दिल्लीतील दंगलरुपी उद्रेकाला पूर्णपणे केंद्र सरकार जबाबदार आहे. खरे या दंगलीत मरण पावलेल्या 38 जणांच्या मृत्यूची जबाबदारी स्वीकारुन गृहमंत्री अमित शहा यांनी राजीनामा दिला पाहिजे. अर्थातच ते असे करणार नाहीत. कारण, त्यांचा कारभार हा फक्त स्वत:ला जे काही वाटते, तेच योग्य आहे, दुसर्‍याचे ऐकून घेण्याची त्यांची मानसिकता नाही. त्यामुळे ते या दंगलीची जबाबदारी स्वत:वर नव्हे तर, काँग्रेस व ‘आप’वर फोडून मोकळे होत आहेत. कारण, आपण करतो तेच सगळे योग्य आहे व आम्हाला जनतेने पाच वर्षांसाठी निवडून दिले आहे, मग आम्ही विरोधकांचे मत ऐकायचे कशाला, असे त्यांचे ठाम मत आहे. परंतु, त्यांच्या या स्वभावामुळे दिल्लीतील परिस्थिती उद्रेक होण्याच्या स्थितीत आली. नागरिकत्वाच्या मुद्द्यावरुन सरकारने कितीही खुलासे केले तरी जनतेच्या मनात पूर्णपणे संभ्रम आहे. सध्या आसामात करण्यात येणारी नागरिकांची नोंदणी ही आज ना उद्या संपूर्ण देशात येणार आहे व त्यावेळी केवळ मुस्लिमच नव्हेत, तर हिंदूदेखील या नोंदणीतून बाद होणार आहेत. अशा स्थितीत सरकारने आपली स्पष्ट भूमिका मांडणे गरजेचे होते. खरे तर, निदर्शकांना प्रत्यक्ष भेटून त्यांच्या मनातील शंका दूर केली असती तर दंगल होण्यापर्यंतची स्थिती आली नसती. परंतु, मोदी सरकारला देशाला हिंदू-मुस्लिम अशा धार्मिक तत्त्वावर विभागावयाचेच आहे. नागरिकत्व कायदा असो, नोंदणी असो; या सर्व बाबी या देशाच्या धार्मिक पायावरील विभाजनासाठी केल्या जात आहेत. कारण, मोदी-शहा यांच्यापुढील अंतिम ध्येय हे भारताला हिंदुत्ववादी देश करण्याचे आहे. त्यांना देशातील सर्व समाजाला बरोबर घेऊन जायचे नाही आहे. जर त्यांना बरोबर घेऊन जायचे असते, तर त्यांनी निदर्शकांशी चर्चा करण्याची तयारी दाखविली असती. कोण हे निदर्शक? त्यांना हा अधिकारच नाही, अशी सरकारची भूमिका आहे. मुळातच सरकारची ही भूमिका चुकीची आहे. लोकशाही मानणार्‍या लोकांनी प्रामुख्याने राज्यकर्त्यांवर विरोधकांचे मत जाणून घेऊन त्यानुसार चर्चा करण्याची तयारी ठेवली पाहिजे. सत्ताधार्‍यांना पाच वर्षांचा काळ सत्ता राबविण्यासाठी दिला असला तरीही लोकशाहीत विरोधकांच्या भूमिकेलाही महत्त्व आहे. जनतेच्या मनातील शंकाकुशंका दूर करणे व एखाद्या प्रश्‍नावर जास्तीत जास्त एकमत कसे होईल ते पाहात कारभार केला पाहिजे. परंतु, गेल्या सात वर्षांच्या काळात मोदी-शहा यांनी एकाधीकारशाही चालविली आहे. भारत दौर्‍यावर आलेल्या ट्रम्प यांनी सरकार सर्व धर्मियांचा सन्मान करते, असे सर्टिफिकेट दिले, की सरकारचा प्रश्‍न सुटला असे होत नाही. अर्थात, असे सर्टिफिकेट देऊनही दंगल ही घडलीच. गेल्या तीन महिन्यांहून जास्त काळ शाहीनबागेत निदर्शने चालली आहेत व सरकार त्यांची दखलही घेत नाही, हे चुकीचे आहे. सरकारच्या अशा वागण्यानेच हा उद्रेक झाला आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या दिल्लतील निवडणुकीत मोदी व शहा यांनी दिल्लीत मोठ्या सभा घेतल्या. त्यावेळी आंदोलकांना देशद्रोही ठरविण्यात आले. अशा प्रकारे टीका करुन हिंदू मतांची बेगमी होईल व आपण दिल्ली काबीज करु, असा त्यांचा अंदाज होता. परंतु, दिल्लीतील जनतेने मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्या विकासकामांवर शिक्कामोर्तब केले आणि भाजपची फसगत झाली. हेच जर दिल्लीत भाजपचे सरकार आले असते, तर आंदोलकांना सरकारने चिरडले असते व आमच्या बाजूने कौल लागला आहे, असे म्हटले असते. आज सत्ताधारी जो राष्ट्रवादाचा उन्माद व धर्मांधपणा देशावर लादू पाहात आहेत, त्यामुळे देश मागे जात आहे. यातून देश महासत्ता होणार नाही की पाच ट्रिलीयन डॉलर्सची अर्थव्यवस्थाही होणार नाही. केंद्रातील मंत्री अनुराग ठाकूर, खासदार परवेश मिश्रा, कपिल मिश्रा यांच्यावर जमावाला भडकाविण्याचे भाषण केल्याबद्दल गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश शेवटी दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिले. मात्र, ज्या न्यायमूर्तींनी हे आदेश दिले, त्यांनाच सरकारने शिक्षा ठोठावली. आपल्याकडे देशात लोकशाही कशी सध्या नांदते आहे, त्याचे हे उत्तम उदाहरण ठरावे. दिल्लीतील शिखांच्या दंगलीला काँग्रेसला जबाबदार धरले जाते, त्यासंबंधी भाजप नेहमीच तावातावाने बोलते. आता ते या दिल्लतील दंगलीची जबाबदारी स्वीकारण्याचे धाडस दाखविणार का, असा सवाल आहे. देशाच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी असलेले गृहमंत्री गेले काही दिवस गायबच आहेत. दिल्ली निवडणुकीत त्यांनी केजरीवालांचा पराभव करण्यासाठी मोठी फिल्डींग लावली होती. मात्र, दिल्लीत अतिशय वाईटरित्या पराभव झाल्यापासून गृहमंत्री कुठे दिसेनासेच झाले आहेत. नेहमी घडणार्‍या घटनांवर तत्परता दाखविणारे भाजपचे सर्वच नेते दिल्ली दंगलीबाबत मूग गिळून आहेत किंवा त्याचे खापर विरोधकांवर फोडण्यात समाधान मानत आहेत. गेले तीन महिने महिला शाहीनबागेत तळ ठोकून निदर्शने करीत आहेत; परंतु त्याची दखल घेण्याचे औदार्यही या गृहमंत्र्यांनी घेतले नाही. त्यावरुन त्यांचे काम किती एककल्ली व एकाधिकारशाहीने चालले आहे, तेच समजते. दिल्लीत सुरु असलेल्या या निदर्शनांचे दंगलीत रुपांतर होण्यास भाजपचे सरकार व गृहमंत्रीच कारणीभूत आहेत. या 38 जणांचे भूत या सरकारवर कायमचे राहणार आहे. अजूनही वेळ गेलेली नाही. आता तरी सरकारने मोठ्या मनाने पुढे येऊन या प्रश्‍नाची सोडवणूक करण्यासाठी पावले उचलावीत.

 

अवश्य वाचा