भारतरत्न डॉ. अब्दुल कलाम यांनी व्हीजन 2020 मध्ये एकविसाव्या शतकात भारत हा जगातील एक प्रबळ देश म्हणून उभारेल, असा आशावाद व्यक्त केला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशात दुसर्‍यांदा सत्तेवर आलेल्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारला प्रगती व राष्ट्रवाद या दोन मुद्द्यांवर जनतेने भरभरून ऐतिहासिक बहुमत दिले. पण, अलीकडे सीएए, एनआरसी व एनपीआर या कायद्यावरून सत्ताधारी व विरोधक पक्षात चाललेले राजकीय घमासान पाहता देशाच्या प्रगतीऐवजी आपली व्होट बँक कशी घट्ट होईल, या दृष्टीने देशातील कायदे व निर्णय घेेत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यातच या कायद्याचे समर्थन करणारे सत्ताधारी व संविधान बचाव करणारे विरोधक यांच्यातील परस्परविरोधी आंदोलनाने देशात अराजकतेचे स्वरूप प्राप्त झालेले आहे. देशातील सध्याच्या परिस्थितीचा विचार केल्यास हे आंदोलने डॉ. अब्दुल कलाम यांच्या व्हीजन 2020 यांना हरताळ फासवणारे असून, देशाच्या प्रजासत्ताकाच्या 70 व्या वर्धापन दिन साजरा करताना अत्यंत चिंतनीय बाब आहे.

भारताचे माजी राष्ट्रपती तथा भारतरत्न डॉ. अब्दुल कलाम यांनी आपल्या व्हीजन 2020 च्या अनुषंगाने मत व्यक्त करताना 19 वे शतक युरोपाचे असेल तर विसावे शतक यूएसएचे असेल, तर एकविसावे शतक हे निश्‍चितच भारतीयांचे असेल, असा आशावाद व्यक्त करताना भारतातील लोक राज्यकर्ते, अर्थव्यवस्था, संरक्षणविषयी सामर्थ्यता व तंत्रज्ञानावर भर देऊन एकविसाव्या शतकात जगातील सर्वाधिक युवा पिढी ही भारतात असेल, या युवा पिढींना आधुनिकतेची व तंत्रज्ञानाची जोड देऊन भारत जगातील एक शक्ती म्हणून उभारेल, असा आत्मविश्‍वास त्यांनी व्हीजन 2020 मध्ये व्यक्त केला होता. त्यामुळेच सन 2014 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये नरेंद्र मोदी यांनी डॉ. अब्दुल कलाम यांच्या विचारांचे भांडवल या निवडणुकीत केले.  त्यातील काही राजकीय मुद्दे सोडल्यास विदेशातील काळा पैसा, भ्रष्टाचार, रोजगार, महागाई व प्रत्येक भारतीयांच्या खात्यात पंधरा लाख रुपये यासारख्या मुद्द्यांवर आक्रमक भाषणे व गुजरात विकासाच्या मॉडेलचा देशभरात प्रभावी प्रचार यासारख्या मुद्द्यांवरुन नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पार्टीचे सरकार केंद्रात स्थापन झाले. जीएसटी, नोटबंदी आदी कारणांमुळे देशाची अर्थव्यवस्था ढासळत असतानाही सन 2019 च्या लोकसभेच्या निवडणुकीत सर्जिकल स्ट्राईकमुळे राष्ट्रवादाच्या वार्‍यावर स्वार झालेल्या निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांच्या भारतीय जनता पार्टीच्या पक्षाला अभुतपूर्व ऐतिहासिक विजय प्राप्त झाला.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या केंद्रातील पहिल्या टर्ममध्ये नरेंद्र मोदी यांनी विदेशात न भुतो असा ऐतिहासिक दौरा करून विदेशात असणार्‍या भारतीयांमध्ये हे सरकार कसे प्रगत व भ्रष्टाचारविरहीत आहे व त्या अनुषंगाने कसे ध्येय धोरणे आहेत, याबाबतीत जाणीवपूर्वक प्रचार व प्रसार केला. देशासमोर कालबाह्य कायदे रद्द करणे कसे अनिवार्य आहे हे पटवून देताना केवळ मुस्लिम अल्पसंख्याक ही व्होट बँक जी की कधीच भारतीय जनता पक्षाची नव्हती अशा मुस्लिम समाजातील तिहेरी कलाकासंदर्भात कायदा करून मुस्लिम अल्पसंख्याकांच्या व्होट बँकमध्ये छेद देऊन या मुस्लिम समाजाच्या स्त्रियांना (महिलांना) आपल्याकडे आकृष्ट करण्याचा राजकीय डाव आखला. यात घटनेची स्त्री-पुरूष समानता याचे गोंडस आवरण देण्यात आले.

त्यानंतर सन 2019च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजपप्रणित युतीला ऐतिहासिक बहुमत मिळाल्यानंतर पुन्हा अल्पसंख्याक मुस्लिम समुदायाला डोळ्यासमोर ठेवून व स्वातंत्र्यानंतर सर्वाधिक चर्चेचा असलेला काश्मीरचा प्रश्‍न आपण राष्ट्रहितार्थ कसा सोडवत आहे, या दृष्टीकोनातून भारतीय घटनेने काश्मीरला दिलेल्या 370 कलम रद्द करून काश्मीरचे विभाजन करून देशाच्या अन्य राज्याच्या दर्जेप्रमाणे हा कायदा अस्तित्वात आणला. मोदी सरकारच्या या कायद्याचे देशातील सर्वच राजकीय पक्षांनी देशहितार्थ स्वागत केले. पण, यांच्या या कायद्याच्या अंमलबजावणीसंदर्भात काही पक्षांनी आक्षेप घेतला. या निर्णयामुळे देशभरातील विशेषत: नव युवा पिढींनी स्वागत केले.

