अमेरिकेने गेल्या वर्षीच इराणबरोबर झालेला करार तोडला होता. तेव्हापासून इराण वेगवेगळ्या बंधनांना सामोरे जात आहे. युरोपने आतापर्यंत इराणची पाठराखण केली; परंतु, त्यातून काहीच साध्य होत नसल्याने इराण अण्वस्त्रबंदी करारातून बाहेर पडला. त्यामुळे जगावर आता युद्धाचे ढग जमायला लागले आहेत. कोणते वळण घेणार अमेरिका आणि इराणदरम्यानचे गंभीर होत असलेले शीतयुद्ध?

बराक ओबामा यांनी जागतिक शांततेसाठी इराणबरोबर अण्वस्त्रबंदी करार केला. त्यामुळे अण्वस्त्रबंदी होण्याबरोबरच इराणवरचे जागतिक निर्बंध उठले. त्यातून इराणचा व्यापार-उदीम सुरळीत झाला. जगावर दाटत असणारे युद्धाचे ढग दूर झाले; परंतु, अमेरिकेत सत्तांतर झाले. डोनाल्ड ट्रम्प सत्तेवर आले. ओबामा यांनी केलेले करार मोडीत काढण्याचा चंग त्यांनी बांधला. इराणबरोबरचा करार एकट्या अमेरिकेने केला नव्हता. त्यात फ्रान्स, जर्मनी, रशियासह अन्य राष्ट्रे सहभागी होती. रशियासह अन्य युरोपीय राष्ट्रांनी इराणबरोबरचा करार पुढे चालू ठेवण्याचा आग्रह धरला; परंतु, ट्रम्प कुणालाही जुमानायला तयार नाहीत. इराणबरोबरचा करार अधिकृतररित्या मोडीत काढण्याअगोदरच अमेरिकेने इराणवर निर्बंध लादायला सुरुवात केली. करारानुसार इराणने अण्वस्त्रांची तपासणी करू दिली होती. फक्त लष्करी केंद्रांना भेटीवर निर्बंध होते. इस्त्रायलने मात्र सातत्याने आरोप करून इराण अण्वस्त्र बनवत असल्याचा धोशा लावला. इस्त्रायल हा इराणचा शत्रू असूनख् त्याच्याबरोबर अमेरिकेचे संबंध कधीच चांगले राहू नयेत, असा त्या देशाचा प्रयत्न असतो.
इराणमध्ये अमेरिका आताच हस्तक्षेप करत आहे, असे नाही. 1953 मध्येही अमेरिकेने जागतिक पोलिसीगिरी केली होती. इराण-इराक युद्धामागेही अमेरिकाच होती. इराकचा हुकूमशहा सद्दाम हुसेन याची राजवट जशी उलथवून टाकली, तशीच आता इराणमधील राजवट उलथून टाकण्याचा चंग अमेरिकेने बांधला आहे; परंतु, इराकमध्ये अनेक गट होते. त्यातले काही गट सद्दाम हुसेनच्या विरोधात होते. तसे इराणमध्ये नाही. इराणमधले सर्वच गट अमेरिकाविरोधी आहेत. अमेरिकेसाठी इराणची भूमी इराकसारखी भुसभुशीत नाही. ट्रम्प यांना ते समजत नाही. इराणवर अमेरिकेने व्यापारी निर्बंध लादले तर त्या देशाने व्यापार बंद करावा; परंतु, अमेरिकेचे तसे नसते. आम्ही एखाद्या देशाशी व्यापारी संबंध तोडले तर जगानेही ते तोडले पाहिजेत, अन्यथा कारवाईला सामोरे जावे लागेल, अशी नीती अमेरिका अवलंबत असते. त्यामुळे तर भारत, चीन आदी देशांवर इराणकडून कच्चे तेल आयात करण्यावर बंधने आली आहेत. गेल्या महिन्यातच अमेरिकेच्या युद्धनौका आखाती देशांमध्ये फिरत होत्या. इराणने त्यापैकी काही बुडवल्या. त्यातून जगावर युद्धाचे सावट आले होते; परंतु, ट्रम्प यांनी अचानक माघार घेतल्याने युद्धाचे ढग दूर झाले होते; परंतु, आता इराणनेच अण्वस्त्र करार रद्द केल्यामुळे जगात पुन्हा एकदा भीतीचे ढग दाटून आले आहेत.
अमेरिकेसह प्रमुख देशांबरोबर केलेला अणुकरार मोडण्यासाठी इराणने आणखी एक पाऊल टाकले आहे. या करारामध्ये नमूद केलेल्या युरेनियम समृद्धीकरणाचा स्तर वाढवणार असल्याची घोषणा इराण सरकारच्या वतीने करण्यात आली. या घोषणेनंतर इराण आणि अमेरिकेतला तणाव वाढण्याची शक्यता आहे. ट्रम्प यांनी या करारातून बाहेर पडत असल्याचे जाहीर केल्यानंतर या तणावाला सुरुवात झाली. आखातामध्ये तेलवाहू जहाजांवरील हल्ले, अमेरिकेच्या युद्धनौकांची तैनाती आणि इराणने पाडलेले अमेरिकेचे ड्रोन यामुळे गेले महिनाभर दोन्ही देशांमध्ये टोकाचा तणाव आहे. या पार्श्‍वभूमीवर, या करारातल्या अटींचा भंग करणार असल्याची घोषणा इराणने केली आहे; मात्र, नेमक्या किती दिवसांमध्ये आणि किती प्रमाणात युरेनियमचे समृद्धीकरण वाढवणार, ही गोष्ट गुलदस्त्यात ठेवली आहे. ही घोषणा करतानाच, युरोपीय देशांबरोबरची चर्चा सुरूच राहील आणि नियोजित मंत्रिस्तरावरील चर्चा या महिन्याच्या अखेरच्या आठवड्यात होईल, असे परराष्ट्र उपमंत्री अब्बास अरगची यांनी सांगितले. यातून, इराणने अखेरच्या क्षणापर्यंत करार वाचवण्याचा पर्याय खुला ठेवल्याचे संकेत मिळत आहेत.
फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी इराणचे अध्यक्ष हसन रुहानी यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा केली. इराणची पाश्‍चिमात्य देशांबरोबर चर्चा सुरू व्हावी, यासाठी ते प्रयत्न करत असून 15 जुलैपर्यंत तोडगा निघेल, अशी आशा मॅक्रॉन यांनी या वेळी व्यक्त केली. 2015 मध्ये प्रमुख सहा देशांबरोबर झालेल्या करारावर फेरचर्चा करण्यास इराणने नकार दिला आहे. तसेच, आतापर्यंत लादलेले निर्बंध पूर्णपणे मागे घेईपर्यंत अमेरिकेबरोबर कोणतीही चर्चा करणार नाही, या भूमिकेचा अरगची यांनी पुनरुच्चार केला. युरेनियमच्या खनिजांमध्ये प्रामुख्याने युरेनियम-238 या समस्थानिकांचे प्रमाण 99 टक्क्यांपर्यंत असते, तर अणुबॉम्बसाठी किरणोत्सार करण्याची क्षमता असणार्‍या युरेनियम-235 चीही गरज असते. या समस्थानिकाचे प्रमाण वाढवण्यासाठी मोठी यंत्रणा असते. इराणबरोबरील अणुकरारामध्ये हे प्रमाण 3.67 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याची प्रमुख अट होती; मात्र, या मर्यादेचा भंग करत असल्याचे इराणने युरोपीय महासंघाला कळवले आहे. या घडामोडींवर आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा आयोगही लक्ष ठेवून आहे. इराणने गेल्या आठवड्यात 300 किलो युरेनियमची मर्यादा ओलांडत असल्याचे जाहीर केले होते. अणुकराराचा भंग करत असल्याचे जाहीर केल्यानंतर इराणवर पूर्वीप्रमाणे निर्बंध लादण्याची मागणी इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी केली आहे. अणुकार्यक्रम आणि इस्रायलला नष्ट करण्याची धमकी यामुळे इराण हा सर्वात धोकादायक शत्रू आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे. अणुकरार टिकावा, अशी इराणची इच्छा आहे; मात्र, युरोपमधली राष्ट्रे आपले वचन पाळत नसल्याचे इराणचे उपपरराष्ट्रमंत्री अब्बास अरागची यांनी म्हटले आहे.
अमेरिकेबरोबरच्या तणावाच्या पार्श्‍वभूमीवर, इराणने युरेनियम समृद्धीकरणाची मर्यादा ओलांडली. युरेनियम समृद्धीकरणाचा स्तर 4.5 टक्क्यांच्याही पुढे गेला आहे, असे इराणच्या अणुऊर्जा संघटनेचे प्रवक्ते बेहरौज कमलवांडी यांनी सांगितले. इराणने सुरू केलेला अणु कार्यक्रम 2002पर्यंत गुप्त होता. या सर्व परिसरामध्ये अमेरिकेने धोरण बदलल्यावर कार्यक्रमामध्ये अत्यंत नाट्यमय बदल दिसू लागले. अमेरिकेने सद्दाम हुसेन यांचा पाठिंबा काढून घेतला. त्यानंतर इराकवर हल्ला करण्यासाठी तयारी सुरू केली. अमेरिकेच्या या विनाशकारी निर्णयामुळे इराणला मोठा राजकीय फायदा मिळाला असे म्हटले जाते. पुढे युरोप आणि इराण यांच्यामध्ये अणु कार्यक्रमावर चर्चा सुरू झाली.
2005 मध्ये इराणमध्ये निवडणुका असल्यामुळे ही चर्चा निष्फळ ठरली. 2013 मध्ये हसन रुहानी यांची पुन्हा एकदा निवड झाल्यानंतर अणुकार्यक्रमावर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली. युरोपीय संघाने इराणशी झालेल्या अणुकराराची बाजू घेण्याचा प्रयत्न केला; मात्र, ट्रम्प यांनी ऐकून घेतले नाही. आता अमेरिका मध्य-पूर्वेतल्या विविध विषयांवर एक संमेलन भरवत आहे. इराणविरोधी इस्राईल, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती यांच्याबरोबर युरोपनेही त्यात भाग घ्यावा, असे अमेरिकेला वाटते. गेल्या 40 वर्षांमध्ये इराणने अनेक संकटे पाहिली आहेत. काही तज्ज्ञांच्या मते, ट्रम्प यांना शत्रूत्वपूर्ण नीतीने या परिसरात शांतता प्रस्थापित करता येणार नाही. आपल्या धोरणात त्यांनी संवादाचा समावेश करायला हवा.

अवश्य वाचा

हृतिक रोशनने घेतले दर्शन.

शिवभक्तांची रांग.