जम्मू-काश्मीरमधील 370 वं कलम रद्द करणं हा जनसंघ काळापासून भाजपचा एक महत्त्वाचा कार्यक्रम होता. जनसंघाचे संस्थापक शामाप्रसाद मुखर्जी यांनी त्यासाठी  मोठं आंदोलन उभं केलं होतं. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरमधील जम्मू भागात जनसंघ, भाजपला मानणारा एक मोठा वर्ग आहे. जम्मू-काश्मीरचं त्रिभाजन करावं आणि जम्मू, काश्मीरचं खोरे आणि लडाख असे तीन तुकडे करावेत, अशी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची मागणीच होती. जम्मूमध्ये हिंदू, काश्मीर खोर्‍यात मुसलमान आणि लडाख खोर्‍यात बौद्धधर्मिय जास्त आहेत. एक प्रकारे जम्मू-काश्मीरची धर्माच्या नावावर, आधारावर फाळणी करावी अशीच ती भूमिका होती. 370 वं कलम हीच जम्मू-काश्मीरची स्वतंत्र ओळख आहे. तसंच काश्मीरीयत जपली पाहिजेे, असं स्थानिक जनतेचं मत आहे. असं असतानाही जम्मू-काश्मीरमधलं 370 वं कलम रद्द करण्यात आलं. जम्मू-काश्मीर आणि लडाख यांना स्वतंत्र केंद्रशासितप्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला. मात्र, हा निर्णय स्थानिक लोकांना विश्‍वासात न घेता घेतला गेला. त्यांचा त्याला विरोध असणार हे माहीत असूनही देशातल्या कोणत्याही विरोधी पक्षाला विश्‍वासात न घेता 370 वं कलम रद्द करणं आणि काश्मीरची रचना बदलणं ही दोन्ही कामं करण्यात आली. त्याला विरोध असणार्‍यांची रवानगी थेट तुरूंगात करण्यात आली वा त्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आलं.

या पार्श्‍वभूमीवर गेल्या काही दिवसांमध्ये काश्मीरमधलं वारं पुन्हा एकवार बदलू लागलं आहे. या भागात राजकीय प्रक्रिया सुरु करण्यासाठी पडद्यामागून काही हालचाली होत आहेत. पडद्यासमोरील हालचालींना मर्यादा असल्याने आणि त्या दृष्टीने या राज्यात पावलं उचलणं अवघड असल्याने केंद्र सरकार तसेच काही मुरब्बी, धूर्त राजकारणी या राज्यात एका नव्या राजकीय प्रवाहाला जागा करुन देत असल्याचा संशय घेतला जात आहे. स्थानबद्धतेत असलेले प्रमुख राजकीय नेते, भांबावलेले सामान्यजन, कमी होत असलेला दहशतवाद आणि राजकीय प्रक्रिया सुरु झाल्यास आपलं स्थान घट्ट करु पाहणारे काही माजी लोकप्रतिनिधी या पार्श्‍वभूमीवर काश्मीरमध्ये काही राजकीय घडामोडी आकाराला येत आहेत.

दरम्यान, गेल्या सहा महिन्यांपासून नजरकैदेत असलेले जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री आणि नॅशनल काँफरन्सचे नेते डॉ. फारुक अब्दुल्ला यांची सुटका करण्यात आली. जम्मू आणि काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारं कलम 370 रद्द करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतल्यानंतर, जनसुरक्षा कायद्यान्वये डॉ. फारुक यांचे चिरंजीव माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला आणि पिपल्स डेमोक्रेटिक पार्टीच्या प्रमुख व माजी मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती या तिघांना सरकारने त्यांच्या राहत्या घरी नजरकैदेत ठेवलं होतं. नुकतीच लोकसभेत फारुक यांची सुटका करण्याची मागणी करत विरोधकांनी गदारोळ केला होता. फारुक हे जम्मू-काश्मीरचे तीनदा मुख्यमंत्री राहिले असून, पाच वेळा खासदार राहिले आहेत. त्यांनी केंद्रात मंत्री म्हणूनही काम केलं आहे. 82 वर्षांचे फारुक हे कठोर असा सार्वजनिक सुरक्षा कायदा लागू करून स्थानबद्ध ठेवण्यात आलेले पहिले मुख्यमंत्री होत. त्यांना पेसमेकर बसवण्यात आला असून, काही वर्षांपूर्वी त्यांचं मुत्रपिंड प्रत्यारोपणही झालं आहे. फारुक यांच्यासारख्या ज्येष्ठ आणि जबाबदार नेत्याकडून देशाच्या सुरक्षेला कोणता धोका होता, हे नरेंद्र मोदी सरकारलाच ठाऊक.  नजरकैदेतून मुक्तता झाल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना, ‘मी राजकीय प्रश्‍नावर बोलणार नाही’ असं फारुक यांनी सांगून टाकलं. याचा अर्थ, ते अजूनही दबावाखाली असावेत. मात्र संसदेत ते काश्मीरच्या प्रश्‍नावर आवाज उठवतील, यात शंका नाही. काश्मीरमधल्या कुंठित झालेली मुख्य धारेतली राजकीय प्रक्रिया आता पुन्हा सुरू होईल, अशी चिन्हं वाटतात. गेल्या ऑगस्टपासून केंद्र सरकारने अनेक नेते आणि कार्यकर्त्यांना अटक केली होती. शिवाय, इंटरनेट बरेच दिवस बंद होतं आणि सर्व प्रकारचे निर्बंध लागू होते. त्यामुळे या केंद्रशासित प्रदेशातली प्रत्यक्षातली स्थिती काय आहे, हे बाहेरच्या लोकांना अजून पूर्णांशाने समजलेलं नाही. कारण, तिथल्या वार्तांकनावर बर्‍याच महिन्यांपासून बंधनं होती. एकीकडे जम्मू-काश्मीरमधल्या प्रमुख नेत्यांशी आम्हाला संवाद सुरू करायचा आहे, असं दाखवायचं आणि त्याच वेळी नॅशनल काँफरन्स आणि पीडीपीमधल्या बंडखोर आणि असंतुष्ट नेत्यांना नवीन पक्ष आणि संघटना काढण्यासाठी पाठबळ द्यायचं, ही केंद्राची चाल आहे. अल्ताफ बुखारी यांनी नुकतीच ‘जम्मू अँड काश्मीर अपनी पार्टी’ या पक्षाची स्थापना केली. परंतु, हा पक्ष म्हणजे भाजपचं पिल्लू असल्याचं बोललं जात आहे. ‘रॉ’चे माजी प्रमुख ए. एस. दुलाट यांनी अलीकडेच फारुक यांची भेट घेतली होती. त्यांचा आणि फारुक यांचा याराना जुना आहे. त्याखेरीज राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार यांनीही फारुक यांच्या सुटकेसाठी मोदी यांना साकडं घातलं होतं, असं म्हणतात. पवार हे फारुक यांचे दोस्त आहेत. मात्र नॅशनल काँफरन्सचे ओमर यांच्यासह बाकी अनेक नेते अजूनही स्थानबद्धतेत आहेत, ‘अपनी पार्टी’मध्ये अनेक माजी आमदार सामील झाले आहेत. त्यापैकी बहुतेकजण पीडीपीमधले आहेत. स्वतः अल्ताफ बुखारी हे पीडीपी सरकारमध्ये मंत्री होते. मात्र आपण नॅशनल काँफरन्समधल्या नेते आणि कार्यकर्त्यांशीही संपर्क ठेवून आहोत आणि त्यांना आपल्या पक्षात घेण्याच्या विचारात आहोत, असा ‘अपनी पार्टी’चा दावा आहे. काँग्रेसचे माजी नेते उस्मान माजीद हेदेखील ‘अपनी पार्टी’मध्ये गेले आहेत. पाकिस्तानमधल्या दोन घराण्यांची मक्तेदारी आता संपुष्टात आली आहे, असे उद्गाार माजिद यांनी काढले आहेत. परंतु, कोणीही कितीही दावा केला, तरी नॅशनल काँफरन्स आणि पीडीपीसारखे पक्ष सहजासहजी संपुष्टात येणार नाहीत. त्यांच्यावर केवळ घराणेशाहीचा शिक्का मारुन मोकळं होता येणार नाही.

