माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळातील अनेक निर्णय फिरविण्यास आता उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीच्या सरकारने सुरुवात केली आहे. उद्धव ठाकरे यांनी यासंबंधी सरसकट निर्णय न घेता गरजेनुसार निर्णय फिरविण्याचे ठरविल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदनच केले पाहिजे. सध्याचे महाविकास आघाडीचे सरकार हे कमकुवत असून, फारसे काही निर्णय घेऊ शकणार नाही, प्रत्येक निर्णयात तीन पक्षांच्या सरकारची लंगडीच होईल, असे भाजपला वाटत होते. आपले गेल्या पाच वर्षांतील सरकार सर्वात कार्यक्षम होते व आपण घेतलेले निर्णय हे चांगलेच होते. आपला कारभार स्वच्छ होता, अशी भाजपने फुशारकी मारण्यास सुरुवात केली होती. अर्थात, हा त्यांचा भ्रम होता. परंतु, आता महाविकास आघाडीच्या सरकारने पूर्ण क्षमतेने व कार्यक्षमतेने काम करण्यास सुरुवात केल्यावर भाजपची दाणादाण उडायला सुरुवात झाली आहे. सत्ता गेली की सर्व वासे फिरतात, म्हणून सत्तेत असताना माज करु नये, असे नेहमी बोलले जाते. परंतु, भाजपवाल्यांचा माज आता सत्ता गेल्यावर उतरण्यास सुरुवात होणार आहे. आता त्यांच्या कारभाराचे सर्व धिंडवडे हळूहळू बाहेर पडतील. खोटे बोला पण रेटून बोला, हे सत्तेत असताना ठीक आहे, विरोधात असताना हे सूत्र अंमलात येऊ शकत नाही, याची कल्पना आता भाजपला येऊ लागेल. भाजपने घेतलेल्या अनेक निर्णयांची झाडाझडती घेण्यास आता प्रारंभ झाला आहे. ठाकरे सरकारने सत्तेत आल्याआल्याच गोरेगावच्या कारशेडच्या निर्णयाला स्थगिती देत त्यासंबंधी समिती स्थापन केली होती. हा भाजपला पहिलाच मोठा धक्का होता. आता फडणवीस सरकारच्या काळात 50 कोटी वृक्षलागवडीच्या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे जाहीर केले आहे. फडणवीस सरकारने याचा फार मोठा गाजावाजा केला होता. परंतु, राज्यात प्रत्यक्षात फारसे काही झाले नाही, अशी चर्चा होती. यातील अनेक वृक्षलागवड ही कागदावरच राहिली आहे. यासंबंधी उपग्रहांच्या मार्फत टिपण्यात आलेल्या प्रतिमांचाही अभ्यास केला जाणार आहे. या योजनेत बराच मोठा झोल असल्याची चर्चा होती. अभिनेते व वृक्षप्रेमी सयाजी शिंदे यांनी एक वर्षापूर्वी, म्हणजे भाजप युतीचे सरकार सत्तेत असताना याची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. परंतु, त्याकडे अर्थातच तत्कालीन वनमंत्री सुधीर मुनगुंटीवार यांनी दुर्लक्ष केले होते. आता मात्र हेच मुनगुंटीवार या चौकशी करण्याचे स्वागत करुन गरज वाटल्यास श्‍वेतपत्रिका काढण्याचे आव्हान देत आहेत. या अभियानातून दरवर्षी एक हजार कोटी खर्च करण्यात आले. याची चौकशी होऊन दूध का दूध, पानी का पानी होण्याची गरज आहे. फडणवीस सरकारने बराच गाजावाजा केलेली आणखी एक योजना म्हणजे जलयुक्त शिवार योजना. हीदेखील योजना गुंडाळण्याचा प्रस्ताव सध्या सरकारकडे आहे. या योजनेत आपल्याला मोठे यश आल्याचा दावा सरकारने केला असला तरी सरकारचे हे दावे फारच पोकळ आहेत, असे आता महाविकास आघाडीच्या सरकारच्या लक्षात आले आहे. तसे पाहता, कागदावर ही योजना फारच चांगली वाटते. मात्र, याच्या अंमलबजावणीत अनेक गडबडी झाल्या आहेत. याच्या तक्रारीही बर्‍याच झाल्या आहेत. ही योजना राबविताना अंमलात आणलेली अशास्त्रीय पद्धत, अनियमितता यामुळे साडेआठ हजार कोटी रुपयांच्या या योजनेचा जनतेला फारसा काही उपयोग झाला नाही. यातील योजनेत मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याचे बोलले जात होते. आतापर्यंत नवीन सरकारने या योजनेतून एकही मंजुरी दिली नसून, कदाचित या योजनेत सुधार करुन एखादी नवीन योजना आणली जाईल असेच दिसते. जलसिंचनाच्या बाबतीत यशवंतराव चव्हाण मुख्यमंत्री असताना त्यांनी पाणलोट विकास करण्यासाठी विविध प्रकारच्या बारा योजना आखल्या होत्या. फडणवीस सरकारने या योजना बंद करुन त्यांच्या ऐवजी एकत्रित अशी ‘जलयुक्त शिवार’ ही योजना आणली. अनेकदा या योजनेंतर्गत मातीचे नाले बांधले गेले. पावसाळ्यात हे नाले भरुन वाहिल्यावर या नाल्यात पाण्याबरोबर माती आली व हे सर्व वाहून गेले. शेवटी सरकारचा पैसा यातून पाण्यातच गेला. विशेष म्हणजे, या योजनेमुळे भूजल पातळीत काहीही फरक पडलेला नाही. 18-19 या काळात राज्यात पडलेल्या दुष्काळाच्या काळात सुमारे 16 हजार गावांत जलयुक्तची कामे होऊनही दुष्काळात त्याचा लाभ काहीच झाला नाही. या योजनेतील अनेक कामे बोगसच झाली. या योजनेतील अनियमिततेच्या विरोधात उच्च न्यायलयात याचिकाही दाखल करण्यात आली आहे. त्यामुळे याप्रकरणी शंकाच जास्त असल्याने सरकारने ही योजना गुंडाळण्याचे ठरविल्यास त्याचे स्वागतच होईल. त्याचबरोबर युतीच्या काळात नायमूर्ती लोया यांच्या मृत्यूची चौकशीही योणे गरजेचे आहे. ज्या प्रकारे लोया यांचा संशयितरित्या मृत्यू झाला आहे, ते पाहता, त्याची चौकशी होणे व सर्व प्रकारचे संशयाचे धूके दूर होणे आवश्यकच आहे. न्या. लोया यांच्याकडे अतिशय संवेदनाक्षम खटले होते व त्यात ते कोणाच्याही दबावाला भीक घालत नव्हते. त्यामुळेच त्यांचा मृत्यू नैसर्गिकरित्या झालेला नसून तो खूनच आहे, मात्र हे चौकशी होऊन स्वच्छ साफपणे जनतेपुढे येण्याची आवश्यकता आहे. राज्यातील महाआघाडीने यापूर्वीच्या सरकारचे अनेक निर्णय बदलले आहेत. आता न्या. लोया यांच्या मृत्यूच्या चौकशीचेही आदेश काढले पाहिजेत.

 

अवश्य वाचा