नुकत्याच पार पडलेल्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपच्या मतांची टक्केवारी 38.3 इतकी राहिली. यावरुन यावेळी भाजपच्या मतांमध्ये सहा टक्क्यांनी वाढ झाल्याचं दिसत आहे. तर आम आदमी पार्टीला गेल्या वेळी झालेल्या मतदानाच्या मानाने यावेळी जवळपास दीड टक्क्यांनी कमी मतदान झाल्याचं दिसून आलं. असं असलं तरी या पक्षानं 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक मतं मिळवली. दिल्लीमधील निवडणूक निकालांनंतर आता देशभर या विजयाचा अन्वयार्थ शोधला जात आहे. त्यात अनेक महत्त्वाचे मुद्दे पुढे आले आहेत.

त्याची सुरुवात काँग्रेसच्या पतनापासून करता येते. या निवडणुकीमध्ये काँग्रेसला होणारं मतदान पाच ते सहा टक्क्यांनी घसरलं. या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसच्या दिग्गज उमेदवारांचं डिपॉझिट जप्त होणं, हीसुद्धा विचारात घेण्याजोगी बाब आहे. या निकालावरून काँग्रेसअंतर्गत धुसफूस समोर येत आहे. या निवडणुकीतल्या पराभवाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून काँग्रेसचे दिल्लीचे प्रभारी पी.सी. चाको यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्याकडे सुपूर्द केला. ‘दिल्लीतल्या काँग्रेसच्या घसरणीची सुरूवात 2013 पासूनच झाली होती. ‘आप’ने कब्जा केलेली पक्षाची व्होट बँक परत मिळवण्यात काँग्रेसला अपयश आल्यानेच पराभवाची मालिका कायम राहिली’, अशी प्रतिक्रिया श्री. चाको यांनी व्यक्त केली. दुसरीकडे काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते पी. चिदंबरम यांनी विजयाबद्दल ‘आप’चं अभिनंदन केल्याने दिल्ली प्रदेश काँग्रेसच्या नेत्या आणि माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या कन्या शर्मिष्ठा मुखर्जी यांनी संताप व्यक्त केला. या काही घडामोडींवरून दिल्ली विधानसभा निवडणुकीतल्या काँग्रेसच्या दारूण पराभवाचे संघटनात्मक परिणाम जाणवणार असल्याचं स्पष्ट होत आहे. खरं तर, दिल्लीच्या विकासासाठी काँग्रेसने खूप प्रयत्न केले. काँग्रेसच्या राजवटीतील प्रयत्नांमुळेच दिल्लीत मेट्रो आली. परंतु, कॉमनवेल्थ घोटाळा, अण्णा हजारेंचं भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन यांच्या फटक्यातून दिल्लीतील काँग्रेस अद्याप सावरलेलीच नाही. आता तर पक्षाला मिळणारी अल्पसंख्याकांची मतंही कमी होत चालली असून, ‘सॉफ्ट हिंदुत्त्व’ही कामी येत नसल्याची कार्यकर्त्यांची तक्रार आहे.

