सांगोला 

सांगोला तालुक्यात विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार बघता बघता शेवटच्या टप्प्यात आला तरी नेहमीप्रमाणेच याही निवडणुकीत शेतीच्या पाण्याचा प्रश्‍न व सिंचन योजनांचा श्रेयवाद हाच मुद्दा सर्वच उमेदवारांकडून पुढे रेटण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. याउलट मात्र समाजातील दुर्लक्षीत असणार्‍या दिव्यांग, निराधार, विधवा त्याचबरोबर तालुक्यातील वाढत्या बेरोजगारीच्या प्रश्‍नांकडे  पाहिजे त्या गंभीरपणे कोणत्याच उमेदवारांकडून भविष्यकालीन योजना व सध्याच्या या सर्व क्षेत्राबाबतच्या स्थितीकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून येत आहे.

शेती अर्थव्यवस्थता ही तालुक्याचा कणा असल्यामुळे नेहमीच दुष्काळाने होरपळलेल्या या तालुक्याला पाणी हेच तालुक्याच्या अर्थकारणाला संजीवनी देणार असल्याने विविध जलसिंचनाच्या योजना पुर्णत्वास नेणे त्याचबरोबर ज्या काही अपूर्ण योजना आहेत त्या पूर्ण करणे अपेक्षित आहे. शेतीच्या पाण्याचा प्रश्‍न जवळपास मार्गी लागला आहे. तर उर्वरीत जो भाग शेतीच्या पाण्यापासून वंचीत आहे. त्याही भागाला पाणी मिळविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात राजकीय स्तरावर हालचाली होणे अपेक्षीत आहे. याउलट टेंभू, म्हैसाळ व इतर पाणीपुरवठा योजनांचे श्रेय आमचेच असल्याचे अनेक उमेदवार प्रचारामध्ये ठणकावून सांगत आहे. वास्तविक पाहता कोणतीही योजना प्रास्तावित करणे , त्याची मंजूरी घेणे, मंजूरीनंतर वित्तीय विभागाकडून त्याला हिरवा कंदील मिळाल्यानंतर प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करणे यासाठी मोठा कालावधी जातो. अनेकवेळा याच कालावधीमध्ये निवडणुका होतात. साहजिकच योजना मंजूरी आणि प्रत्यक्ष योजनापूर्ती याचे श्रेय एका ऐवजी अनेकाला कळत न कळत जात असते. ही वस्तूस्थिती असताना सांगोला तालुक्यात आजही पाणी हाच मुद्दा प्रचारात अग्रभागी असल्याचे दिसून येत आहे.

ज्या नागरिकाची मतदार म्हणून नोंदणी झाली आहे. त्या प्रत्येकाचे मतदान हे अमूल्य असून एक मतदानही राजकारणाची दिशा बदलू शकते. त्यामुळे तालुक्यातील असणारे तीन हजारच्या आसपास दिव्यांग मतदारांकडे मात्र उमेदवारांचे फारसे लक्ष नाही. तसेच तालुक्यात विधवा महिला यांचेही प्रमाण अधिक आहे. त्यांनाही शासकीय योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी अनेकवेळा संघर्ष करावा लागतो. तर राजकारणाची दिशा व निकाल ठरविण्याचे निर्णायक मतदान युवा पिढी करु शकते. त्यांच्याही भविष्याचा विचार करता रोजगार हा अत्यंत जीवनमरणाचा प्रश्‍न असून तालुक्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात जो पर्यंत शेती व्यवसायाला पर्याय म्हणून उद्योग क्षेत्राचा दमदार विकास होत नाही तोपर्यंत बेकारीसारखा प्रश्‍न दिवसेंदिवस आणखीन गंभीर होणार आहे. युवा मतदारांची संख्या विचारात घेता बदलत्या काळाची पावले ओळखत रोजगार संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी नवनवीन कार्यक्रम व उपक्रम याचाही विचार होणे गरजेचे आहे. अन्यथा  येणार्‍या नजीकच्या इतर निवडणुकीत हेच बेकार युवक अनेक राजकीय गाव पुढार्‍यांना  व नेत्यांना राजकारणातूनच सेवानिवृत्ती देतील.

अवश्य वाचा

रो- रो सेवा महागडी

रायगडातील कवींचा सन्मान.