सध्या आपल्याकडे शिक्षणाचा बाजार मांडण्यात आला आहे. खासगी शिक्षणसम्राटांनी तर शिक्षण हे केवळ श्रीमंतांनी घ्यावयाचे, असे समजून आपल्या फी आकारण्यास सुरुवात केली आहे. मुंबई-पुण्यासारख्या महानगरात तर शिक्षणाचा मांडलेला हा बाजार प्रामुख्याने दिसतो. ग्रामीण भागात फी जास्त नसली, तरी तेथे सरकारी शिक्षण घेण्यापेक्षा खासगी संस्थेत जाऊन किंवा इंग्रजी माध्यमातून शिकण्याचा कल वाढल्याने याचा फायदा शिक्षण चालक घेत आहेत. पूर्वप्राथमिक शाळांच्या मनमानी कारभारावर नियंत्रण आणण्यासाठी गेल्यावर्षी नियम करण्यात आले असले तरी, शुल्कवाढीच्या मुद्द्याचा या नियमांमध्ये समावेशच नाही. त्यामुळे शाळांकडून वारेमाप शुल्क आकारण्यात येत आहे. त्यामुळे गेल्या सरकारने केलेले नियम किती कुचकामी होते ते दिसते. शुल्क नियमनातून स्वत:ची सुटका करुन घेण्यासाठी पूर्वप्राथमिक शाळा मुख्य शाळेपासून स्वतंत्र ठेवण्याची पळवाट शाळांनी काढली आहे. यंदा मुंबई, ठाणे, नवी मुंबईतील अनेक पूर्वप्राथमिक शाळांमध्ये मोठ्या प्रमाणात शुल्कवाढ करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात पूर्वप्राथमिक शाळांसाठी शासनाने नियमावली तयार केली होती. मात्र, त्यातून शुल्काचा मुद्दा वगळण्यात आला. शुल्क नियमन कायद्यात करण्यात आलेल्या सुधारणेनुसारही शाळेच्या व्याख्येतून पूर्वप्राथमिक वर्गाचा स्वतंत्र उल्लेख वगळण्यात आला. खासगी, स्वतंत्रपणे सुरू असणार्‍या पूर्वप्राथमिक शाळा भरमसाठ शुल्क वाढवत आहेत. खासगी शाळांना मिळणारी मुभा पाहून आणि शिक्षण हक्क कायद्याच्या प्रवेशातून पळवाट काढण्यासाठी अनेक मोठ्या संस्था पूर्वप्राथमिक वर्ग स्वतंत्र दाखवले आहेत. अशा पळवाटा काढत शाळांमध्येही अनिर्बंध शुल्कवाढ सुरू आहे. या वर्गाचे शुल्क 35 हजार ते एक लाख रुपयांच्या घरात पोहोचले आहे. या शाळा साधारणपणे नर्सरी, ज्युनिअर केजी आणि सीनिअर केजी अशा तीन टप्प्यांत असतात. या प्रत्येक टप्प्यासाठी पालकांना स्वतंत्रपणे प्रवेश घ्यावा लागतो. त्यानंतर पहिलीला पुन्हा एकदा प्रवेशाचा फेरा पूर्ण करावा लागतो. त्यामुळे शुल्कामध्ये 15 टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढ असू नये, ही अटदेखील धाब्यावर बसवली जाते. शुल्क नियमन कायद्यानुसार पालक शिक्षक संघाने शुल्कवाढीला मंजुरी देणे आवश्यक आहे. मात्र, खासगी पूर्वप्राथमिक शाळांमध्ये पालक शिक्षक संघ, शुल्क निश्‍चिती समिती स्थापनच करण्यात आलेली नाही. शुल्क नियमन कायद्यातील तरतुदीनुसार, पालक शिक्षक संघाच्या संमतीने शुल्क मंजूर झाले पाहिजे, पालकांची संमती असल्यास 15 टक्के शुल्कवाढ करता येऊ शकते. शाळा सुरू होते त्या इयत्तेपासून शुल्कनियमन कायदा लागू होतो. शालेय साहित्य विशिष्ट दुकानातून किंवा शाळेतून घेण्याची सक्ती करता येत नाही. विकास शुल्क, अनामत रक्कम, सुरक्षा शुल्क घेणे नियमबाह्य आहे. असे असूनही शाळेत प्रवेश घेण्यासाठी अनामत शुल्क आणि विकास शुल्काची मागणी शाळा करतात. हे शुल्क लाखो रुपये असते. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी स्वतंत्र शुल्क, वाहतुकीचा खर्च, उपक्रमांचा खर्च असे आणखी शुल्क वसुलीचे मार्ग आहेत. याशिवाय आठवड्यातील प्रत्येक दिवसासाठी वेगळ्या रंगाचा गणवेश, तो ठराविक दुकानातून घेण्याची सक्ती, शैक्षणिक साहित्य, दप्तर, पुस्तके, खेळ हे शाळेकडूनच घ्यावे लागते. शालेय साहित्य घेण्याची सक्ती करण्यात येऊ नये असा नियम असला, तरी तो कागदोपत्रीच आहे. शुल्क नियमन कायद्याच्या चौकटीत या शाळा बसत नसल्यामुळे त्याबाबत कुठे दाद मागायची, असा प्रश्‍न पालकांना पडला आहे. आता नवीन सरकार तरी या पालकांना न्या देईल का? असा सवाल आहे.