दुसरं महत्त्वाचं निरीक्षण म्हणजे, भाजपने कितीही प्रयत्न केले तरी दिल्लीत आम आदमी पार्टीचा पराभव करणं अवघड असल्याचं या निवडणूक निकालांनी दाखवून दिलं. अशा परिस्थितीत नितीशकुमार, रामविलास पासवान यांच्यासारख्या भाजपच्या दोस्तमंडळींची बार्गेनिंग पॉवर वाढू शकते. त्याचबरोबर भाजप आघाडीतल्या सर्वांना मोदी-शहांची गरज असल्याचं चित्रही या निवडणुकीने फोल ठरवलं आहे. एवढंच नाही, तर भाजपला अजूनही पासवानसारख्यांची गरज असल्याचं सिद्ध झालं आहे. झारखंडमध्ये भाजपने कोणालाच बरोबर घेतलं नाही. त्यामुळे तिथली सत्ता गेली. आता दिल्लीतही असंच घडलं. हा भाजपसाठी धडा आहे. त्यामुळे आता दुय्यम भूमिका घेऊन प्रादेशिक पक्षांना सोबत घेतल्याशिवाय आपलं अस्तित्व राहणार नाही, हे भाजपच्या नेत्यांनी लक्षात घेण्याची आवश्यकता आहे. यापूर्वी दिल्लीत सरकार असताना सरकारी अधिकारी, त्यांचं वागणं, त्याबद्दलचा जनतेतला असंतोष ‘आप’ने पुढे आणला आणि त्या विरोधात आपली भूमिका कायम ठेवली. दिल्लीतल्या रिक्षाचालक-टॅक्सीचालकांना परवाना नूतनीकरणासाठी अधिकार्‍यांकडून सतत त्रास दिला जात असे. केजरीवाल सरकारने रिक्षाचालक तसंच टॅक्सीचालकांची या त्रासातून सुटका केली. दर दोन-तीन वषार्ंंनी परवाना नूतनीकरणाची गरज नाही, असं सांगितलं. जवळपास 70 सरकारी सेवा ऑनलाईन तसंच घरपोच सुरू केल्या. विशेषत: दिल्लीतला मध्यमवर्ग, गरिब वर्ग आणि उच्चभू्र वर्ग या सार्‍यांमध्ये ‘आप’ची लोकप्रियता दिसून आली. थोडक्यात, या पक्षाने वर्गीय मतभेदांवरही मात केली.

ताज्या यशानंतर आणि विजयाच्या हॅट्ट्रिकनंतर अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय राजकारणात लक्ष घालणार का, असा प्रश्‍न आता चर्चिला जात आहे. त्यांच्यावर तसा दबाव वाढवला जाईल, असं दिसतं. अर्थात, यापूर्वीही दिल्लीत ‘आप’चं सरकार सत्तेत आल्यानंतर पक्षाच्या अन्य राज्यात विस्ताराचे प्रयत्न अरविंद केजरीवाल यांच्याकडून करण्यात आले. एवढंच नाही तर, आपण नरेंद्र मोदी यांना पर्याय ठरू शकतो, या जाणीवेतून त्यांनी मोदींविरुद्ध वाराणसीमधून लोकसभा निवडणूक लढवली होती. मात्र, हे प्रयत्न फारसे यशस्वी झाले नाहीत. पंजाबमध्ये पक्षात पडलेली फूट, लोकसभा निवडणुकीत पक्षाला अपेक्षित यश न मिळणं यातून केजरीवाल यांनी वेळीच धडा घेतला. दिल्लीची सत्ता टिकली नाही तर आपलं काही खरं नाही, हे लक्षात आल्यामुळे केजरीवाल यांनी दिल्लीच्या कारभारात पुन्हा जोमानं लक्ष घालण्यावर भर दिला. तसंच यापुढेही होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ताज्या यशानंतर केजरीवाल राष्ट्रीय राजकारणात उतरतील अशी शक्यता वाटत नाही.

