नवी दिल्ली 

 नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यासंदर्भात दाखल झालेल्या 144 याचिकांवर आज, सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. या सर्व याचिकांवर उत्तर देण्यास कोर्टानं केंद्र सरकारला चार आठवड्यांची मुदत दिली आहे. सरकारला या सर्व याचिकांवर चार आठवड्यांत उत्तर द्यावं लागेल, असं कोर्टानं सांगितलं. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला स्थगिती देण्याबाबत कोणताही आदेश देण्यास कोर्टानं नकार दिला. सीएएसंदर्भात कोणत्याही प्रकरणांवर सुनावणी न घेण्याचे आदेश कोर्टानं सर्व हायकोर्टांना दिले आहेत.

सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे, न्या. अब्दुल नझीर, न्या. संजीव खन्ना यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठानं हे मत व्यक्त करतानाच, आसामवर स्वतंत्र सुनावणी होणार नाही, असं स्पष्टपणे सांगितलं. मजोपर्यंत याप्रकरणाची सुनावणी पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत अंमलबजावणीला स्थगिती द्यावी,फ असा युक्तिवाद ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी केला. यावेळी त्यांनी घटनापीठाची स्थापना करण्याची मागणी केली. त्यावर आता तरी कायदा रद्द करण्यासंबंधीचा आदेश देऊ शकत नाही, असं कोर्टानं स्पष्ट केलं.

केंद्राची बाजू पूर्णपणे ऐकून घेत नाही, तोपर्यंत त्यावर कोणताही एकतर्फी आदेश देऊ शकत नाही, असं सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांनी सांगितलं. सर्व याचिका केंद्राकडे पोहोचणे आवश्यक आहे, असंही त्यांनी नमूद केलं.

आसामची परिस्थिती वेगळी आहे, असं सरन्यायाधीशांनी सुनावणीवेळी सांगितलं. प्रत्येक याचिका केंद्र सरकारकडे पोहोचणे आवश्यक आहे, असं ते म्हणाले. सिब्बल यांच्या निलंबनाच्या युक्तिवादावर बोबडे म्हणाले की, ही एक प्रकारे कायदा रद्द करण्यासारखीच गोष्ट झाली. आसाम आणि त्रिपुराहून दाखल सीएएविरोधी याचिकांवर स्वतंत्रपणे सुनावणी घेण्यात येईल, असं त्यांनी नमूद केलं.

सुप्रीम कोर्टात सुनावणीदरम्यान अटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी कोर्टातील गर्दीचा प्रश्‍न उपस्थित करत, कोर्टात शांतता असली पाहिजे, असं म्हटलं. त्यावर तातडीनं सुनावणी घेतली पाहिजे, असं सिब्बल म्हणाले. यावेळी अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी या याचिकांवर उत्तर देण्यासाठी सहा आठवड्यांचा वेळ मागितला.

 

अवश्य वाचा

तळोजातील घराला आग