केवळ देशाचेच नव्हे, तर जगाचे अर्थकारण थांबल्यासारखे झाले आहे. येत्या महिन्याभरात जागतिक पातळीवर मोठे आर्थिक संकट येऊ घातले आहे. गेल्या काही दिवसांत दररोज शेअर बाजारात विक्रमी घसरण होत आहे. शेअर बाजार हा नेहमी भविष्याचा वेध घेऊन कार्यरत असतो. सध्या शेअर बाजारात होत असलेली नित्याची पडझड ही अर्थकारण धोक्यात असल्याचे चिन्ह दाखविते. कोरोनाचा विषाणू एवढा हाहाकार माजवेल याची कल्पना सुरुवातीच्या काळात कोणालाच नव्हती. ज्याप्रमाणे सार्स, इबोला हे साथीचे रोग आले होते व गेले, तसेच काहीसे स्वरुप याचे असावे, असा अंदाज होता. त्यामुळे जग काहीसे निर्धास्त होते. परंतु, गेल्या महिन्यात ज्या गतीने कोरोनाने आपली छाया जगावर पसरविली आहे व त्याचे स्वरुप व्यापक होत असल्याने, ही चिंतेची बाब ठरली. जगातील बहुतांशी, म्हणजे दीडशेहून जास्त देशांत कोरोनाने आपले अस्तित्व दाखविले आहे. सध्याच्या स्थितीला दोन कोटींहून जास्त लोकांना या रोगाने त्रस्त केले आहे, तर जगातील 120 कोटींहून जास्त लोकसंख्या विलगीकरणात आहे. आजवर मानवजातीच्या इतिहासात अशी घटना घडली नव्हती. दुसर्‍या महायुद्धापेक्षा अधिक महाभयंकर घटना येत्या काळात घडतील की काय, अशी भीती सर्वांनाच वाटू लागली आहे. कोरोनावर मात करायला विलगीकरण हाच एकमेव उपाय आहे. अर्थात, सरकारने किती उपाय केले तरी सर्व काही जनतेच्याच हातात आहे. जर लोकांनी आपली अत्यंत महत्त्वाची कामे वगळता स्वतःला घरात कोंडून घेतले, तरच या साथीवर मात लवकरात लवकर करता येईल. अजूनही इटलीतील भयाण परिस्थिती पाहूनही आपल्याकडे लोक बोध घेत नाहीत, ही सर्वात चिंताजनक बाब आहे. कोरोना संपूर्णपणे संपल्यावर अर्थव्यवस्थेचे पाहू असा जर सरकारचा होरा असेल, तर तो चुकीचाच ठरणार आहे. खरे तर, सरकारने आत्ताच अर्थव्यवस्थेच्या सुधारणेसाठी पावले उचलायला हवीत, अन्यथा देशाची अर्थव्यवस्था सुधारण्यापलीकडे जाऊ शकते. जागतिक पातळीवर पाहिल्यास ब्रिटन, अमेरिका, जर्मनी या देशांनी आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी उपाययोजना सुरु केल्या आहेत. अमेरिकेने अर्थव्यवस्थेसाठी ट्रिलीयन डॉलरचे पॅकेज जाहीर केले आहे. जर्मन सरकारने आजवरच्या इतिहासातील सर्वात मोठे पॅकेज जाहीर करण्याची तयारी दाखविली आहे. ग्रेट ब्रिटननेदेखील याच देशांच्या पावलावर पाऊल टाकले आहे. फ्रान्स, स्पेन, इटली, नेदरलँड या देशांनीही आपल्या अर्थव्यवस्थांना हातभार लावण्यासाठी पावले उचलली आहेत. अशा प्रकारे जागतिक पातळीवर अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी उपाय आखले जात असताना, आपल्याकडे मात्र अर्थखाते थंड बसून आहे. सरकारने फक्त अर्थमंत्री सीतारामण यांच्या नेतृत्वाखाली टास्क फोर्स विचार करण्यासाठी