मुंबई

राज्यातील सर्व शासकीय आणि अनुदानित शाळांमध्ये 6 ते 18 वर्षे वयोगटाच्या मुलांमधील दृष्टीदोष निवारण्यासाठी त्यांना मोफत चष्मे पुरवण्याचा महत्त्वाचा निर्णय  19 फेब्रवारी रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या योजनेसाठी सुमारे 20 कोटी रुपये अनावर्ती आणि 5 कोटी रुपये आवर्ती खर्च अपेक्षित आहे. याशिवाय महात्मा ज्योतिबा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेसाठी आकस्मिकता निधीतून 10 हजार कोटी रुपये घेण्यास मान्यता देणे आणि निरा उजवा-डावा कालव्यातील पाण्याचे समन्यायी वाटप करणे यावरही निर्णय घेण्यात आला.

सध्या केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमांतर्गत शालेय मुलांची वर्षातून एकदा आरोग्य तपासणी करण्यात येते. या वर्षात 1195 वैद्यकीय पथके यासाठी कार्यरत आहेत. त्यांच्या तपासण्यात दृष्टीदोषाचे प्रमाण वाढलेले आढळले आहे. शाळांमध्ये 1 कोटी 21 लाख 67 हजार 585 इतकी मुलं शिकत असून दृष्टीदोषाचे प्रमाण 8 टक्के इतके आहे. या मुलांना चष्मे उपलब्ध करुन दिल्यास एकूणच त्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीत सुधारणा होईल. एका चष्म्याची सरासरी किंमत 200 रुपये असून 25 टक्के विद्यार्थ्यांचा चष्म्याचा नंबर पुढील वर्षात बदलण्याची शक्यता असल्याने त्यासाठी देखील खर्च अपेक्षित आहे.

सार्वजनिक आरोग्य विभागातर्फे दृष्टीदोष असलेल्या मुलांना निश्‍चित करण्यात आलेल्या पुरवठादाराकडून त्याच्या घरी अथवा शाळेत मोफत चष्मा पोहचवण्यात येईल.

महात्मा जोतिबा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी 10 हजार कोटी रुपये इतका निधी आकस्मिकता निधी अग्रीमाद्वारे उपलब्ध करून देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या संदर्भातील अध्यादेश विधी व न्याय विभागाच्या सल्ल्याने तसेच राज्यपालांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येईल. सध्या आकस्मिकता निधीची मर्यादा 150 कोटी इतकी आहे. या मर्यादेत 10 हजार कोटींची तात्पुरती वाढ करून ती आता 10,150 कोटी इतकी करण्यात येईल. शासनाने 22 फेब्रुवारी 2020 पासून ही योजना कार्यान्वित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 5 मार्चपर्यंत या योजनेसाठी 10 हजार कोटींची आवश्यकता असल्याने आकस्मिकता निधी अग्रीम घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आही.

 

अवश्य वाचा