भारतात सामाजिक विषमता भरपूर आहे. मागच्याच महिन्यात आलेल्या एका अहवालात पाकिस्तान, बांगलादेश आणि श्रीलंकेपेक्षाही भारतातली आर्थिक विषमतेची दरी मोठी असल्याचं उघडं झालं होतं. ही आताची स्थिती आहे. ऐंशी वर्षापूर्वीच्या सामाजिक उतरंडीचा विचार केला तर आरक्षणाची गरज का होती, हे पटू शकतं. आरक्षण ठराविक काळापुरतं होतं, असा एक बचाव केला जातो; परंतु आताही संसदेत आर्थिक पाहणी अहवाल येतात आणि त्यातल्या अनुसूचित जाती, जमाती तसंच भटक्यांच्या आर्थिक स्थितीचा विचार केला तर आरक्षणाची आवश्यकता का आहे, हे दिसून येतंं. अर्थात त्याबाबत दुमतही असू शकतं. राज्यघटनेनं आरक्षण दिलं असेल तर त्याचं रक्षण करण्याची जबाबदारी अपरिहार्यपणे न्यायालयांवर येते. भारतात अठरापगड जाती आहेत. त्यांच्यातल्या शिक्षणाचं प्रमाण कमी जास्त आहे. वर्षानुवर्ष शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर राहिलेल्यांना प्रवाहात आणण्यासाठी, त्यांचं सामाजिक स्थान उंचवावं, म्हणून शिक्षणात, नोकर्‍यांमध्ये आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली. नोकर्‍यांमधली आरक्षणाची तरतूद पदोन्नतीत असावी की असू नये, यावर वाद आहेत. ज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती दिली जावी, तिथे आरक्षणाचा संबंध असू नये, यावरही भरपूर खल झाला; परंतु कधी कधी उच्चवर्णीय आकसापोटी मागास अधिकार्‍यांचा गोपनीय अहवाल लिहिताना प्रतिकुल शेरे मारतात. त्यामुळे पदोन्नती रखडण्याची शक्यता असते. त्यामुळे अनेक राज्यांमध्ये पदोन्नत्यांमध्येही आरक्षण ठेवलं होतं.

सर्वोच्च न्यायालयात या विषयावर अनेक याचिका दाखल झाल्या होत्या. गेल्या दोनवर्षांमध्ये त्यावर वेगवेगळ्या सुनावण्या घेण्यात आल्या. अंतिम निकाल येईपर्यंत पदोन्नतीत आरक्षण रद्द करता येणार नाही, असे आदेश न्यायालयानं दिले होते. बढत्यांमधल्या आरक्षणाचा निर्णय केंद्र सरकारनेही राज्यांवर सोपवला होता. या पार्श्‍वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने अलिकडेच या संदर्भात दिलेल्या निकालाकडे पहावं लागेल. सरकारी नोकरीमध्ये आरक्षणाचा दावा करणं हा मूलभूत अधिकार नाही आणि कोणतंही न्यायालय राज्य सरकारला अनुसूचित जाती, जमातीच्या समुदायाला आरक्षण देण्याचे आदेश देऊ शकत नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. हा आदेश गोंधळ निर्माण करणारा आहे. आरक्षण हा मूलभूत अधिकार नसेल तर राज्य सरकारांनी त्यासंदर्भातल्या नियमांचं उल्लंघन केलं तर कुणाकडे दाद मागायची आणि आरक्षणाचा ठरवून दिलेला कोटा न भरताच सरकारी नोकरभरती करणार्‍यांना जाब कसा विचारायचा, असा प्रश्‍न पडू शकतो. आरक्षणाबद्दलचा निर्णय राज्य सरकारांच्या विवेकावर अवलंबून आहे. बढतीमध्ये आरक्षण द्यावं की नाही हे त्या त्या सरकारनं ठरवायचं आहे. बढतीमध्ये आरक्षण देणं हे राज्य सरकारवर बंधनकारक नाही, असंही न्यायालयानं म्हटलं आहे. राज्य सरकारला आरक्षण द्यायचं असेल तर सरकारी नोकरीमध्ये अनुसूचित जाती-जमातींचं प्रतिनिधित्व किती आहे या बद्दलची माहिती गोळा करायला हवी, हे न्यायालयाचं म्हणणं रास्त आहे; परंतु पूर्वीच्या एका प्रकरणात न्यायालयानं माहिती गोळा करण्याची गरज नाही, असं म्हटलं होतं.

