जागतिक मंदी आणि कोरोना व्हायरच्या प्रादुर्भावामुळं जागतिक  अर्थव्यवस्थाच अडचणीत आल्या आहेत. भांडवली बाजारांनी तळ गाठला आहे. जगातल्या अनेक देशांमधल्या सरकारांना काय करावं, हेच सुचेनासं झालं आहे. अशा वेळी आर्थिक नियमानाचं काम करणार्‍या संबंधित देशातल्या बँका फार काळ हातावर हात बांधून गप्प राहू शकत नाहीत. त्यांनीच आता अर्थव्यवस्थांना हात द्यायचं ठरवलं आहे.

एखादी त्सुनामी यावी, तशी सध्याच्या जागतिक अर्थव्यवस्थेची स्थिती आहे. त्सुनामीचे परिणाम जसे दीर्घकाळ राहतात, तसेच जागतिक मंदीचे परिणाम आहेत. त्याला मंदीसदृश्य स्थिती म्हणश नाही तर आणखी काही; परंतु त्या सर्वांचा परिणाम एकच आणि तो म्हणजे जगाच्या अर्थव्यवस्थेला आलेली मरगळ. जगात सर्वाधिक वेगानं वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून जिचा उल्लेख केला जात होता, त्या भारतीय अर्थव्यवस्थेत गेल्या दोन वर्षांपासून कोणतीही सुधारणा व्हायला तयार नाही. चीनसह जगाच्या अर्थव्यवस्थेचा वेग घसरला आहे. बेरोजगारी वाढत आहे. भारतात तर गेल्या 46 वर्षांमधली सर्वाधिक बेरोजगारी आहे. जगाचा विकासदरही तीन टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. असं असताना त्यात कोरोनाच्या संकटाची भर पडली.

चीनमधून सुरुवात झाली असली, तरी या विषाणूने संपूर्ण जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम केला आहे. चीनमधून जगाला मोठ्या प्रमाणात निर्यात होत असते. तिथल्या कच्च्या मालावर जगातल्या अनेक कारखान्यांची चाकं फिरत असतात. निर्यातच बंद झाल्यानं त्याचा परिणाम जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर झाला. जगाच्या अर्थव्यवस्थेची गती दोन टक्क्यांनी कमी होईल, अशी भीती व्यक्त होत आहे. चीनमध्ये कोरोना आटोक्यात आला असला, तरी त्यानं आता जगातल्या शंभर देशांमध्ये पाय पसरले आहेत. इराण, इटली, अमेरिका, भारत, फ्रान्स, पाकिस्तान अशा सर्वच देशांमध्ये त्याचा परिणाम व्हायला लागला आहे. एकीकडे हाताला काम नाही आणि दुसरीकडे कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळं घरातून बाहेर पडणं मुश्कील अशा दुहेरी संकटातून जग जात आहे. त्याचा परिणाम विकासाच्या गतीवर आणि सकल राष्ट्रीय उत्पन्नावरही झाला आहे. कोरोनाचा सामना करण्यात जग गुंतलं आहे. राज्यकर्ते भांबावून गेले आहेत. अशा स्थितीत काही काळ अर्थव्यवस्था वार्‍यावर सोडल्यासारखीच अवस्था होती; परंतु आता जागतिक वित्तीय संस्थांना परिणामांची जाणीव झालेली दिसते.

