आर्थिक मंदी असो, नाहीतर आर्थिक घोटाळा असो,  नाहीतर अर्थसंकल्पीय तरतुदी असोत; या सगळ्यांचे संकेत आधी मिळत असतात. आपण ते योग्य वेळी योग्य पद्धतीने ओळखू शकतो का हा प्रश्‍न आहे. निदान माझ्या बाबतीत तरी असे होते की प्रसंग होऊन गेला की त्याची स्वतःशीच कारणमीमांसा करताना माझ्या लक्षात यायला लागते की या प्रसंगाची जर का ही कारणे असतील तर त्याचे संकेत हे होते आणि ते आधीच मिळाले होते... आणि म्हणून तर त्याला संकेत म्हणायचे ना!

स्वतःचा पराभव मान्य करण्यावाचून माझ्या- तुमच्यासारखी सर्वसाधारण माणसे दुसरे काय करू शकतात? ती वेदना कमी बोचावी म्हणून त्याला विनोदाची झालर लावण्याचे तोकडे प्रयत्न आपण करत असतो.

हे कसे आहे ना...

मी स्वतःची याबाबत नेहमीच हे उदाहरण आठवून समजूत घालत असतो. हे उदाहरणम्हणजे... गणपतीच्या दिवसांत एरवी सांगूनही जागचा न हालणारा तुमचा विशीतला मुलगा, कोणीही न सांगता आपणहून उठून प्रसाद द्यायला लागला आणि किचनमधून प्लेटस आणायला लागला की ओळखायचे असते की तुमच्या होणार्‍या सूनबाई गणपतीचे दर्शन घ्यायला (की दर्शन द्यायला?) आल्या आहेत. पण हे तेव्हा लक्षात येत नाही ना!  त्या तुमच्या सूनबाई होऊन काही काळ लोटला की मग लक्षात येते किंवा लक्षात यायला लागते.

अर्थकारणाचेही तसेच असते...

स्वानुभवाने मला आता असं जाणवायला लागले आहे की तस फारसं त्या क्षणाला अत्यावश्यक नसणारे किंवा निदान काही काळ तरी पुढे ढकलता येतील असे राजकीय किंवा सामाजिक मुद्दे तत्कालीन राज्यकर्ते जेव्हा उच्चरवाने घ्यायला लागतात तेव्हा तुमच्या-माझ्यासारख्या सर्वसामान्य-पापभीरु नागरिकांनी ओळखायचे असते की अशा चर्चा हे आर्थिक आघाडीवर फारसे भले असे काही नसण्याचेसंकेत असतात.

मला अलीकडच्या काही वर्षांत दरवर्षी असे काही संकेत दिसत आहेत का हे दरवेळी अर्थसंकल्पाच्या उंबरठ्यावर तपासत राहण्याचा छंदच जडला आहे....अर्थकारणाचे संकेत!!!

1 फेब्रुवारी 2020 रोजी येऊ घातलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाबाबत असा विचार करत असताना जाणवायला लागते की कोणी नागरिकत्व सुधारणा कायदा यासाठी माध्यम (मी माध्यम म्हणाले आहे, हत्यार नाही; याची आवर्जून नोंद घ्यावी) म्हणून वापरू बघते... अगदी समर्थकही आणि विरोधकही! असं नागरिकत्व देण्याने सरकारी तिजोरीवर वाढीव आर्थिक भार पडणार नाही. कारण ही मंडळी आधीपासूनच आपल्या देशात (च) राहात आहेत अस न विचारताच समर्थक सांगत आहेत. तर दुसरीकडे घी देखा, मगर बडगा नही देखा अशी या विधेयकानंतर परिस्थिती या विधेयकामुळे येणार्‍या भविष्यात होईल असं विरोधक सांगत आहेत... इतकी आर्थिक सजगता किंवा सामंजस्य एरवी कुठे जाते असं अशावेळी  विचारायचे नसते हे समजण्याइतपत शहाणपण आपल्या सगळ्यांना असतेच आणि आहेच.(मी या वाक्यानंतर पूर्णविराम दिला आहे ...उद्गार-चिन्ह किंवा प्रश्‍नचिन्ह नाही.) हा नेमका कशाचा संकेत आहे?