राज्य सरकार आरक्षण देण्यासाठी बांधिल नाही. बढतीमध्ये आरक्षण हा व्यक्तीचा मूलभूत अधिकार नाही, असं न्या. एल. नागेश्‍वर राव आणि हेमंत गुप्ता यांच्या खंडपीठानं अलिकडे म्हटलं आहे. त्यामुळेच राज्य सरकारला न्यायालय  कोणताही आदेश देऊ शकत नाही हे ही त्यांनी स्पष्ट केलं. राज्य सरकारनं यावर विवेकाचा उपयोग करून आरक्षणाच्या तरतुदी ठरवाव्यात; पण त्याला अचूक आकडेवारीची जोड हवी, अशी पुष्टीही न्यायालयानं जोडली आहे. उत्तराखंडच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागात सहाय्यक अभियंत्याच्या पदांच्या बढतीसंदर्भातल्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयानं हा निर्णय दिला. या प्रकरणी उत्तराखंड सरकारनं आरक्षण न देण्याचा निर्णय घेतला होता; पण उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला अनुसूचित जाती,जमातीच्या प्रतिनिधित्वाबद्दल माहिती गोळा करण्याचे आदेश दिले होते. सहाय्यक अभियंत्याच्या पदांवर केल्या जाणार्‍या नियुक्तीमध्ये फक्त अनुसूचित जाती-जमातींचे प्रतिनिधी हवेत, असंही उच्च न्यायालयानं म्हटलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयानं उच्च न्यायालयाचे आदेश रद्द ठरवले आहेत. सरकार बढतीत आरक्षण लागू करु शकतं, असं मागेसर्वोच्च न्यायालयानंच म्हटलं होतं. त्यामुळे बढतीपासून वंचित राहिलेल्या कर्मचारी-अधिकार्‍यांना दिलासा मिळाला होता. आताचा निर्णय पूर्वीच्या निर्णयाला छेद देणारा आहे. कर्मचार्‍यांना बढती देणं ही सरकारची जबाबदारी आहे; मात्र विविध उच्च न्यायालयांच्या निर्णयांमुळे कर्मचार्‍यांची बढती थांबली असल्याचा मुद्दा केंद्र सरकारनं उपस्थित केला. बढतीतल्या आरक्षणाबाबत अंतिम निकाल येईपर्यंत केंद्र सरकार प्रचलित कायद्यांनुसार अनुसूचित जाती-जमातीच्या प्रवर्गातल्या कर्मचार्‍यांना आरक्षणानुसार बढती देऊ शकतं, असंही न्यायालयाने म्हटलं होतं. नोकरीतल्या बढतीमध्ये आरक्षण लागू करण्याच्या मुद्यावर न्यायालयांच्या आदेशानुसार अनेक सरकारी विभागांमध्ये कर्मचार्‍यांना बढती मिळत नव्हती. त्यामुळे कर्मचार्‍यांमध्ये अस्वस्थता होती. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीतल्या (एससी/एसटी) उमेदवारांना बढतीत आरक्षण देणं योग्य आहे किंवा अयोग्य आहे, यावर आम्हाला कोणतीही टिपण्णी करायची नाही, मात्र हा वर्ग एक हजार वर्षांपासून मागास आहे, यातना झेलत आहे, आजही त्याच्यावर अत्याचार होत आहेत, अशा शब्दांमध्ये केंद्र सरकारनं आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. असं असताना सर्वोच्च न्यायालयानं मूलभूत अधिकाराचा मुद्दा मांडून ‘हा अधिकार नाही’ असं म्हटल्याने नवे प्रश्‍न उपस्थित झाले आहेत.

2006 मध्ये न्या. नागराज यांनी दिलेल्या निकालामुळे अनुसूचित जाती, जमातीच्या बढतीतलं आरक्षण थांबलं आहे. 2006 मधील निकालावर तातडीनं पुनर्विचार होण्याची गरज आहे. अनुसूचित जाती-जमाती मुळातच मागास असल्यानं बढतीत आरक्षण देण्यासाठी कोणताही वेगळा पुरावा देण्याची गरज नाही. अनुसूचित जाती, जमातीच्या आधारावरच नोकरी मिळाली असल्यानं पदोन्नतीतल्या आरक्षणासाठी पुन्हा पुरावा देण्याची गरज काय, असा प्रश्‍नही उपस्थित झाला होता. बढती देण्याआधी संबंधिताची सामाजिक, आर्थिक स्थिती पाहणं चुकीचं आहे का, तोमागासलेपणाचे चटके सोसतोय की नाही हे पाहायला नको का, अशी विचारणा न्यायालयानं केली होती. सरकारी नोकरीत बढती मिळणं ही संवैधानिक गरज आहे, असं नमूद करण्यात आलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयानं यापूर्वी पदोन्नतीतलं आरक्षण थेट रद्द केलं नव्हतं; पण हे प्रकरण राज्यांवर सोपवलं होतं. राज्य सरकारला वाटलं तर ते बढतीमध्ये आरक्षण देऊ शकतं, असं न्यायालयानं म्हटलं होतं.

बढतीमध्ये अनुसूचित जाती, जमातीला आरक्षण देण्यासाठी त्यांच्या एकूण लोकसंख्येचा विचार केला जावा, ही केंद्र सरकारची मागणीसर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळली होती. तसंच पदोन्नतीमध्ये आरक्षणासाठी सरकारला अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या मागासलेपणाच्या आधारावर माहिती गोळा करण्याची आवश्यकता नसल्याचं न्यायालयानं म्हटलं होतं आणि आता नेमकी त्या उलट भूमिका घेतली जात आहे. 2006 मध्ये नागराज प्रकरणात दिलेला निकाल सात सदस्यीय घटनापीठाकडे पाठवण्याचीही गरज नाही. यामध्ये अनुसूचित जाती, जमातींमधल्या नागरिकांना नोकर्‍यांमधील पदोन्नतीत आरक्षण देण्यासाठी अटी निश्‍चित करण्यात आल्या होत्या. हा योग्य निर्णय असून त्यावर फेरविचार करण्याची गरज नाही, असं न्यायालयानं म्हटलं होतं.

 

अवश्य वाचा