Monday, January 25, 2021 | 03:24 PM

संपादकीय

नव्या वर्षातली गुंतवणूकवाट

नवं वर्ष सुरू होत असताना बरेचजण काही ना काही संकल्प करतात

भांडवलदारांच्या दावणीला...
रायगड
21-Sep-2020 06:27 PM

रायगड

केंद्रातील नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने आजवर अनेक आर्थिक चुकीची पावले उचलली व त्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला अधोगती प्राप्त झाली. अर्थव्यवस्थेवरील हे संकट कोरोनामुळे ओढावल्याचे सांगितले गेले तरीही त्याचे मूळ मोदी सरकारने आखलेल्या चुकीच्या आर्थिक धोरणात आहे. आता पुन्हा एकदा मोदी सरकारने देशातील शेतकर्‍यांना भांडवलदारांच्या दावणीला बांधण्याचा डाव आखला आहे. याचे देशातील शेती उद्योगावर व शेतकर्‍यांच्या आर्थिक स्थितीवर दूरगामी परिणाम होणार आहेत. संसदेत शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य, शेतकरी दर हमी व कृषी सेवा करार आणि अत्यावश्यक दुरुस्ती अशी तीन विधेयके संसदेत संमंत करण्यात आली. लोकसभा व राज्यसभेत विरोधकांच्या विरोधाला न जुमानता ही विधेयके एकाधिकारशाहीच्या मार्गाने मंजूर करण्यात आली. सरकारला पाच वर्षासाठी जनतेने बहुमताने निवडून दिले असले तरी विरोधकांनी केलेल्या सूचनांचा सन्मान करीत त्यांच्याही सूचना स्वीकारण्याच्या मनस्थितीत मोदी सरकार नाही. त्यामुळे ही विधेयके पाशवी बहुमताच्या जोरावर मोदी सरकारने मंजूर केली असली तरी त्याला आता विरोध होणार आहे. कदाचित याला शेतकरी रस्त्यावर येऊनही मोठ्या प्रमाणात विरोध करील. ही विधयके मांडली त्यावेळीच शिरोमणी अकाली दलाच्या नेत्या हरसिमत कौर बादल यांनी आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा देत भाजपाच्या नेतृत्वाखालील आघाडीत एकमत नाही हे दाखवून दिले. अर्थात बादल यांनी राजीनामा दिला असला तरी अकाली दल काही एन.डी.ए.तून बाहेर पडणार नाही. अकाली दलाचा हा दुहेरी डाव आहे, एक तर आपण शेतकर्‍यांच्या बाजूचे आहोत हे त्यांनी या राजीनाम्याने दाखवून दिले तर दुसरे म्हणजे आम्ही जुने सहकारी असलो तरीही आम्हाला गृहीत धरु नका हे अकाली दलाने भाजपाला या राजीनाम्याच्या निमित्ताने बजावले आहे. अकाली दलाचा पाया हा बडा शेतकरी आहे व या नवीन सुधारणांतून बडा शेतकरीच नव्हे तर लहान व मध्यम शेतकरीही अडचणीत येणार आहे. या तीनही विधयकांवर नजर टाकली तर यातून शेतकर्‍यांचे हित साधले जाणार नाही तर गरीब नाडलेला शेतकरी भांडवलदारांच्या दावणीला जाणते-अजाणतेपणे बांधला जाणार आहे. कृषी क्षेत्रात आज सुधारणा निश्‍चितच पाहिजे आहेत, परंतु कॉर्पोरेट क्षेत्राला डोळ्यापुढे ठेऊन सुधारणा करणे पूर्णत चुकीचे ठरणार आहे. यातून शेतकरी हा मोठ्या कंपन्यांसाठी उत्पादन काढून देणारा एक वेठबिगार होणार आहे. अर्थात हे मोदी सरकारच्या लक्षात येत नाही असे म्हणणे चुकीचे आहे. त्यांचे धोरणच भांडवलदार धार्जिणे असल्यामुळे त्यांना यातूनच देशाचा विकास होईल असे वाटते. परंतु त्यांचे हे धोरण