आज अर्थव्यवस्था सावरली नाही तर वित्तीय संस्थांच्या अस्तित्त्वालाही काहीच अर्थ राहणार नाही. त्यांच्यावरही मंदी, बेरोजगारी आदींचा परिणाम होत असतो. त्यामुळे आता जागतिक अर्थव्यवस्थेला मंदीतून बाहेर काढण्यासाठी जगभरातल्या मध्यवर्ती बँका सरसावल्या आहेत. त्यामध्ये भारताच्या रिझर्व्ह बँकेचाही समावेश आहे. रिझर्व्ह बँकेने दीड अब्ज डॉलरची विक्री केली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या डॉलरविक्रीच्या निर्णयामुळे रुपया हे आशिया खंडामध्ये सर्वाधिक उसळी मारणारं चलन ठरलं. डॉलरच्या तुलनेत रुपया 74.50 या ऐतिहासिक नीचांकी स्तरावरून वधारला पण त्यापूर्वी ऑक्टोबर 2018 मध्ये 74.48 च्या विक्रमी पातळीवर पोहोचला होता. कोरोना विषाणूच्या पार्श्‍वभूमीवर निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर आपण लक्ष ठेवून असल्याचं रिझर्व्ह बँकेनं स्पष्ट केलं आहे. बाजारात रोख तरलता निर्माण करण्यासाठी आवश्यक पावलं उचलली जाणार असल्याचंही नमूद करण्यात आलं आहे. सद्यस्थितीत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी आगामी सहा महिन्यांमध्ये टप्प्याटप्प्याने डॉलरची विक्री करण्यात येणार असल्याचंही रिझर्व्ह बँकेनं म्हटलं आहे. याच प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून देशातल्या बँका रिझर्व्ह बँकेकडून डॉलरची खरेदी करतील.

जागतिक मंदीशी सामना करण्यासाठी संयुक्त अरब अमिरातची मध्यवर्ती बँकही पुढे आली आहे. या बँकेने अर्थव्यवस्थेमध्ये प्राण फुंकण्यासाठी 27 अब्ज डॉलरच्या पॅकेजची घोषणा केली. या पॅकेजच्या माध्यमातून स्थानिक बँकांना मदत करण्यात येणार आहे. विविध नियमांमधून सवलतही देण्यात येणार आहे. जवळपास सर्वच आखाती देशांनी आपापल्या अर्थव्यवस्थांमध्ये तेजी निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे संकेत दिले आहेत. सौदी अरेबियानेही 13 अब्ज डॉलरच्या पॅकेजची घोषणा केली आहे. कोरोना विषाणूमुळे गाळात जाणार्‍या अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी जगभरातल्या देशांच्या मध्यवर्ती बँकांनी पुढाकार घेऊन 200 अब्ज डॉलरचा निधी गोळा केला आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून अलिकडे अमेरिकेच्या मध्यवर्ती फेडरल रिझर्व्ह बँकेनं व्याजदर घटवून 0 ते 0.25 टक्क्यांवर आणला आहे. तत्पूर्वी हा व्याजदर एक ते सव्वा टक्क्यांच्या आसपास होता. यापूर्वी फेडरल रिझर्व्हने तीन मार्चला व्याजदरामध्ये 0.5 टक्क्यांची कपात केली होती. बँकेनं आतापर्यंत व्याजदरामध्ये एकूण दीड टक्क्यांची कपात केली आहे. या शिवाय बँकेनं अर्थव्यवस्थेमध्ये 700 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक ओतण्याचाही निर्णय घेतला. रोख पाचशे अब्ज डॉलर आणि 200 अब्ज डॉलरच्या सरकारी बाँडची खरेदी करण्यात येणार आहे. दुसर्‍या बाजूला न्यूझीलंडच्याही मध्यवर्ती बँकेनं आपत्कालीन बैठक बोलावून व्याजदरांमध्ये 75 बेसिस पॉइंटची कपात केली.

