जागतिक मंदी आणि कोरोना व्हायरसमुळे जगात एकूणच इंधनाची मागणी कमी झाली आहे. असं असताना इंधनाचे दर स्थिर राहण्यासाठी जगातल्या तेल उत्पादक देशांनी एकत्र येण्याची आवश्यकता असताना, त्यांच्यातच दर कमी करण्याची स्पर्धा लागली आहे. त्यातून भारतासारख्या देशांचं काही काळ भलं होणार असलं तरी जागतिक अर्थव्यवस्थेपुढचं संकट आणखी गडद होणार आहे.

जगात मंदी आहे की मंदीसदृश्य परिस्थिती आहे यावरून मतभेद आहेत; परंतु, दोन्हींचा अर्थ एकच आहे. ते म्हणजे, जगातल्या सर्वच अर्थव्यवस्था संकटातून जात आहेत. अशात कोरोना विषाणूचं संकट आलं. त्यामुळे शंभराहून अधिक देशातले व्यवहार ठप्प झाले आहेत, तर काही ठिकाणी संचारबंदी असल्यासारखी स्थिती आहे. ‘वर्क फ्रॉम होम’ ही संकल्पना आपल्याकडे यशस्वी होऊ शकत नाही. लोक घराबाहेर पडत नसल्याने पर्यटन थांबलं आहे. उद्योगधंदे ठप्प झाले आहेत. चीन आणि भारत या दोन देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात कच्चं तेल आयात होतं. त्यांचीच मागणी कमी झाली आहे. अमेरिका पूर्वी कच्चं तेल आयात करत असे; परंतु, आपल्याच देशात कच्च्या तेलाचे साठे सापडल्यानं या देशाने आयात थांबवली आहे. अशा परिस्थितीत मागणी कमी झाल्यानं भाव स्थिर ठेवायला तेल उत्पादक देशांनी प्राधान्य द्यायला हवं होतं. त्या दृष्टीनं बैठकही झाली. आखाती राष्ट्रात कच्च्या तेलाचे भाव 69 डॉलर प्रतिपिंपाच्या खाली गेले, तर निर्यात करणं परवडत नाही. रशियात 40 डॉलर प्रतिपिंपाच्या खाली भाव आले, तर निर्यात तोट्यात जाते. यापूर्वी तेल उत्पादक संघटना कधीही रशियाला आपला घटक मानत नव्हती.

आताही अमेरिका आणि रशिया हे जगातले प्रमुख तेल उत्पादक देश असले, तरी तेल उत्पादक देशाच्या संघटनेने अमेरिका आणि रशियाला संघटनेतून बाहेर ठेवलं आहे. आखाती राष्ट्रातले तेल उत्पादक देशच उत्पादन आणि पुरवठ्याबाबत निर्णय घेत. आता त्यांना रशिया आणि अमेरिका हे स्पर्धक झाले आहेत. दुसरीकडे कच्च्या तेलाच्या साठ्यांना असलेल्या मर्यादा आणि त्यांच्या वापरामुळे होणारं प्रदूषण हे दोन विषय आता सामान्यांच्या आणि जगाच्याही लक्षात येऊ लागले आहेत. त्यामुळे पर्यायी इंधनाचा वापर करण्याकडे कल वाढला आहे. चीन, भारतासारख्या देशांमध्ये तर कच्च्या तेलाचा वापर कमी झाल्यास परकीय चलनातही मोठी बचत होणार आहे. त्यामुळे या दोन देशांनीही आता पारंपरिक इंधनाचा वापर सुरू केला आहे. ब्राझीलसारख्या देशात तर लाखो वाहनं शंभर टक्के इथेनॉलवर चालतात. बायोफ्युअल, जैव इंधन अशी काहीही नावं असली, तरी कच्च्या तेलाचा वापर कमी करण्याकडे हळूहळू कल वाढत आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बळकट करून खासगी वाहनांचा वापर कमी करता येईल का आणि विजेवर तसेच सौरऊर्जेवर चालणार्‍या वाहनांचं प्रमाण वाढवता येईल का, याचा विचार केला जात असताना खरं तर कच्चं तेल उत्पादन करणार्‍या राष्ट्रांनी त्यातल्या त्यात समन्वयाची भूमिका घ्यायला हवी.