असं असलं तरी या वेळच्या निवडणुकीत ‘आप’ला मिळालेल्या घवघवीत यशामुळे आता केजरीवाल यांना पाच वर्षं काळजी करण्याचं कारण नाही किंवा दिल्लीतल्या सत्तेबाबत चिंताही असणार नाही. त्या दृष्टीने येती दोन-तीन वर्षे केजरीवाल अन्य राज्यांमध्ये भाजपच्या विरोधात प्रचारावर, आपल्या पक्षाचा प्रभाव वाढवण्यावर तसंच प्रादेशिक पातळीवर भाजपविरोधात विविध राजकीय पक्षांची मोट बांधण्यावर भर देतील असं दिसतं. दिल्लीतल्या ‘आप’ सरकारनं विशिष्ट युनिटपर्यंत मोफत वीज, मोफत पाणी आदी आश्‍वासनांची पूर्तता केली. महिलांना मोफत बस प्रवासाची सुविधा उपलब्ध करून दिली. यामुळे जनतेला आवश्यक बाबी मोफत घेण्याची सवय लागेल. त्यामुळे सरकारी तिजोरीवरील बोजा मोठ्या प्रमाणावर वाढेल, अशाही काही प्रतिक्रिया समोर आल्या. त्या दृष्टीने ‘आप’च्या नेत्यांनी केलेला दावा लक्षात घ्यायला हवा. त्यांच्या मतानुसार, यापूर्वी विकासकामांसाठी वा योजनांसाठी जेवढा पैसा खर्च केला जात होता, त्यापेक्षा कमी पैशात हीच कामं करण्यात आली. शिवाय, कामांचा दर्जाही उत्तम राखण्यात आला. अशा प्रकारे योजनांवरील खर्चात बचत करून शिल्लक राहिलेला पैसा मोफत पाणी, वीज बिल माफी अशा योजनांसाठी वापरण्यात आला, असं त्यांचं म्हणणं आहे. बरं, अशा प्रकारच्या योजना राबवूनही दिल्लीतील आप सरकारच्या अंदाजपत्रकात कुठेही मोठी तूट दिसली नाही. याचाच अर्थ, या सरकारची कामगिरी ‘गुड गव्हर्नन्स’ साध्य करणारी आहे.

दिल्लीमध्ये धार्मिक ध्रुवीकरण होऊ शकलं नाही, हा मुद्दाही या वळणावर सगळ्यांनीच लक्षात घ्यायला हवा. दिल्लीत सीएएविरुद्ध रस्त्यावर उतरलेल्या बहुसंख्य अल्पसंख्याकांनी तिरंगा झेंडा हातात घेऊन आंदोलनं केली. त्यामुळे त्यांना देशद्रोही म्हणण्याचे भाजप नेत्यांचे प्रयत्न यशस्वी झाले नाहीत. पक्षांनी राजकारण करून, धार्मिक उन्माद निर्माण करुन विकासाच्या राजकारणापासून दूर नेणं आपल्याला मान्य नाही, असंच या निवडणूक निकालांनी दाखवून दिलं. अर्थात, महाराष्ट्रात मराठी अस्मिता, बिहारमध्ये बिहारी अस्मिता याभोवती गोळा होणारा एक वर्ग आहे. तो कसा वागेल यावर येत्या काळातल्या निवडणुकांचं चित्र अवलंबून असणार आहे.

जे.पी. नड्डा यांनी भाजपच्या अध्यक्षपदाची सूत्रं हाती घेतल्यानंतर पार पडलेल्या या पहिल्याच निवडणुका. परंतु, या निवडणुकीतल्या अपयशासाठी नड्डा यांना दोष देता येणार नाही. कारण, ते नामधारी अध्यक्ष आहेत. पक्षाची सर्व सूत्रं मोदी, शहा या जोडगोळीच्या हाती आहेत.शिवाय, नड्डा यांना  संघटनात्मक बांधणी तसंच निवडणुकांची तयारी यासाठी पुरेसा वेळ मिळाला नाही. आपली ताकद वास्तवावर आधारित असावी, इथून पुढे जुने निकष उपयोगाचे ठरणार नाहीत, हा महत्त्वाचा संदेश या निवडणुकांनी काँग्रेसला दिला आहे.त्याचबरोबर दिल्लीच्या निवडणूक निकालानंतर शिवसेनेला जास्त बळ येईल. यथावकाश मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यात शिवसेनेची परीक्षा असणार आहे. म्हणजेच, पुढील काळात देशाच्या राजकारणात भाजपला नामोहरम करण्यासाठी कट्टर वैरीही एकत्र आल्याचं पाहायला मिळेल. एकंदरीत, भाजप विरुद्ध उर्वरित हा सामना नजीकच्या भविष्यकाळात रंगण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.