मुंबई  

राज्यात ग्राम पंचायत निवडणुकीत जातवैधता प्रमाणपत्र नसल्यामुळे अपात्र ठरणार्‍या उमेदवारांना दिलासा मिळणार असून आता त्यांना या प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केला तरी उमेदवारीचा अर्ज भरता येणार आहे.

राज्य विधानसभेनंतर विधान परिषदेने याबाबतचे ग्रामविकास सुधारणा विधेयक बुधवारी एकमताने मंजूर केले. ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी याबाबतचे विधेयक सभागृहात मांडले. सध्या राज्यात जवळजवळ 15 हजार ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका आहेत. निवडणुकीत उमेदवारांना जातपडताळणीचे प्रमाणपत्र उमेदवारी अर्ज भरताना देणे बंधनकारक आहे. उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी फक्त दोन दिवस आहेत. इतक्या कमी काळात त्यांना जातपडताळणी प्रमाणपत्र मिळणे शक्य नाही. त्यामुळे हे विधेयक आणावे लागत आहे. यामुळे अर्ज भरल्याचे टोकन दाखवले तरी उमेदवाराला उमेदवारी अर्ज भरता येईल, असे मुश्रीफ यांनी सांगितले.

शिक्षण, नोकरी आणइ निवडणुकांसाठी जातपडताळणी प्रमाणपत्र लागते. ते जेव्हा हवे असेल तेव्हा देण्याची तरतूदही शासनाने करावी. म्हणजे ऐनवेळी त्यासाठी झगडावे लागणार नाही, अशी सूचना भाई गिरकर यांनी केली. संसदीय कामकाज मंत्री अनिल परब यांनी सरकार याबाबतीत गंभीर असल्याचे सांगितले. विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, अरूण अडसड आदींनी चर्चेत भाग घेतला. त्यानंतर एकमताने हे विधेयक मंजूर करण्यात आले.

 

अवश्य वाचा

भाजपचे यश ः शोध आणि बोध