माझ्या वैयक्तिक आयुष्यात 1988 सालापासून मी केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे विश्‍लेषण करत आलो आहे. मी आजपर्यंत आर्थिक विषयांवर 3000हून जास्त व्याख्याने दिली आहेत. आजपर्यंत अशा विषयांवर  2000पेक्षा जास्त लेख लिहिले आहेत. परमेश्‍वर कृपेने आणि प्रकाशकांच्या सहकार्याने (उदार मेहेरबानीने) आर्थिक विषयांवरची  माझी नऊ पुस्तके (या पुस्तकांच्या आजपर्यंत एकूण 38 आवृत्त्या )  आजतागायत प्रसिद्ध झाली आहेत.

 

व्यावसायिक आयुष्यात गेली 40 वर्षे मी आर्थिक क्षेत्रात कार्यरत आहेत. या काळात धोरणात्मक आणि व्यावहारिक (पॉलिसी आणि ऑपरेशन्स या अर्थाने) अशा दोन्ही बाजूने काम करण्याची संधी मला मिळाली आहे. वैयक्तिक आणि व्यावसायिक आयुष्य मिळून या क्षेत्रातील अनेक दिग्गजांचे मार्गदर्शन मला लाभले आहे, लाभत आहे. त्याचे माझ्या वकूबानुरूप मी अनुसरण करीत असतो आणि या सगळ्याचा यथाशक्ती-यथामती उपयोग करत मी कोणत्याही आर्थिक घटनेकडे बघण्याचा मी प्रयत्न करत असतो. वेळप्रसंगी त्यात मी अडखळतो. अनेकदा साफ आदळतो. पण, रोटरी क्लबची चतु:सूत्री निकष म्हणून लावण्याचा प्रयत्न करतो, असेही गंमतीने म्हणता येईल. (मी रोटेरियन नाही)
1. हे खरे आहे का?
2. हे इष्ट आहे का?
3. हे मैत्री निर्माण करेल का?  
4. हे हिताचे आहे का?
हाच अर्थसंकल्प असे नव्हे, सगळ्याच आर्थिक घटनांचा विचार करत असताना असे काहीसे निकष माझ्या मनात, माझ्या डोक्यात घोळत असतात. या लेखाच्या सुरुवातीला सांगितलेली माझी वैयक्तिक व व्यावसायिक पार्श्‍वभूमी आणि अशी विचारसरणी यातून मी माझ्या नकळत घडणार्‍या आर्थिक घटनांकडे बघत राहतो. हे चुकीचे असेलही, पण हे असे होते हे मी नाकारू शकणार नाही. नाकारू इच्छितही नाही. मोदी सरकारच्या दुसर्‍या कालखंडातल्या पहिल्या-वहिल्या अर्थसंकल्पाबाबतही माझे असेच होत आहे. 2009च्या डॉ. मनमोहनसिंग सरकारच्या तुलनेत 2014 साली मा. श्री. नरेंद्र मोदी यांचे सरकार जास्त समर्थ संख्येत सत्तारूढ झाले. 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत तर ते 2014पेक्षाही जास्त बहुमताने सत्तारूढ झाले. वाढीव बहुमत आणि पाच वर्षांचा अनुभव यामुळे या कालखंडात मोदी सरकारकडून सगळ्यांच्याच वाढीव अपेक्षा आहेत. तसेही करणार्‍यांकडूनच अपेक्षा ठेवल्या जातात ना! यातला सलामीचा फलंदाज म्हणजे 2019-20 सालासाठीचा 5 जुलै 2019 रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री मा. निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या संसदेत सादर केलेला केंद्रीय अर्थसंकल्प! सक्षम, समर्थ सरकारचा समर्थ संकल्प असाच तो आहे. त्यातल्या काही मुद्द्यांची चर्चा मी माझ्या आधीच्या स्त्री-सुलभ संवेदनशीलतेचा संकल्प या लेखात केलाच आहे. अत्यंत योग्य मार्गाचे सूतोवाच करणार्‍या या अर्थसंकल्पात काही गोष्टी मात्र पुरेशा स्पष्ट होत नाहीत. त्या अयोग्य नाहीत. पण, त्या अस्थानी वाटतात किंवा अवेळी वाटतात. अशी साशंकता सांगणारा हा लेख... म्हणून त्याचे शीर्षक... सक्षम सरकारचा संभ्रमित संकल्प ही या अर्थसंकल्पावरची टीका नाही. साशंकता... आणि म्हणूनच त्याचे उपशीर्षक... संभ्रमित की संदिग्ध?  
