात जोरदार चर्चा सुरू आहे .

माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी जवळपास 4 वर्षे प्रदेशाध्यक्ष पदाची जबाबदारी सांभाळली आहे . तर बाळासाहेब थोरात यांनी विधानसभा निवडणुकी पूर्वी प्रदेशाध्यक्ष पदाची जबाबदारी स्वीकारली आहे 

44 आमदार निवडणुन आले ते पण राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी केलेल्या झंझावाती प्रचारामुळे यात थोरात यांचे काय योगदान आहे .विधानसभा निवडणुकीत तर काँग्रेसने भाजप समोर शरणागतीच पत्करली होती .प्रत्येक आमदारांना निवडणुकीत पक्षाकडून जी आर्थिक रसद पुरवली जाते , ती ही पुरवली गेली नव्हती , इतकचं काय प्रचाराला पूर्वी  दिल्लीहुन डझनभर नेते मंडळी राज्यातल्या प्रचाराला यायची ती ही ह्या विधानसभा प्रचाराला दिसत नव्हती , प्रत्येक आमदाराने स्वताच्या ताकतीच्या जोरावर शिवसेना -भाजप बरोबर दोनहाथ केले .आणि विजय मिळवला . सत्ता मिळाली ती ही शरद पवार यांच्या चाणक्यनीती मुळे , आता सत्तेच्या सारीपाटात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या हव्यासामुळे जनतेत रोष निर्माण होत आहे . कारण अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झालं आहे . शेतकरी सरकारच्या मदतीची वाट बघत आहे . मग तो धान ,कापूस ,सोयाबीन ,कांदा उत्पादक शेतकरी असेल , राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन तोंडावर येऊन ठेपली आहे . तरी सुद्धा सरकार मधील मंत्र्यांचे खाते वाटप होत नाही , कुणाला उपमुख्यमंत्री पद पाहिजे आहे तर कोणाला गृहमंत्री  पद पदरात पाडायचे आहे . एकूणच काय तर भाजपची सत्ता गेल्याचा शेतकऱ्यांचा आनंद औट घटकेचा ठरत तर नाही ना ? अशी शंका शेतकऱ्यांना वाटत असेल तर त्यात वावगे ठरणार नाही .

शिवसेना पक्ष प्रमुख आणि राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मोठ्या धैर्याने हे सत्तेचे धनुष्य उचलले आहे . गाठीशी कुठला ही प्रशासनाचा अनुभव नसताना ते मुख्यमंत्री पदाची धुरा वाहत आहेत .  चार चार तास विभागाच्या बैठका घेत आहेत. खात्यातील बारीक गोष्टी समजावून घेण्याचा प्रयत्न करीत आहेत . त्यांनी घेतलेल्या निर्णयाचे समाजात समाधान व्यक्त करीत आहेत .  मग तो आरे मधील मेट्रो कारशेड चा प्रश्न असो वा आंदोलनकर्त्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याचा प्रश्न , राज्यात सुरू असलेल्या कुठल्याही विकास प्रकल्पांना स्थगिती दिली नाही ,मात्र विविध खात्याच्या आढावा घेताना मात्र काही फाईली त्यांनी बाजूला काढून ठेवल्या , त्यात आर्थिक घोळ किती झाला आहे . त्याकडे त्यांनी लक्ष घातल्यामुळे भाजप मधील तत्कालीन मंत्र्यांची धाबे दणाणले आहेत . शिवसेनेचा एक हाथी कारभार असल्यामुळे त्यांच्या मंत्र्यांची यादी त्यांनी तयार ठेवली आहेत   त्यामुळे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने आता राज्याच्या हिता करिता  जास्त वेळ ताणता कामा नये अशी लोकांची अपेक्षा आहे .

अवश्य वाचा

संजू सॅमसनला अखेर संधी