सौदी अरेबियासह आखाती राष्ट्रांमधल्या देशांच्या अर्थव्यवस्था कच्च्या तेलाच्या निर्यातीवर अवलंबून आहेत. मागे कच्च्या तेलाच्या किंमती फारच कमी झाल्या असतानाही उत्पादन 15 लाख पिंपांनी कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तेव्हा इराणवरील आर्थिक निर्बंध नुकतेच मागे घेण्यात आले होते. इराणने मात्र उत्पादनात कपात करण्याचा निर्णय धुडकावून लावला होता. यापूर्वी कच्च्या तेलाच्या किंमती 40 डॉलरच्या आत आल्या होत्या, तेव्हा आखाती राष्ट्रातल्या तेल कंपन्या कशा अडचणीत आल्या होत्या आणि त्यांचे विस्तार प्रकल्प कसे ठप्प झाले होते, याचा अनुभव जगाला आहे. आताही रशियाने दर कमी झाल्याच्या स्पर्धेचा फायदा उठवायचं ठरवताच सौदी अरेबियानं दर कमी करून रशियाला शह देण्याचा प्रयत्न केला. त्यात रशियाचं नुकसान होणार आहेच; परंतु, त्यापेक्षाही जास्त नुकसान सौदी अरेबियाचं होणार आहे. त्याचं कारण रशियाची अर्थव्यवस्था केवळ तेल निर्यातीवर अवलंबून नाही, शिवाय तिथे आता निवडणूकही नाही. जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे दर उतरले, म्हणून कुणी लगेच जास्त खरेदी करेल, अशीही स्थिती नाही.

कोरोना व्हायरसच्या संकटातून चीन आता कुठे सावरतो आहे. त्याच्याकडे जादा कच्चं तेल आयात करून साठवण्याची व्यवस्था असली, तरी तो लगेच खरेदी करण्याची शक्यता नाही. भारतात आता कोरोनानं हातपाय पसरले आहेत. इथलं दळण-वळण ठप्प आहे. शिवाय, भारताकडे आता कमी किंमतीतलं कच्चं तेल खरेदी करून साठवण्याची व्यवस्था नाही. अशा परिस्थितीत दर कमी करण्याची स्पर्धा करूनही आखाती राष्ट्रांचंच नुकसान होणार आहे. दुसरीकडे भारतानेही आता पर्यायी इंधन स्त्रोतांचा वापर सुरू केला आहे. भारतातही पेट्रोल, डिझेलमध्ये दहा टक्के इथेनॉल मिसळून वापरलं जात आहे. याशिवाय जैवइंधन, सौरऊर्जा, विजेवर चालणार्‍या मोटारींना भारतात प्रोत्साहन दिलं जात आहे. त्यासाठी जीएसटीत सवलत देण्यात आली आहे. इलेक्ट्रिक कारच्या बॅटर्‍या अधिक चांगल्या प्रतीच्या आणि कमी वेळेत चार्ज होणार्‍या असतील, यावर भर दिला जात आहे. महाराष्ट्रात नागपूरमध्ये तसेच पुणे-मुंबई आणि पुणे-औरंगाबाद मार्गावर विजेवर चालणार्‍या बस सुरू होत आहेत. त्यांच्यासाठी चार्जिंग स्टेशन्स सुरू होणार आहेत. बदलतं हवामान आणि वाढतं प्रदूषण यांचा विचार करून सार्वजनिक वाहतूक सेवेच्या बळकटीकरणावर भर दिला, तर खासगी वाहनांचा वापर कमी होईलच; शिवाय, इंधन आणि देखभाल खर्च विचारात घेतल्यास दररोज कार वापरणार्‍यांचे सरासरी करोडोे रुपये वाचतील. सध्याच्या अस्थिर परिस्थितीत लोक हाही विचार करायला लागले आहेत. भारत हा कच्चं तेल आयात करणारा जगातला चौथ्या क्रमांकाचा ग्राहक आहे. आयात तेलापैकी 44 टक्के हिस्सा डिझेलचा असतो.