याचा अर्थ असा की, घराणेशाहीपलीकडे जाऊनही या पक्षांचा काश्मीरच्या जनजीवनावर काही एक ठसा आहे. नॅशनल काँफरन्स हा केडरबेस्ड पक्ष आहे. फारुकसाहेबांची सुटका झाल्यामुळे पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना बळ येईल. ओमर अब्दुल्ला तसेच पक्षाचे सरचिटणीस अली महंमद सागर यांची आज ना उद्या सुटका झाल्यानंतर तर हा पक्ष अधिक उमेदीने सक्रिय होऊ शकेल. मेहबुबा मुफ्ती तसेच पीडीपीचे द्वितीय क्रमांकाचे नेते नईम अख्तर हे अद्याप स्थानबद्धतेत आहेत. परंतु, रहीम, रफी मीर आणि दिलवर मीर या प्रमुख नेत्यांनी पीडीपीला राम राम ठोकून ‘अपनी पार्टी’मध्ये प्रवेश केला आहे. पीडीपी कमजोर करण्यासाठीच ‘अपनी पार्टी’चा वापर केला जात आहे, हे स्पष्ट आहे. कदाचित याचा नॅशनल काँफरन्सला फायदाही होऊ शकेल. पंजाबमध्ये अकाली दल खूप शक्तीशाली बनले, तेव्हा या दलातून बाहेर पडलेल्या 17 गटांना केंद्राने मदत केली होती. मात्र, त्याचा काही एक उपयोग झाला नाही. आता काश्मीरमध्ये तोच प्रयोग राबवण्यात येत आहे. आपल्या पक्षाला खूप कठीण आव्हानांना सामोरं जावं लागणार असल्याची भावना पीडीपी नेते वहीद पारा यांनी व्यक्त केली आहे. ती रास्तच आहे. वास्तविक 370 वं कलम कायम ठेवावं, हीच नॅशनल काँफरन्स आणि पीडीपीची मागणी होती आणि आहे. असं मत व्यक्त करणं घटनाविरोधी कसं ठरतं? हे कलम रद्द करून जम्मू-काश्मीरचं विभाजन करणं आणि त्यातही राज्याचा दर्जा कमी करून केंद्रशासित दर्जा देणं, यामुळे स्थानिक जनतेत नाराजी असणं स्वाभाविक आहे. राजकीय पक्ष जनतेच्याच भावना प्रकट करत असतात. काश्मीरमधून नॅशनल काँफरन्स आणि पीडीपीचं संपूर्ण उच्चाटन करणं ही भाजपची इच्छा असू शकेल. परंतु, दिल्लीत बसून आपल्या मनाप्रमाणे घेतलेले निर्णय काश्मिरी जनतेला रुचतील असं नाही. केवळ दडपशाहीच्या मार्गाने प्रश्‍न सुटत नसतात. काश्मिरी जनतेच्या भावना समजून घेऊन तिथली राजकीय प्रक्रिया लवकरात लवकर सुरळीत कशी करता येईल, याचा केंद्र सरकारने विचार केला पाहिजे. 

 

अवश्य वाचा

भाजपचे यश ः शोध आणि बोध