या अर्थसंकल्पातली अशा स्वरुपातला पहिला, पण एक किरकोळ... अगदी किरकोळ असा मुद्दा म्हणजे पाच ठिकाणी परदेशात सुरु झालेली लेर्पीीश्ररींशी हा अर्थसंकल्पीय भाषणात येणारा उल्लेख. आता हा मुद्दा अर्थसंकल्पीय भाषणात समावेश व्हावा असा मामला आहे का? या देशांशी काही विशेष आर्थिक करार-मदार करण्यात आल्याचा संदर्भ आर्थिक आढाव्यात किंवा अर्थसंकल्पीय भाषणात किंवा इतर अर्थसंकल्पीय कागदपत्रांत मिळत नसल्याने हा मुद्दा टाळला गेला असता तर बरे झाले असते असे वाटते, अशी  सांख्यिकी आकडेवारी इतरही विभागात (खात्यात मुद्दामून  म्हणले नाही) वाढली असेलच की! मग याच न्यायाने त्यांचा समावेश अर्थसंकल्पीय भाषणात का नाही?
खरं तर, अशा गोष्टींची अधिकृत दखल घेत एकंदरीतच राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेची दिल्या तारखेची साद्यंत वस्तुस्थिती देशासमोर मांडणे हेच तर आर्थिक आढावा सादर करण्यामागचे तर्कशास्त्र आहे. आणि, हे काम गेल्या पाच वर्षांत मोदी सरकारने फार बहारदार पद्धतीने केले आहे. त्यामुळे या अर्थसंकल्पातला हा उल्लेख थोडा खटकतो इतकेच!
तसा उल्लेख आल्याने फार काही बिघडेल असे नाही आणि म्हणून हा अर्थ संभ्रमित की संदिग्ध असे फारसे अत्यावश्यक नसलेले मुद्दे समाविष्ट करून घेणार्‍या अर्थसंकल्पीय भाषणात तूट हा मुद्दाच नसतो. अर्थसंकल्पीय भाषण करून आसनस्थ झाल्यावर अर्थमंत्र्यांच्या हे लक्षात आले असावे. आणि, म्हणून मग पुन्हा उभे राहात त्यांनी याबाबतची आकडेवारी लोकसभेत दिली. तूट हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे, असेच मुळी या सरकारला वाटत नाही की ती निश्‍चितच आवाक्यात राहील, असा या सरकारला विश्‍वास वाटतो? आणि म्हणून हा अर्थसंकल्प संभ्रमितकी संदिग्ध?
तूट हा मुद्दा नंतर का होईना मांडला तरी जातो. पण, 2004 सालापासून केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि त्यानंतर आजमितीला सर्व राज्य सरकार कर्मचारी यांना राष्ट्रीय पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे. सरकारी, खासगी, असंघटित अशा सर्वच क्षेत्रातली मंडळी आज या योजनेत सहभागी आहेत. त्या योजनेला या अर्थसंकल्पात अनेक आकर्षक कर -सवलती देण्यात आल्या आहेत. त्याची मागणी गेली काही वर्षे सातत्याने करण्यात येत होती. असे असूनही त्याचा उल्लेख अर्थसंकल्पीय भाषणात कुठेच नाही. अर्थसंकल्पीय भाषण संपल्यावरही एकापेक्षा जास्त बाबी अर्थमंत्र्यांनी लोकसभेत मांडल्या. त्यातही याचा उल्लेख नसतो. फायनान्स बिल पूर्ण वाचल्यानंतर याचा उलगडा होतो. म्हणून हा अर्थसंकल्प संभ्रमित की संदिग्ध? या मालिकेतील असाच चौथा मुद्दा म्हणजे रेल्वे. ज्या रेल्वे खात्यासाठी आपल्या देशात वर्षानुवर्षे स्वतंत्र असा अर्थसंकल्प मांडला गेला, त्या खात्याची बोळवण तब्बल दोन तास 14 मिनिटे चाललेल्या आणि 143 परिच्छेदाच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात अवघ्या अडीच ओळींच्या परिच्छेदात बोळवण व्हावी हे खटकते. विशेषतः या अर्थसंकल्पाचा फार मोठा भर पायाभूत सुविधा आणि विविध स्वरुपाच्या वाहतूक पर्यायांचे संलग्नीकरण यावर असताना देशभर पसरलेल्या रेल्वेविषयी संपूर्ण अर्थसंकल्पीय भाषणात फक्त रेल्वे स्टेशनांचे आधुनिकीकरण एवढीच शब्दरचना असावी! तेही पियुष गोयल यांच्यासारखी मोदी सरकारातली तालेवार व्यक्ती रेल्वेमंत्री असताना!