स्थापन केला आहे. येता महिना देशासाठी मोठा कसोटीचा ठरणार आहे. जर रेस्टॉरंट बंद केली, तर 20 लाख कामगारांच्या नोकर्‍या धोक्यात येणार आहेत. हे सर्व कामगार रोजचे कमवून खाणारे आहेत. देशातील वाहन उद्योगातील कारखाने बंद होण्याच्या स्थितीत आहेत. त्यामुळे या उद्योगातील दहा लाख कामगार आपल्या नोकर्‍या गमावणार आहेत. घरातील एक नोकरी गेली, तरी संपूर्ण कुटुंबाचे हाल सुरु होतात. त्यांची खरेदी करण्याची क्षमता संपते, यातून देशातील मागणीवर परिणाम होतो. अर्थव्यवस्थेचे सुरु असलेले चक्रच थांबल्यासारखे होते. यातून प्रश्‍न वाढत जातात. सध्याचे हे संकट जागतिक पातळीवरील असल्याने निर्यातही वाढवू शकत नाही. अशा स्थितीत भारत सरकारने या अर्थचक्राच्या थांबलेल्या चाकाला गती देण्यासाठी काहीतरी तातडीने उपाय करण्याची गरज आहे. यातील सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, जे सध्या अडचणीत आलेले आहेत, त्यांना सुरक्षाकवच सरकारकडून प्रदान केले गेले पाहिजे. अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा जो खोळंबा झाला आहे, त्यात शिथीलता येण्यासाठी उपाय योजले पाहिजेत. सरकार ज्यांना सबसिडीचा लाभ थेट खात्यात जमा करते, अशा गरजवंतांना सरकारने दरमहा किमान तीन हजार रुपये थेट खात्यात जमा केले पाहिजेत. अशी आपल्याकडे 12 कोटी कुटुंबे आहेत. यासाठी सरकारला दोन लाख कोटी रुपये खर्च आहे; परंतु हे करणे सध्या गरजेचे आहे. यातून सरकार थेट 60 कोटी जनतेला दिलासा देऊ शकते. यात शेतमजूर, रोजंदारीवर काम करणारे कष्टकरी, कामगार यांचा समावेश होतो. सरकारने केवळ एक महिना नाही, तर किमान सहा महिने या कुटुंबांना अशा प्रकारे पाठिंबा देणे सध्याच्या स्थितीत गरजेचे ठरणार आहे. यातील बहुतांश लोक हे सध्याच्या काळात मोठ्या प्रमाणात फटका बसलेले आहेत. त्यांचा रोजगार गेलेला आहे व उत्पन्नाचे साधन त्यांच्याकडे काहीच नाही. अशांना सध्याच्या काळात आधार देणे, हे सरकारचे कर्तव्यच आहे. भविष्यात आपल्याला उत्कृष्ट आरोग्य सुविधा उभारावी लागणार आहे. केवळ शहरातच नव्हे तर, ग्रामीण भागात सर्व आरोग्याच्या सुविधा उपलब्ध करण्याची गरज आहे. त्यामुळे यापुढे कोणत्याही राष्ट्रीय नेत्याचे पुतळे उभारणे बंद करुन त्यांच्या नावाने रुग्णालये उभारण्याची गरज आहे. यासाठी कोरोना आटोक्यात आल्यावर रोजगार हमी योजनेतून रुग्णालये उभारली गेली पाहिजेत. तसेच तेथे डॉक्टर कसे उपलब्ध होतील, हे पाहिले गेले पाहिजे. अर्थात, हे सरकारने तातडीने करण्याची आवश्यकता आहे. कोरोनाचा प्रसार जसा आटोक्यात आणण्याची गरज आहे, तसेच दुसरीकडे खोळंबलेली अर्थव्यवस्था कशी सुधारेल, याकडे लक्ष देणेही महत्त्वाचे ठरणार आहे.

 

अवश्य वाचा

भाजपचे यश ः शोध आणि बोध