एकीकडे केंद्र सरकारने राज्य-सरकारांना गेल्या काही महिन्यांची वस्तु-सेवा करापोटी (ॠडढ)  द्यायची रक्कम (एक सरकार दुसर्‍या सरकारला द्यायच्या निधीला पैसे कसे म्हणणार ना!  सरकार म्हणजे काय तुम्ही-आम्ही थोडेच आहोत!) अजून दिलेली नाही असे अनेक राज्य-सरकार सांगत आहेत. असा निधी न मिळण्याचा कालावधी एक-दोन महिन्यांपासून सहा-सात महिन्यांपर्यंत असं वेगवेगळ्या वेळी वेगवेगळा कालावधी सांगितला  जात आहे. हाच मुळातच कशाचा संकेत आहे?  

आणि हा संकेत असेल तर अन्य मार्गाने पैसे उभे करण्यावर भर देण्यापेक्षा एका राज्याला तीन-तीन राजधान्या देण्याचा ठराव करण्यासाठी विधिमंडळाचे एक-दिवसीय अधिवेशन का भरवली जातआहेत? अशी मागणी अवाजवी किंवा गैरलागू आहे असं म्हणण्याचा जरासुद्धा उद्देश नाही.

पण आर्थिक अडचणीच्या परिस्थितीची हाक देत असताना विशेषतः अशा विशेष एक-दिवसीय अधिवेशनाची परिस्थिती काय संकेत देत असते?  

कारणे आणि विषय बदलत असतील पण एक-दिवसीय विशेष अधिवेशन घेण्याचे प्रसंग अनेक राज्यांत घडत आहेत. पण त्यातले असे एकही अधिवेशन आर्थिक प्रगतीच्या मुद्द्यावर नसणे हा कशाचा संकेत आहे?

एकीकडे निवडणुका होऊन आणि त्यानंतर सत्तारूढ होऊन एक वर्षही पूर्ण झालेले नसताना निवडणूक जाहीरनाम्यातल्या राजकीय-सामाजिक दृष्टीने संवेदनशील पण आर्थिक दृष्टीने अनुत्पादक अशा  अनेक गोष्टींची अंमलबजावणी सुरु करायची घाई करायची (पुढील निवडणुका जवळपास नसूनही) आणि दुसरीकडे आर्थिक परिस्थिती आटोक्यात नाही असे सातत्याने आणि मोठ्याने सांगत राहायचे हा नेमका कशाचा संकेत आहे? आधीच्या सरकारने सुरु केलेल्या अनेक पायाभूत सेवा-सुविधा प्रकल्पांना आर्थिक स्थिती सक्षम आहे की नाही, ते तपासून पाहण्याची आवश्यकता आहे असे सांगत स्थगिती द्यायची आणि त्याच दमात दुसरीकडे तातडीने सुरु करण्याची अत्यावश्यक नसणार्‍या गोष्टी हातात घ्यायच्या हा नेमका कशाचा संकेत असतो?

अर्थातच हा प्रकार जितका सामाजिक घटकांबाबत खरा आहे, तितकाच राजकीय घटकांबाबतही?  

हे निर्णय घेऊ नाहीत असं म्हणणं नाही. तर असे निर्णय घेताना त्याचे तात्कालिक व ताबडतोब होणारे आर्थिक परिणाम विचारात घेतले जात नाहीत का असा मुद्दा आहे. असा आर्थिक परिणाम जर फारसा सकारात्मक नसेल तर असे निर्णय घेणे काही काळ तरी पुढे ढकलणे किंवा ते एकरकमी न घेता टप्प्या-टप्प्याने घेणे संयुक्तिक ठरणार नाही का? असा विचार जर केला जात नसेल तर तो कशाचा संकेत आहे?

