पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे भारताला हिंदू राष्ट्र बनवित असून, भारतीय लोकशाहीला त्यांच्याकडून धोका आहे, असे स्पष्ट मत लंडनहून प्रकाशित होणार्‍या ‘द इकॉनॉमिस्ट’ या साप्ताहिकातील लेखात व्यक्त केले आहे. अर्थात, ही टीका जर देशातील विरोधी पक्षांनी केली असती, तर त्याकडे फारसे कुणी लक्ष दिले नसते; परंतु ‘द इकॉनॉमिस्ट’ या साप्ताहिकाने केल्याने त्याची दखल गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे. हे साप्ताहिक जगभरातील घडामोडींवर तटस्थपणे व परखडपणे भाष्य करीत असते. 1843 सालापासून नियमित प्रकाशित होणारे हे साप्ताहिक जगात वितरीत होते. सुमारे आठ लाखांच्यावर त्यांच्या प्रती जगात वितरीत होत असतात. जगातील उद्योजक, सामाजिक अभ्यासक, अभ्यासू राजकारणी, पत्रकार, अर्थतज्ज्ञ व जाणकार याचे ग्राहक असून, इकॉनॉमिस्ट एखाद्या घटनेबाबत कोणती भूमिका घेते, त्याकडे जगाचे लक्ष लागलेले असते. खरे तर, इकॉनॉमिस्टने एकदा का एखादी राजकीय, आर्थिकविषयी भूमिका घेतली, की त्याचे त्याच अंगाने जगात पडसाद उमटत असतात. त्यादृष्टीने त्यांनी सध्याच्या घडामोडींच्या पार्श्‍वभूमीवर केलेली टीका ही सरकारच्या डोळ्यात अंजण घालणारी ठरणारी आहे. परंतु, आपल्या देशातील भाजपचे सत्ताधारी नेते, मोदी-शहा याचा किती गांभीर्याने विचार करतील, हे पाहावे लागेल. इकॉनॉमिस्टने मोदींवर कव्हर स्टोरी करण्याची ही काही पहिली वेळ नाही. मोदी सत्तेत आल्यापासून आजवर इकॉनॉमिस्टने त्यांना वाहिलेले सहा अंक प्रकाशित केले आहेत. या सर्वच अंकांतील लेखांमध्ये ते मोदींचे कधी समर्थक असल्याचे दिसत नाहीत. मात्र, काही बाबतीत त्यांनी खूप सावध भूमिका घेतलेली होती. मोदींचे समर्थन या साप्ताहिकाने कधीही केले नसले तरी मोदी भारतीय अर्थकारणात फार मोठे योगदान देऊ शकतील याबाबत ते आशावादी होते. एका अंकात त्यांनी मोदींना स्ट्राँगमॅन असेदेखील संबोधले होते. मात्र, गेल्या सहा वर्षांत त्यांची संपादकीय भूमिका बदलत आता मोदींमुळे देशात रक्तपात होईल, असे भविष्य वर्तविण्यापर्यंत पोहोचली आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, दाओस येथे भरलेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेच्या पार्श्‍वभूमीवर हा लेख प्रसिद्ध झाल्याने भारताविषयी अनेक उद्योजक, गुंतवणूकदार साशंक होण्याची शक्यता आहे. याचा देशातील विदेशी गुंतवणुकीवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यातच दाओस येथील परिषदेत उद्योगपती जॉर्ज सोरोस यांनीदेखील मोदींच्या राजकारणावर कडाडून हल्ला केला आहे. भारतातील वाढत्या हिंदू राष्ट्रवादाबाबत ते म्हणाले, की आज भारतापुढे हिंदू राष्ट्राचा मोठा धोका निर्माण झाला आहे. लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेले मोदी भारताला हिंदू राष्ट्र बनवू पाहात आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून काश्मीरवर निर्बंध लादले गेले आहेत. कोट्यवधी मुस्लिमांना त्यांचे नागरिकत्व हिरावण्याची भीती दाखवित आहेत. जॉर्ज सोरोस यांनी मांडलेल्या भूमिकेमुळे जगातील गुंतवणूकदार सावध झाले आहेत. इकॉनॉमिस्टने या ताज्या अंकात मोदी व भारतीय राजकारण यावर तीन स्वतंत्र लेख लिहिले आहेत. सुधारित नागरिकत्व कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी या प्रश्‍नांची हाताळणी, आर्थिक सुधारणा राबवितानाचे प्रश्‍न तसेच आर्थिक मंदी हाताळण्यासंबंधी सरकारची अर्कायक्षमता हे तीन विषय या एकाच अंकात हाताळण्यात आले आहेत. या तीनही लेखांत मोदी सरकारच्या धोरणांवर कडाडून हल्ला चढविण्यात आला आहे. राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी ही अनेक दशकांपासून सुरु असलेल्या चिथावणीसदृश्य प्रकल्पाच्या दृष्टीने टाकलेले हे एक महत्त्वाकांक्षी पाऊल आहे, असे या लेखात म्हणून सुमारे 20 कोटी मुस्लिम समुदाय सध्या भीतीच्या छायेखाली आहे, अशी टिपण्णी केली आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर भाजपला मिळालेले हे अमृततुल्य यश कदाचित भारतासाठी राजकीय विष ठरणार आहे. भारतीय राज्यघटनेतील धर्मनिरपेक्ष तत्त्वांना तिलांजली देऊन मोदी सध्या राबवित असलेल्या योजनांमुळे अनेक वर्षांपासून भारतात नांदणार्‍या लोकशाहीस धोका निर्माण करीत आहेत, असे परखड मत यात व्यक्त करण्यात आले आहे. राज्यघटनेतील धर्मनिरपेक्ष तत्त्वांची पायमल्ली करणार्‍या मोदींच्या नव्या योजना कित्येक दशके रुजलेल्या भारतीय लोकशाहीसाठी घातक आहेत. प्रादेशिक आणि राष्ट्रीय ओळखीवरुन भेद निर्माण करुन, मुस्लिमांना सातत्याने दुखावून भाजपने आपल्या हिंदुत्ववादी समर्थकांना सातत्याने चिथावत ठेवले आहे आणि अर्थव्यवस्थेच्या ढासळत्या स्थितीवरुन त्यांचे लक्ष दुसरीकडे वळविले आहे. राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदवहीमुळे भाजपची भेदनीती अधिक बळकट होईल. ही प्रक्रिया वर्षानुवर्षे चालणारी असल्यामुळे सतत नवनवी आव्हाने समोर येत राहतील, असेही लेखात म्हटले आहे. मोदींच्या धोरणावर कडाडून टीका करणारा हा लेख मोदी-शहा जोडीच्या हिंदुत्ववादी धोरणाचे वाभाडे काढणारा तर आहेच, तसेच देशापुढील संभाव्य धोके सांगणारा आहे. इकॉनॉमिस्टचा हा लेख देशाच्या राजकारण व अर्थकारणावर दीर्घकालीन परिणाम करणारा ठरणार आहे. कारण, या टीकेमुळे आपल्याकडे कुणी विदेशी गुंतवणूकदार गुंतवणूक करण्यास पुढे धजावणार नाही. त्यामुळे रोजगारनिर्मितीला खो बसणार आहे. सध्या जे मंदीचे वातावरण आहे, ते दूर होण्यास त्यामुळे काही मदत होणार नाही. त्यामुळे या लेखाचा नरेंद्र मोदींनी विचार करुन आपल्या धोरणात बदल करावयास हवा. परंतु, त्यांचा स्वभाव पाहता ते काही आपले धोरण बदलतील असे दिसत नाही.

 

अवश्य वाचा

रो- रो सेवा महागडी

रायगडातील कवींचा सन्मान.