भारतीय रस्त्यांवर सध्या 45 कोटी वाहनं धावतात. जगभरातल्या सर्वच देशांची सरकारं विविध प्रकारांमधून ऊर्जा मिळवण्यासाठी प्रयत्न करत असतात. भारतातही आता अधिक मायलेज देणारी, बीएस-6 मानांकन वापरणारी वाहनं रस्त्यावर येत आहेत. जुनी वाहनं भंगारात जातील, तसतसा इंधनाचा वापर कमी होणार आहे. याच सुमारास पेट्रोलियम उत्पादन असलेल्या डिझेलला पर्याय म्हणून ‘इनडिझेल’चं उत्पादन करण्यात आलं आहे. ते जैवपदार्थांपासून उत्पादित केलं असून, विषविरहित आहे. वंगणाच्या आर्थिक गुणधर्मामुळे इंजिनचं ‘लाईफ’ वाढतं. पेट्रोल किंवा डिझेलच्या इंजिनात कुठलाही बदल न करता हे वापरता येतं. प्राणवायू अधिक प्रमाणात असल्यामुळे हे स्वच्छ प्रज्ज्वलन होणारं इंधन आहे. नियमित पेट्रोल, डिझेलच्या तुलनेत ते स्वस्त पडतं. कार, बस, ट्रक, बुलडोझर, जहाजं आणि ट्रॅक्टर्स अशा सर्व प्रकारच्या वाहनांसाठी ते वापरता येऊ शकतं. याशिवाय जनरेटर्स, औद्योगिक बॉयलर आणि फर्नेसमध्येही इनडिझेल वापरता येऊ शकतं. अतिज्वलनशील इंधनाची गरज असणार्‍या विमानात पारंपरिक इंधन वापरण्याचा प्रयोग यशस्वी झाला आहे. दरवर्षी चार अब्ज टन क्रूड ऑईलचा साठा कमी होत आहे. या दराने 2072 पर्यंत तेलसाठे संपुष्टात येतील, असं सांगितलं जातं. त्यामुळे आखाती राष्ट्रं सध्या करत असलेली स्पर्धा त्यांच्याच अंगलट येऊ शकते. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी सातत्यानं जैव इंधनाचा पुरस्कार करत असतात. या इंधनाचं उत्पादन स्थानिक पातळीवर होणार असल्यानं जैवइंधन उत्पादन कारखान्यांतून ग्रामीण भागातील शेकडो कर्मचारी व हजारो कामगारांना नव्यानं रोजगाराची संधी उपलब्ध होणार आहे.

जैवइंधन उत्पादनामुळे या उद्योगाचे घटक असलेल्या पिकांची मागणी वाढणार आहे. त्याचबरोबर कृषी उद्योगाला चालना मिळून अर्थव्यवस्थेला उभारी मिळण्यास मदत होईल. भारतातली 15 शहरं ही जगातली सर्वाधिक प्रदूषित शहरं आहेत. त्यामुळे आता विजेवर चालणारी वाहनं, जैव इंधनाचा वापर, सीएनजीसारख्या वायूचा वापर अशा पर्यायांचा विचार आपण करायला हवा. अमेरिकेच्या ऊर्जा खात्यानं केलेल्या एका अभ्यासानुसार जैवइंधनाचं उत्पादन आणि वापरामुळे पेट्रोलियम डिझेलच्या तुलनेत कार्बनडाय ऑक्साईडचं उत्सर्जन 78.5 टक्के कमी होतं. त्यामुळे दीर्घकाळापासून पेट्रोलियम इंधनाच्या वापरातून वातावरणातल्या कार्बनडाय ऑक्साईड, हायड्रोकार्बन्स, सल्फर ऑक्साईड, नायट्रोजन ऑक्साईड, कार्बन मोनोक्साईडची वाढलेली पातळी कमी होण्यास मदत होईल. 2030 पर्यंत आयात होणार्‍या इंधनामध्ये दर वर्षी 60 अब्ज डॉलरची अर्थात 3.8 लाख कोटी रुपयांची आणि 37 टक्के कार्बन उत्सर्जनाची बचत करण्याची केंद्र सरकारची योजना आहे. त्यासाठी इलेक्ट्रिक कार्सना प्रोत्साहन देण्याचं धोरण केंद्र सरकारनं स्वीकारलं आहे. इलेक्ट्रिक कार हा बदल जसा अनिवार्य आहे तसाच तो आमुलाग्र अन् क्रांतिकारी ठरणार आहे. आता वेगवेगळ्या कंपन्यांनी इलेक्ट्रिक कार बाजारात आणल्या आहेत. सध्या त्यांच्या किंमती थोड्या जास्त वाटत असल्या, तरी नंतर त्या सामान्यांच्या आवाक्यात येऊ शकतील. कमी काळात चार्जिंगची व्यवस्था आणि पुरेशी चार्जिंग स्टेशन्स उभी राहिली की भारताचं इंधनाच्या बाबतीतलं आखाती राष्ट्रांवरील अवलंबित्व कमी होईल.

 

अवश्य वाचा

भाजपचे यश ः शोध आणि बोध