आणि जर असा विचार केला जात असूनही जर असा निर्णय घेतला जात असेल तर सरकार फार काळ टिकणार नाही असं तर संबंधितांना वाटते का?  असं जर वाटत असेल तर मग त्यातून काय संकेत जातो?

हे सारे घटक प्रामुख्याने राज्य-सरकारांबाबत आहेत हे मलाही माहिती आहे. पण गेल्या अनेक वर्षांच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींचा भर हा राज्य व केंद्र सरकार या दोघांच्याही अखत्यारीत येणार्‍या(लेपर्लीीीशपीं श्रळीीं ) विषयांवरच असतो हे लक्षात घेता हाच कशाचा संकेत आहे? जास्तीत जास्त राज्य सरकारे आपल्या ताब्यात असावीत यासाठी उगाचच का प्रयत्न केले जात आहेत? हा दुसर्‍या कशाचा संकेत आहे?

अशा गोष्टी अनेकदा प्रत्यक्ष कृती करण्याचा विषय ठरण्यापेक्षा कंठाळी चर्चा आणि निरर्थक वाद म्हणून उरतात. हाच कशाचा संकेत आहे?

अनेक अर्थसंकल्पाच्या आधी केंद्र सरकारने सरकारी कंपन्यांकडून वाढीव लाभांशाची (डिव्हिडंड) अपेक्षा ठेवली आहे अशा स्वरुपाच्या बातम्या प्रसिद्ध होत असतात. एक भागधारक(शेअर-होल्डर) म्हणून वाढीव लाभांशाची अपेक्षा ठेवण्यात चूक काहीच नाही. आणि असा लाभांश जसा सरकारला मिळतो तसा इतरही भागधारकानाही मिळतोच की! पण त्याचा संबंध सरकारी तुटीशी जोडला जाण्यातून काय संकेत मिळतो?

अशी बातमी अनेकदा तेल कंपन्या, टेलिकॉम कंपन्या अशा  लरीह-ीळलह  कंपन्यांबाबत असते. ज्यावेळी अशा कंपन्यांही या ना त्या स्वरुपाच्या अडचणीत असतात अशावेळी अशा बातम्या काय संकेत देतात? सरकारला या कंपन्यांच्या वैयक्तिक आर्थिक स्थितीपेक्षा स्वतःच्या आर्थिक तुटीची जास्त चिंता आहे असा संकेत मिळतो की वेळोवेळी सरकारी मदत मिळूनही या कंपन्या सरकारला वेळप्रसंगी मदत करू शकत नाहीत हा संकेत मिळतो? यातला काहीही संकेत मिळाला तरी तो नेमका काय संकेत देतो?

आता  अच्छे दिन  हा शब्द-प्रयोग इतिहासजमा झाला असला तरी अनेक स्वदेशी-विदेशी अर्थसंस्था यावर्षी आपल्या देशाच्या आर्थिक वाढीच्या दराबाबत सावध पवित्रा घेत आहेत. 2019-20 या आर्थिक वर्षांत आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर 5 टक्के राहील असा अंदाज याआधीच जागतिक बँक, युनायटेड नेशन्स, रिझर्व्ह बँक आणि सेंट्रल स्टेटिस्टिक्सल ऑर्गनायझेशनने वर्तवला होता. अगदी कालच हा वेग 4.8 टक्केच असेल असे भाकीत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ) ने वर्तवले आहे हा कशाचा संकेत आहे?

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी पुढे जाऊन असे म्हणते की भारतीय अर्थव्यवस्था  अपेक्षेपेक्षा कमी दराने वाढल्याचा-वाढण्याचा विपरीत परिणाम जागतिक पातळीवरच्या आर्थिक वाढीच्या दरावर होईल. आता यावरूनही आपल्या देशात राजकीय उखाळ्या-पाखाळ्या सुरु होतील आणि त्यातून वेगळे संकेत मिळत राहिले तर आश्‍चर्य वाटायला नको.

अवश्य वाचा

हृतिक रोशनने घेतले दर्शन.

शिवभक्तांची रांग.