विविध देशांमधील सरकार आणि जागतिक संघटनांनी कोरोना विषाणूचा मुकाबला करण्यासाठी आपापल्या स्तरावर पॅकेजची घोषणा केली आहे. त्यामध्ये ब्रिटननं सर्वाधिक 36.8 अब्ज डॉलरचं पॅकेज जाहीर केलं आहे. त्यापाठोपाठ इटली (28 अब्ज डॉलर) आणि संयुक्त अरब अमिरातीनं (27.2 अब्ज डॉलर) पॅकेजची घोषणा केली आहे. कोरोना व्हायरसमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होणारा संभाव्य परिणाम आणि शेअर बाजारात सलग होत असलेली पडझड पाहून भारतीय रिझर्व्ह बँकचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी पत्रकार परिषद घेतली. बाजारात रोकड वाढवण्यासाठी एक लाख कोटी रुपयांचा एलटीआरओ (लाँग टर्म रेपो ऑपरेशन) येईल. हा एलटीआरओ जूनपासून येईल. रुपयाला सांभाळण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं आपल्याकडील अमेरिकी चलन विकलं. त्यांनी मुख्य व्याजदर कमी करण्याची घोषणा केली नाही. अनेक देशांच्या केंद्रीय बँकांकडून मुख्य व्याजदरात केलेली कपात पाहता रिझर्व्ह बँकेनेही व्याजदरात कपात करण्याची अपेक्षा होती; परंतु तसं झालं नाही. व्याजदर कमी करण्याच्या मुद्द्यावर शक्तिकांत दास म्हणाले की, कायद्यानुसार व्याजदर कमी करण्याचा निर्णय मौद्रिक नीती समिती (एमपीसी) करते. एमपीसीच्या पुढील बैठकीत व्याजदरासह अनेक गोष्टींवर चर्चा होऊ शकते. कोरोना व्हायरससारख्या महामारीशी सामना करण्यासाठी आम्ही तयार आहोत. रिझर्व्ह बँकेकडे अनेक उपाययोजना असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

देशाची अर्थव्यवस्था आधीच मंदीतून जात असून कोरोनामुळे अधिक फटका बसू नये, यासाठी रिझर्व्ह बँक पुढाकार घेणार आहे. दास यांनीच तसं सांगितलं. कोरोना विषाणूची लागण अद्याप आटोक्यात आली नसून जगभरातल्या मृतांचा आकडा सहा हजारांवर गेला आहे. चीनमधून कोरोनाची सुरुवात झाली असून त्या देशासह जगभरातल्या अनेक देशांमधलं औद्योगिक उत्पादन धोक्यात आलं आहे. त्यातच अमेरिकेच्या मध्यवर्ती बँकेने, फेडरल रिझर्व्हनं व्याजदरात कपात केल्यामुळे विदेशी गुंतवणूकदार भारतीय भांडवल बाजारातून निधी काढून घेण्याची भीती आहे. या सर्वांची गंभीर दखल घेत विदेशी गंगाजळीचं प्रमाण कायम ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बँक दोन अब्ज डॉलरचा डॉलर-रुपया स्वॅप व्यवहार 23 मार्च रोजी करणार असल्याचं दास यांनी जाहीर केलं. याअंतर्गत डॉलरचं प्रमाण कायम राखण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. देशात कोरोनाची लागण आणखी वाढू नये, त्याला बँकिंग व्यवहार कारणीभूत ठरू नयेत यासाठी रिझर्व्ह बँकेनं काही उपाय सुचवले आहेत. अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्ह या मध्यवर्ती बँकेनंही एक ते तीन महिने अवधीच्या एक लाख कोटी डॉलरच्या रेपो ऑपरेशनची घोषणा केली आहे. चीनच्या ङ्गपीपल्स बँक ऑफ चायनाफने अर्ध्या टक्क्याची कपात करून बँकांचा राखीव निधी एक टक्का केला आहे. बँक ऑफ जपाननेही बाँडखरेदी कार्यक्रमाची घोषणा केली आहे. दक्षिण कोरियाच्या शेअर बाजार नियामकानं बाजारात शॉर्ट सेलिंगवर बंदी घातली असून, शेअर बायबॅकचे निर्णय शिथील केले आहेत.

युरोपीय मध्यवर्ती बँकेने व्याजदरात कोणतेही बदल केलेले नाहीत. या बँकेने 135 अब्ज डॉलर संपत्ती खरेदी करण्याची घोषणा केली आहे. बँक ऑफ कॅनडाने कर्जांवरील व्याजदरात अर्धा टक्का कपात केली आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ ऑस्ट्रेलियानं व्याजदरात पाव टक्का कपात केली आहे. सेंट्रल बँक ऑफ मलेशियाने व्याजदरात पाव टक्का कपात केली असून एसएमईंसाठी 0.7 अब्ज डॉलरचा निधी गोळा केला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आता भांडवली बाजार कसे प्रतिसाद देतात आणि संबंधित देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर किती सकारात्मक परिणाम होतो, ते पहायचं.

 

अवश्य वाचा

भाजपचे यश ः शोध आणि बोध