किंगफिशरनंतर आता जेट एअरवेजही आर्थिक संकटामुळे अखेरच्या घटका मोजत आहे. दुसरीकडे, सरकारी कंपनी एअर इंडिया सरकारी टॉनिकवर तग धरून आहे. या पार्श्‍वभूमीवर सरकार एअर इंडियाची विक्री करणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केेले. अगोदरच एअर इंडियाच्या खासगीकरणाचे घोडे अडले आहे. त्यातच आता जेटही एअरवेजला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्याचे आव्हान समोर उभे राहात आहे.

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखालील भाजप आघाडी सरकारच्या दुसर्‍या कार्यकाळातल्या पहिल्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट वाढवण्याची घोषणा केली. त्याचबरोबर सरकार तोट्यातल्या ‘एअर इंडिया’ची विक्री करणार असल्याचेही सांगितले. यामुळे आता या कंपनीच्या विक्रीची प्रक्रिया वेगाने सुरू होईल, अशी आशा आहे. खरं तर, या सरकारला सरकारी क्षेत्रातल्या अनेक कंपन्यांचे खासगीकरण करायचे आहे. यापूर्वी वाजपेयी यांच्या नेतृत्त्वाखालच्या भाजप आघाडी सरकारच्या काळात ‘बाल्को’ या कंपनीचे खासगीकरण करण्यात आले होते. आता मोदी सरकारची धोरणेही अशीच राहणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे. 

विमा क्षेत्र, अ‍ॅनिमेशन तसेच मीडिया क्षेत्रात आणखी परकीय गुंतवणुकीला चालना दिली जाईल, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ताज्या अर्थसंकल्पात सांगितले. एअर इंडिया तसेच अन्य सरकारी कंपन्यांमधले भांडवल येत्या काळात सरकार टप्प्याटप्प्याने काढून घेणार आहे. त्याद्वारे या कंपन्याच्या खासगीकरणाला चालना दिली जाईल. मात्र, या प्रक्रियेला विरोध केला जाण्याची किंवा त्यात अडचणी येण्याची शक्यता आहे. त्यावर कशी काय मात केली जाते आणि खासगीकरणातून खरंच काय साधले जाते, हे पाहायला हवे. मात्र, या निमित्ताने जेट एअरवेज आणि एअर इंडिया यांच्या भवितव्याविषयी चर्चा सुरू आहे. देशातली खासगी क्षेत्रातली आघाडीची नागरी हवाई वाहतूक कंपनी जेट एअरवेज एप्रिल महिन्यात कोलमडून पडली आणि आता तिचे प्रकरण दिवाळखोरीच्या न्यायालयात आहे. दुसरीकडे, सरकारी क्षेत्रातली एअर इंडिया कार्यरत असली, तरी सरकारच्या टॉनिकवर सुरू आहे. मे महिन्यात सार्वत्रिक निवडणुका असल्यामुळे नरेंद्र मोदी सरकारला दोन्ही कंपन्यांचे झेंगट एकदम अंगावर घ्यायचे नव्हते. या शिवाय मे 2018 मध्ये एअर इंडियाचा खासगीकरणाच्या करण्यात आलेला प्रयोग असफल ठरला होता. त्यानंतर ती प्रक्रियाच बेमुदत पुढे ढकलण्यात आली. 

या सार्‍यात जेट एअरवेज बरेच महिने कण्हतकुंथत होती. अशा परिस्थितीत लोकसभा निवडणुका संपताच बँकांनी जेटला नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलकडे (एनसीएलटी) पाठवून दिले, तर एअर इंडियाची निर्गुंतवणूक करण्याची प्रक्रिया जारी राहील, असे गेल्या आठवड्यात नागरी हवाई वाहतूक मंत्री हरदीप पुरी यांनी जाहीर केले. विशेष म्हणजे, अशा प्रकारे एनसीएलटीच्या प्रक्रियेला तोंड देणारी जेट एअरवेज ही पहिली हवाई वाहतूक कंपनी आहे. वास्तविक, एअर इंडियाच्या खासगीकरणाचे घोडे गेली काही वर्षे अडले आहे. एअर इंडियासाठी उत्तमातला उत्तम देकार मिळवण्याचा प्रयत्न करायचा की, तीन महिन्यांत तोडगा काढून जेटची विमाने आकाशात पुन्हा उड्डाण घेतील हे पाहायचे, हा खरा प्रश्‍न आहे. दरम्यान, जेट एअरवेजचे संस्थापक नरेश गोयल यांच्यावर लूक आऊट नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून परदेशात जाण्याच्या तयारीत असताना त्यांना विमानतळावरच अडवण्यात आले. विजय मल्ल्या, नीरव मोदी या बड्या कर्ज थकबाकीदार भांडवलदारांनी परदेशात पलायन केल्याने त्यांच्याकडील वसुलीत अडचणी येत आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर गोयल यांना लूकआऊट नोटीस देणे महत्त्वाचे मानले जात आहे. खरं तर, एअर इंडिया आणि जेट ऐअरवेज या दोन्ही कंपन्या एकाच वेळी विकल्या जाणे कठीण आहे. अशा स्थितीत खरेदीदारांना किमती पाडून घेता येतील. अर्थात, त्यातल्या त्यात जेटसाठी जास्त खरेदीदार असतील. कारण, जेटच्या खरेदीबाबत फारशा शर्ती नसतील आणि तिची खरेदी किंमत तुलनेने कमी असेल. एवढेच नाही, तर निविदादार जेटच्या काही अंशांसाठीसुद्धा निविदा दाखल करू शकतात. अख्ख्या कंपनीसाठी निविदा दाखल केली, तर मात्र अदृश्य बंधन येईल आणि हे प्रकरण नागरी हवाई वाहतूक महासंचालकांच्या दारात जाईल. तिथेच विमानतळावरील जागा, आंतरराष्ट्रीय मार्ग हे मुद्दे निकालात निघतील. गेल्या वर्षी एअर इंडियाच्या विक्रीचा फ्लॉप शो झाला होता. महत्त्वाची बाब म्हणजे, विक्रीच्या या प्रस्तावाकडे कोणी ढुंकूनही पाहिले नाही. हे लक्षात घेऊन यावेळी सरकारला एअर इंडियावरील कर्जाचा बोजा कमी करावा लागेल. त्यात भरीस भर म्हणजे एअर इंडियाकडे पन्नाशीवरचे असंख्य कर्मचारी आहेत. तिच्या पायाभूत सुविधांवरचा खर्चही प्रचंड आहे. यामुळे या कंपनीची खरेदी कठीण बनणार आहे. शिवाय, एकदा विक्री झाल्यानंतर एअर इंडियाच्या कारभारात सरकार नाक खुपसणार नाही, याची ग्वाही द्यावी लागणार आहे. दरम्यान, कारभारात अनियमितता आणि आर्थिक गैरव्यवहारातून ही कंपनी अडचणीत आल्याची माहितीही समोर आली असून, त्याची चौकशी सुरु आहे.   

