नवी मुंबई

साडेबारा टक्के भूखंडवाटप योजनेअंतर्गत 2006 पासून प्रकल्पग्रस्तांसाठी निश्‍चित झालेले, परंतु वाटप न केलेले तब्बल 1100 भूखंड रद्द करून ते अन्य गरजू प्रकल्पग्रस्तांना देण्याची कार्यवाही सिडकोने सुरू केली आहे. त्यामुळे साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत 10-12 वर्षांपूर्वी निश्‍चत झालेल्या भूखंडांची वाटप प्रक्रिया पूर्ण करून सिडकोकडून भूखंडाचा ताबा न घेणार्‍या प्रकल्पग्रस्तांचे धाबे दणाणले आहेत. हे भूखंडवाटप रद्द करण्यापूर्वी संबंधित शेतकर्‍याला त्याचे म्हणणे मांडण्यासाठी सिडकोने बजावलेल्या नोटिशीमध्ये कालावधी नमूद केला आहे. भूखंड ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण न करण्यामागचे प्रकल्पग्रस्ताचे म्हणणे रास्त असल्यास सिडको संबंधितास भूखंड देण्याचा पुनर्विचार करणार आहे.

गेल्या 30 वर्षांपासून रेंगाळलेली सिडकोची साडेबारा टक्के भूखंड वाटपयोजना येत्या मार्चअखेरपर्यंत पूर्ण करून नंतर ती बंद करण्याचा निर्धार सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेशचंद्र यांनी व्यक्त केला आहे. त्याअनुषंगाने या योजनेपासून वंचित राहिलेल्या रायगड जिल्ह्यातील सिडको प्रकल्पग्रस्तांना लवकरात लवकर भूखंड वाटप करण्याचे नियोजन सिडकोद्वारे आखले जात आहे. त्याचाच भाग म्हणून 10-12 वर्षांपूर्वी निश्‍चित झालेल्या भूखंडाची वाटपप्रक्रिया पूर्ण न करणार्‍या प्रकल्पग्रस्तांचे सुमारे 1100 भूखंड रद्द करण्याची कार्यवाही सिडकोने सुरू केली आहे. आतापर्यंत इरादित झालेल्या भूखंडांचा विकास न झाल्याने एकीकडे नवी मुंबई शहराच्या विकासाला खीळ बसली आहे. तर दुसरीकडे अविकसित राहिलेल्या या भूखंडांचे वाटप दुसर्‍या प्रकल्पग्रस्तांनाही होऊ शकलेले नाही. त्यामुळे नोटिशीत दिलेल्या कालावधीत संबंधित प्रकल्पग्रस्तांनी निश्‍चित झालेले भूखंड वाटप करून घेण्यासाठी सिडकोसोबत पत्रव्यवहार न केल्यास ते रद्द करणार असल्याचे सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी सांगितले.

काळुंद्रे -28, तळोजा नोड-93, खारघर नोड-12, नावडे नोड-86, आसूडगाव-14, कळंबोली-17, कामोठे (1)-64, कामोठे नोड (2)-37, द्रोणागिरी नोड-325, रोडपाली-87, उलवे-302 असे प्रकल्पग्रस्तांसाठी निश्‍चित केलेले 1100 भूखंड रद्द करण्यासाठी सिडकेने कार्यवाही सुरू केली आहे.