अर्थसंकल्पाच्या दुसर्‍या काही परिच्छेदात देशभरात एक पॉवर- ग्रिड,  सरी- ग्रिड,  वॉटर- ग्रिड, आय- वेज, प्रादेशिक विमानतळ, एक राष्ट्र-एक पास असे अत्यंत आवश्यकच आणि कालानुरूप विचार मांडले जात असताना, रेल्वेसारखे मोठे आणि अस्तित्वात असलेल्या राष्ट्रीय जाळ्याबाबत इतका तुटपुंजा उल्लेख योग्य वाटत नाही आणि म्हणून हा अर्थसंकल्प संभ्रमित की संदिग्ध? असाच याबाबतचा पाचवा मुद्दा म्हणजे या अर्थसंकल्पातली अशा स्वरुपाची, पण किरकोळ स्वरुपाची नसलेली, अगदी जरासुद्धा किरकोळ नसलेली तरतूद म्हणजे छोट्या व्यापार्‍यांसाठी आणि दुकानदारांसाठी जाहीर करण्यात आलेली पेन्शन योजना! दीड कोटी रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक उलाढाल असणार्‍या सुमारे तीन कोटी जणांना या प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजनाचा लाभ होणार आहे. या गोष्टीचा निश्‍चितच आनंद आहे. भारतीय जनता पक्षाचा पूर्वासुरी असणार्‍या भारतीय जनसंघाची हेटाळणी भटा-व्यापार्‍यांचा पक्ष अशी केली जायची, त्याची आठवण झाली असा छद्मी सूर लावणार्‍यांकडे इथे लक्ष देण्याची जरासुद्धा आवश्यकता नाही. पण, याबाबत एक जरा वेगळाच मुद्दा आहे. या अर्थसंकल्पात निर्मला सीतारामन यांनी छोट्या व्यापार्‍यांसाठी आणि दुकानदारांसाठी ही पेन्शन योजना लागू केली आहे. त्याआधी मोदी सरकारच्या पहिल्या कालखंडातला शेवटचा आणि अंतरिम अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारी 2019 रोजी सादर करताना त्यावेळी केंद्रीय अर्थखात्याचा तात्पुरता कार्यभार सांभाळत असणार्‍या पियुष गोयल यांनी लहान शेतकर्‍यांसाठी अशीच एक पेन्शन योजना जाहीर केली आहे. पुन्हा शेतकर्‍यांना पेन्शन मिळायला विरोध नाही.
मुद्दा हा आहे की या अर्थसंकल्पात जाहीर केलेली छोट्या व्यापार्‍यांसाठी जाहीर केलेली पेन्शन योजना ही छझड नाही किंवा झऋठऊअ या पेन्शन क्षेत्राच्या नियंत्रकाच्या अखत्यारीत येते की नाही, हे अजूनतरी स्पष्ट नाही. हाच प्रकार पियुष गोयल यांनी त्यावर उल्लेख केलेल्या अर्थसंकल्पातल्या शेतकर्‍यांच्या पेन्शन योजनेबाबत आहे.
आपल्याच देशाच्या संसदेने याबाबत संमत केलेल्या कायद्यानुसार, आपल्या देशातील सर्वच पेन्शन योजनांचा नियंत्रक झऋठऊअ आहे. मग या दोन योजना अशा कशा? त्याआधीही अरुण जेटली यांनी छझडच्या अंतर्गत असणारी स्वावलंबन ही असंघटित क्षेत्रातील व्यक्तीसाठी असणारी योजना बंद करून त्याऐवजी अटल पेन्शन योजना ही छझड च्या अंतर्गत असणारीच नवीन योजना सुरु केली. यांतून जाणारा संकेत हा गोंधळाचा आहे. मोदी सरकार छझड बाबत काय दृष्टिकोन बाळगते असा तो मुद्दा असतो.
कारण, अनुक्रमे अरुण जेटली, पियुष गोयल आणि आता निर्मला सीतारामन यांपैकी कोणीही अर्थमंत्र्यांनी असले तरी छझड (छरींळेपरश्र झशपीळेप डूीींशा) मध्ये बदल करण्याचा ईजा-बीजा-तीजा पूर्ण झाला आहे. त्यामुळे वैयक्तिक अर्थमंत्री नाही तर एकंदरीतच मोदी सरकार याबाबत वेगळा विचार करते का, असा प्रश्‍न पडतो. आणि, मग त्यातूनच छझड बाबतच्या कर-सवलतीचा उल्लेख लांबलचक अर्थसंकल्पीय भाषणात नसणे वेगळेच वाटू लागते.

अवश्य वाचा

हृतिक रोशनने घेतले दर्शन.

शिवभक्तांची रांग.