गृहनिर्माणात मंदी

मुंबई व परिसरातील गृहनिर्माण क्षेत्राला अजूनही मंदीने ग्रासले असून, 2019 सालात घरांची निर्मिती आणि विक्री यांच्यात मोठी तफावत कायम आहे. तुलनेत घरांचे दर काही प्रमाणात घसरलेले असले, तरीही अजूनही सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात नसल्याने खरेदीचा ओघ वाढलेला नाही. याउलट, भाडेतत्त्वावरील कार्यालयीन जागा घेण्याकडे अनेकांचा कल वाढतो आहे. सन 2019 मध्ये 79 हजार 810 घरे बांधली गेली. या वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीपेक्षा दुसर्‍या सहामाहीत हा वेग मंदावला. या सहामाहीत 35 हजार 988 घरे बांधली गेली. विक्रीच्या बाबतीत बोलायचे तर सन 2019 मध्ये घरविक्री सहा टक्क्यांनी घटली. या वर्षाच्या दुसर्‍या सहामाहीत ही घट 14 टक्के होती. परंतु, खरेदीचा ओघ काही वाढत नाही. सध्या सर्वच क्षेत्रात मंदीचे वातावरण असून, गृहनिर्माण क्षेत्रालाही त्याची झळ बसली आहे. त्याशिवाय लोकसभा व त्यापाठोपाठ झालेल्या विधानसभा निवडणुका, गृहनिर्माण क्षेत्राला अपेक्षित वित्तपुरवठा न होणे, जीएसटीमुळे घरांच्या वाढलेल्या किंमती आदी बाबींमुळे या क्षेत्रात अजूनही मरगळ कायम असल्याचा निष्कर्ष ‘नाइट फ्रँक’ या आघाडीच्या मालमत्ता सल्लागार संस्थेने सन 2019च्या अहवालात काढला आहे. मुंबईसह अनेक मोठ्या शहरांतील घरांच्या किंमती या आवाक्यात नाहीत. यात मोठ्या प्रमाणावर नोकरशहा, राजकारणी यांचा काळा पैसा फिरतो आहे. त्यामुळे कितीही मंदी आली तरी ते जागांचे दर फार काही कोसळू देत नाहीत. त्यामुळे या मोठ्या शहरात स्वत:चे घर घेणे हे सर्वसामान्यांसाठी अजूनही एक स्वप्नच ठरते आहे. अलीकडे केंद्र सरकारने मंदीवर उपाय काढताना बिल्डरांना अनेक सवलती दिल्या होत्या. त्याचा सर्वसामान्यांना काहीच फायदा झालेला नाही. गृहनिर्माणातील ही मंदी जोपर्यंत किंमती कोसळवित नाहीत, तोपर्यंत सर्वसामान्यांच्या काही फायद्याची ठरणारी नाही.

अवश्य वाचा

रो- रो सेवा महागडी

रायगडातील कवींचा सन्मान.