मुंबई 

ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करण्यात यावी अशी मागणी राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी विधानसभेत केली आहे. राज्याचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सध्या सुरु आहे. यावेळी छगन भुजबळ यांनी ही मागणी केली. त्यांच्या या मागणीला विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी समर्थन दिलं आहे. समर्थन देताना देवेंद्र फडणवीस यांनी योगायोगाने देशाचे पंतप्रधानदेखील ओबीसी असल्याचं सांगितलं.

जनगणनेच्या अर्जात बदल केले जावेत अशी मागणी छगन भुजबळ यांनी केली आहे. बिहार राज्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात ओबीसी समाजाची वेगळी जनगणना करावी असं छगन भुजबळ यांनी म्हटलं आहे. जनगणनेच्या फॉर्ममध्ये ओबीसीचा एक वेगळा पर्याय दिला तर जनगणना होऊ शकते असंही यावेळी त्यांनी सांगितलं. यासाठी अधिक प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचं मत त्यांनी व्यक्त केलं.

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेते यांनी यासाठी आग्रह धरला पाहिजे. आज सर्व सुविधा उपलब्ध असताना अडचण का निर्माण होते ?, अशी विचारणा त्यांनी केली. फक्त ठराव मांडून विषय सोडून चालणार नाही. दिल्ली दरबारी आपण हा प्रश्‍न मांडला पाहिजे असं मत यावेळी त्यांनी व्यक्त केलं. जनगणना होणार असल्याने अधिक वेळ न दवडता मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेत्यांसोबत चर्चा केली पाहिजे अशी मागणी छगन भुजबळ यांनी विधानसभा अध्यक्षांकडे केली.

आम्हाला या विषयाबद्दल आधी कळवलं असतं तर आम्ही अधिक माहिती घेतली असती. आम्हाला विश्‍वासात घेतलं असतं बरं झालं असतं. भुजबळ यांनी मांडलेला विषय अत्यंत महत्त्वाचा आहे. आमचं त्यांना समर्थनच आहे. ओबीसींसाठी योजना, कार्यक्रम राबवताना जनगणना माहिती असेल तर धोरण आखण्यास मदत होते. सातत्याने ही मागणी होत आहे. सर्व पक्षांचं त्याला समर्थन आहे. ठराव केल्यानंतर आपण रजिस्ट्रार जनरलकडे पाठवला. शेवटी तेदेखील अधिकारी आहेत. जे काही नियम आहे त्यानुसार त्यांनी संविधानात तरतूद नाही वैगेरे उत्तरं दिली आहेत. पण हा धोरणात्मक निर्णय आहे. खरं तर देशाच्या पंतप्रधानांना काही जात नसते. पण योगायोगाने देशाचे पंतप्रधान स्वत: ओबीसी आहेत. धोरणात्मक निर्णय असल्याने आपण पंतप्रधानांकडे जाऊन विनंती करणं गरजेचं आहे. त्यासाठी अध्यक्षांनी पुढाकार घेतला पाहिजे, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.

अवश्य वाचा