एक देश, एक संविधान, एक कायदा हा आधुनिक राष्ट्र निर्माण करण्याच्या दृष्टीने मोदी सरकारची पावले आहेत, असा संदेश देशभरात या निर्णयामुळे झाला. याच दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने आयोध्येतील रामजन्मभूमीचा ऐतिहासिक निर्णय दिला. या निर्णयाचाही लाभ मोदी सरकारने आपली हिंदुत्ववादी व्होट बँक बळकटीसाठी केला. या सर्व निर्णयाचे देशातील युवा पिढीमध्ये चांगले परिणाम दिसून येत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर आपण खरे राष्ट्रवादी आहोत या विचाराने हुरहुरून जाऊन हिंदुत्ववादी व्होट बँक अधिक घट्ट करण्याच्या उद्देशाने सीएए हा कायदा गृहमंत्री अमित शहा यांनी अस्तित्वात आणल्याची घोषणा केली. हा कायदा अस्तित्वात आणताना आपल्या शेजारील देशातील पाकिस्तान, अफगानिस्तान व बांगलादेश या देशातील हिंदुंना नागरिकत्व देण्याचीच तरतूद या कायद्यात देण्यात आली. वास्तविक पाहता, शेजारील श्रीलंकेतील अल्पसंख्याक तमिळ हिंदू यांच्यावर अतोनात अत्याचार झाल्याच्या घटना जगासमोर आलेल्या आहेत. तसेच ब्रह्मदेशातील हिंदुंचा यात विचार करण्यात आलेला नाही. तसेच हा कायदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता यांचा भंग करणारा असल्याने या कायद्याविरोधात विरोधी पक्ष विशेषत: काँग्रेस पक्षाला आयतेच कोलित सापडले. केंद्र शासनाने पारित केलेल्या कायद्याच्या विरोधात न्याय मागण्यांची भारतीय संविधानाप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याची तरतूद आहे. पण, सत्ताधारी भाजप प्रणित सरकार व विरोधक यांना सत्तेसाठी आपली व्होट बँक कशी मजबूत करता येईल यासाठी या देशात समर्थनार्थ व विरोधात या कायद्याच्या संदर्भात आंदोलने छेडून अराजकता निर्माण करण्याची असंविधानिक कृत्य सत्ताधारी व विरोधक करीत आहेत.

राष्ट्रवाद व संविधान बचाव हे सत्ताधारी भाजप व विरोधक काँग्रेस यांचे आंदोलने हे केवळ व्होट बँक हा फॅक्टर डोळ्यासमोर ठेवून करण्यात येत आहे. वास्तविक, घटनेने देशातील नागरिकांना दिलेल्या समानतेच्या हक्काला तडा देणारे कालबाह्य कायदे रद्द करणे हे प्रगत व एकविसाव्या शतकाकडे वाटचाल करणार्‍या भारतीय राज्यघटनेतील घटना दुरूस्ती या अनिवार्य आहेत. त्या वेळोवेळी झालेल्या आहेत. तीन तलाक कायद्याप्रमाणे अनुसूचित जाती जमातीसाठी राखीव जागेसंदर्भात संविधान निर्माते भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दहा वर्षांची मर्यादा दिली असताना या लोकप्रतिनिधींच्या राखीव जागेसंदर्भात सत्तर वर्षांनंतरही या समाजाला मागास ठरवून सर्वच राजकीय पक्षांनी विनाचर्चा हा कायदा संसदेत व विविध राज्यात सर्वच राजकीय पक्षांच्या सत्ताधार्‍यांनी विधिमंडळात मंजूर केला. तसेच अ‍ॅट्रासिटी कायद्याच्या जाचक अटीसंदर्भातही संसदेत सर्वच पक्षीयांनी व्होट बँक डोळ्यासमोर ठेवून हा कायदा विनाचर्चा मंजूर केला. त्यावेळी प्रगत व राष्ट्रवाद ही संकल्पना कुठे गेली होती.

कायदे करताना आपल्या सोयीने विशिष्ट धर्म, जात डोळ्यासमोर ठेवून राष्ट्रहितापेक्षात सत्ताहित जपले जात आहे. त्यामुळे डॉ. अब्दुल कलाम आझाद यांचे व्हीजन 2020 चे स्वप्न भंग होताना दिसत आहे. आज जगातील सर्वाधिक युवा पिढी ही आपल्या भारत देशात आहे. गेल्या सहा वर्षात बेरोजगारांची टक्केवारी देशातील इतिहासातील सर्वाधिक असल्याची नोंद शासकीय व नामांकित संस्थेच्या सर्वेक्षणातून पुढे आलेली आहे. या बाबीकडे राजकीय पक्षांनी दुर्लक्ष करून केवळ नागरिकत्वाच्या मुद्द्यावर असंविधानिक पद्धतीने करण्यात येत असलेले आंदोलन हे भारतीय प्रजासत्ताक दिनाच्या 70 व्या वर्धापन दिनानिमित्त देशाच्या प्रगतीबाबतची शोकांतिका आहे.

 

 

 

अवश्य वाचा

कलिंगडाची गोडी महागली