भाजपाच्या मोदींच्या राज्यात विकासाच्या कितीही मोठ्या गप्पा केल्या तरी आता विकासदर चक्क 4.8 टक्क्यावर आल्याने अर्थकारणात मोदी सरकार नापास झाले आहे. गेले काही वर्षे अगदी 2019 च्या लोकसभा निवडणुकांच्यावेळी देशाची अर्थव्यवस्था नरमच होती. परंतु अनेकदा हे आकडे दाबण्यात आले.व जनतेला वस्तुस्थितीही समजेनाशी झाली. अखेरीस कोंबडे फार काळ दाबून ठेवता येत नाही या म्हणीप्रमाणे आता घसरणीचे आकडे सरकारला प्रसिध्द करावे लागले आहेत. हे आकडे प्रसिध्द होताच भाजपाचेच नेते सुब्रम्हण्यम स्वामी यांनी ही देखील खोटी आकडेवारी आहे, खरा विकासदर केवळ दीड टक्केच आहे असे सांगून सरकारला घरचा आहेर दिला आहे. अर्थात स्वामी हे वाचाळ म्हणून ओळखले गेले असले तरीही ते बोलतात त्यात बरेचसे तथ्य आहे. कारण विकासदर घसरणीला लागताच सरकारने विकास दर मोजण्याची फुटपट्टीच बदलली व विकास दर फुगवून दाखविला गेला. यासंबंधी माजी पंतप्रधान डॉ.मनमोहनसिंग यांच्यापासून ते अनेक अर्थतज्यांनी सरकारवर टीका केली होती. परंतु भाजपा सरकारचे कोणत्याच टिकेकडे गांभिर्याने पहायचे नाही व विरोधकांना जमेत धरायचे नाही अशी भूमिका आहे. जागतिक पातळीवर काही प्रमाणात मंदी आहे ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही. माञ आपल्याकडील बाजारपेठ लक्षात घेता मंदीची फारशी झळ आपल्याला बसणार नाही. माञ सरकारच्या धोरणांमध्ये सध्याच्या विकासदराच्या घसरणीचे इंगित आहे. आता सरकारने पाच वर्षाचा एक कालावधी पूर्ण केला आहे व दुसऱ्या पाच वर्षाचा कालावधी सुरु झाला आहे. पहिल्या पाच वर्षात कॉंग्रेस सरकारच्या चुकांमुळे आम्हाला हे सर्व भोगावे  लागते आहे अशी टिका केली जात होती. परंतु आता ती देखील टिका करता येत नाही. कारण जे गेल्या पाच वर्षात यांनी रोवले आहे त्याचीच फळे आता दिसू लागली आहेत. गेल्या सहा वर्षात मोदी सरकारने अर्थकारणात अनेक चुका केल्या आहेत. महत्वाचे म्हणजे ज्या विषयात गती आहे त्याला अर्थकारणाचे खाते देणे गरजेचे होते. अर्थकारण आणि राजकारण हे वेगळे आहे. ते हातात हात घेऊन चालत असले तरी अर्थकारणाची गाडी चालविण्यासाठी राजकीय नव्हे तर अर्थतज्य लागतो. आजवर मोदींच्या काळात जे जे अर्थमंञी झाले आहेत त्यांना त्या विषयाचा अभ्यास नव्हता. ज्या प्रकारे 91 साली डॉ. मनमोहनसिंग यांच्याकडे तत्कालीन पंतप्रधान पी.व्ही.नरसिंहराव यांनी अर्थखाते सोपवून त्यांना काम करण्याचे स्वातंञ दिले तसे मोदींनी स्वातंञ अर्थमंञ्यांना दिले नाही. मोदींच्या डोक्यात जे अर्थकारण आहे त्याची अंमलबजावणी करणारा माणूस त्यांना अर्थंमंञीपदी पाहिजे आहे. म्हणजेच होयबा राजकारणी त्यांना या पदावर पाहिजे आहे. असे होणार असेल तर अर्थिक वेग घसरणार हे ओघाने आलेच. सरकारने तीन वर्षापूर्वी घेतलेला नोटाबंदीचा निर्णय ही सर्वात मोठी चूक होती. त्यामुळे देश वीस वर्षे किमान मागे फेकला गेला. लाखो लोकांचे रोजगार गेले, नवीन रोजगार होण्याच्या संधी कमी झाल्या. आज पावलोपावली त्याचे पडसाद दिसत आहेत. लहान व मोठ्या उद्याोगांना याचा सर्वात जास्त फटका बसला. आपल्याकडे याच क्षेञात मोठे रोजगार आहेत. सरकारच्या या निर्णयामुळे तीन वर्षानंतरी उद्याग सावरलेले नाहीत. बरे हा निर्णय काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी केला गेला. माञ यातून एक रुपयाही काळ्याचा पांढरा झाला नाही. या निर्णयापाठोपाठ घाईघाईने जीएसटी सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. म्हणजे नोटाबंदीच्या एका संकटातून सावरण्याएेवजी सरकारने हे दुसरे संकट लादले. जीएसटी हे पाहिजेच होते, परंतु त्याचे टायमिंग चुकले. एकूणच पाहता मोदी सरकारच्या धोरणांमुळेच सध्याची स्थिती येऊ घातली आहे. सरकारने रोजगार निर्मितीसाठी चालना मिळावी यासाठी विदेशी किंवा देशी गुंतवणुकीच्या मोठ्या प्रकल्पांना तसेच पायाभूत क्षेञातील प्रकल्पांना चालना देणे अपेक्षीत होते. परंतु तसे झाले नाही. मोदींचे मिञ मंडळी असलेल्या अंबानी-अदानी या उद्योजकांची भर होत गेली व एकूणच त्यांच्या हिताचेच निर्णय घेण्यात आले. यातून संपूर्ण देशाचा विचार फार कमी झाला. आता तर सरकार फायद्यात असलेले सरकारी प्रकल्प विकायला काढत आहे. म्हणजे घरातील सोने विकण्याचाच प्रकार आहे. सार्वजनिक क्षेञातील कंपन्या ही राष्ट्ीय संपत्ती आहे. त्या विकायच्या नाहीत तर त्यांना व्यावसायिक स्वातंञ देऊन त्या कंपन्या कार्यक्षमतेने कशा चालतील हे पाहिले गेले पाहिजे. सरकार अर्थसंकल्पीय तूट भरुन काढण्यासाठी आपल्या कंपन्या विकत आहे. पण हा एकवेळचाच विचार झाला. दरवर्षी याच कंपन्या हजारो कोटी लाभांश रुपाने देतात ते थांबणार त्याचे काय? व्याजदर कमी करण्याचा सपाटाच सरकारने लावला आहे. परंतु व्याज दराचे दर कमी असले तर उद्योगांच्या वाढीस फायदा होतो हा चुकीचा समज आहे. आपल्याकडे लोकांची मानसिकता बचत करण्याची आहे. त्यावर आपली अर्थव्यवस्थेचा डोलारा उभा आहे. याचे अनेक फायदे आहेत. परदेशात व्याजदर कमी आहेत म्हणून आपण करणे हे अंधानुकरण झाले. मोदी सरकारने आपल्या चुका मान्य करुन अजूनही सुधारणा करण्याचे ठरविल्यास हातातून वेळ गेलेली नाही. पण तसे होणार नाही व  मोदी अर्थव्यस्था आणखीन खिळखिळी करतील.

अवश्य वाचा

संजू सॅमसनला अखेर संधी