इथे लक्षात घेण्याजोगी आणखी एक बाब म्हणजे एनसीएलटीच्या प्रक्रियेत ‘रिझोल्युशन’साठी तीन महिन्यांची मुदत देण्यात येत असते. परंतु, ही मुदत या प्रकरणांबाबत पाळता येणे शक्य नाही. कारण, त्यासाठी अनेक राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या अटी-शर्तींना मंजुरी घ्यावी लागेल. शिवाय, नागरी वाहतूक मंत्रालय आणि अर्थखातेही या प्रक्रियेत बाधा आणू शकतात. त्या दृष्टीने काही ना काही मुद्दे उपस्थित करू शकतात. त्याचबरोबर जेटची 90 टक्के कर्जे ‘राइट ऑफ’ केली जाऊ शकतात. असे असले तरी सरकार काही जेटच्या कारभारात भविष्यात हस्तक्षेप करण्याची शक्यता नाही. तरीही जेटला पूर्वी ज्या-ज्या विमानतळांवर उतरण्याच्या जागा मिळाल्या होत्या, तसेच विविध ठिकाणी उड्डाण करण्याचे हक्क होते, ते मिळाले तरच जेटच्या विक्रीस पुरेशी किंमत येईल. यासाठी केंद्र सरकार मदत करेल का, हा खरा प्रश्‍न आहे. सरकारला तर फक्त एअर इंडियाचे भागभांडवल जास्तीत जास्त किंमतीत विकले जाण्याची चिंता असणार आहे. प्रतिस्पर्धी कंपन्यांनी आपले लँडिंग आणि विमानतळाचे स्लॉट्स सोडून दिले तरच हे शक्य होणार आहे. त्याच वेळी जेटचे पुनर्वसन होऊ नये, यासाठी तिचे बाजारपेठेतले शत्रू प्रयत्नशील असणार आहेत. यासाठी प्रयत्नशील असणारे हितसंबंधी गट यावेळीदेखील सक्रिय असतील. गेल्या वर्षी एअर इंडियाच्या विक्रीचा प्रयत्न अयशस्वी ठरला असला तरी आम्हाला ती विकून टाकायचीच आहे’, असे पंतप्रधान मोदी यांनी अलीकडेच एका मुलाखतीत सांगितले होते. एअर इंडियाच नव्हे तर तोट्यातले अनेक सरकारी उद्योग विकण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. योग्य काळ-वेळ पाहून अशा उद्योगांची विक्री केली जाईल. ही विक्री करताना सरकारला फायदा होईल याची काळजी घेतली जाईल, असेही मोदी यांनी स्पष्ट केले. 

अर्थात, एअर इंडियाची विमाने आजही उडत आहेत. त्यामुळे तिची विक्री केल्यास ‘जेस्टेशन पिरियड’ काहीच नसेल. त्यामुळे विक्री झाल्यानंतर या कंपनीचे उत्पन्न लगेच सुरू होईल. याउलट जेट बंद पडून काही अवधी झाला असल्यामुळे आता विकीनंतर कंपनीची विमाने सुरू करण्यासाठी थोडा फार खर्च करावा लागणार आहे. अशा स्थितीत जेटची विमाने सुरू करायची की एअर इंडियातून स्वतःची सुटका करून घ्यायची, याचा निर्णय केंद्र सरकारला घ्यावा लागणार आहे. या दोन्ही बाबी एकाच वेळी होऊ शकणार नाहीत, हेही लक्षात घ्यायला हवे. या सार्‍यात हवाई वाहतूक क्षेत्रातल्या कंपन्यांमधली वाढती स्पर्धा, या कंपन्यांना भेडसावणार्‍या समस्या तसेच कर्मचारी आणि अधिकार्‍यांची होणारी ससेहोलपट या बाबी पुन्हा चर्चेत आल्या आहेत.

 

अवश्य वाचा

रो- रो सेवा महागडी

रायगडातील कवींचा सन्मान.