शेतकर्‍यांना देशोधडीला लावणारे आहे. अर्थात हे काळ ठरविलच. यातील एक विधेयक शेतकर्‍यांना वाटेल तिकडे माल विकण्याची मूभा देणारे आहे. यातून शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढेल ही गोंडस कल्पना आहे. सध्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्या रद्द केल्या असताना शेतकर्‍यांना नव्याने माल कुठेही विकण्याची परवानगी देण्याचे कारणच काय? धान्य, तेलबिया, कांदा, बटाटा ही कृषी उत्पादने अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळण्याचे एक विधेयक आहे. या सर्व धोरणामुळे एक देश, एक बाजार ही संकल्पना रुजेल व शेतकरी समृध्द होईल हे सरकारचे धोरण म्हणजे एक दिवास्वप्नच ठरणार आहे. आज शेतकर्‍याला त्याचा माल कुठे विकण्यापेक्षा त्याला किमान किंमत मिळण्याची हमी पाहिजे. त्याच्या उत्पादनाची किंमत व विक्रीची किंमत यात जी सध्या तफावत येते व त्यातून शेतकरी देशोधडीला लागतो ते संपले पाहिजे. या नवीन धोरणातून या मागणीची पूर्तता होत नाही. सध्या कांद्याची निर्यात थांबवून सरकारने कांदा उत्पादकांना कसे रस्त्यावर आणले हे आपण पाहतच आहोत. अशा वेळी शेतकर्‍यांना त्यांच्या मालाची हमी किंमत देणे व त्यासंबधीचे दीर्घकालीन धोरण आखण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर नवीन तरतुदीनुसार कॉर्पोरेट क्षेत्राला यात परवानगी दिली जाणार आहे. अर्थात नफा कमविण्यासाठीच प्रत्येक काम करणारे कॉर्पोरेट क्षेत्र शेतकर्‍यांच्या हितासाठी नव्हे तर त्यांच्या नफ्यासाठी काम करणार आहे. म्हणजे शेतकर्‍यांना ते गुलाम बनविणार आहेत. त्यासाठी त्यांना ते लागवड करण्यासाठी बियाणे देतील. त्यांनी पिकवून त्यांनाच विकायचे आहे. या शेतीमुळे शेतकरी स्वतंत्र होणार नाही तर भांडवलदारांचा गुलाम होणार आहे व त्यांच्या कष्टावर भांडवलदार गडगंज नफा कमविणार आहेत. शेतकर्‍यांकडून स्वस्तात माल घेऊन ते आपल्या शहरातील मॉलमध्ये विकून नफा कमविणार आहेत. शेतकर्‍यांनी कोणती उत्पादने काढावयाची, किती काढायची व कोणाला विकायची हे सर्व भांडवलदारच ठरविणार आहेत. अर्थात यात नुकसान झाले तर ते शेतकर्‍याचे, फायदा फक्त हे भांडवलदार कमवायला मोकळे. अशाने शेती सुधारणा होणार नाहीत. शेतकर्‍याचे उत्पन्न पुढील पाच वर्षात दुप्पट करण्याचा संकल्प पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोडल्याला आता दोन वर्षे झाली आहेत. त्यामुळे पुढील तीन वर्षात शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुपटीने वाढवायचे आहे. अर्थात अशाने हे उद्दिष्ट काही साध्य होणार नाही हे नक्की. कारण या सुधारणांच्या केंद्रबिदूत शेतकरी नाही तर भांडवलदार आहे. नोटाबंदी, घाईघाईने अंमलात आणलेली जी.एस.टी. करपध्दती याचा परिणाम म्हणून देशात बेकारांचा ताफा वाढला आहे. त्यांना रोजगार देण्याचे आव्हान आहे, परंतु शेतीतील या सुधारणांनी बेकारांना कृषी क्षेत्रात रोजगार मिळणार नाही हे नक्की उलट सध्या असलेला शेतकरी देशोधडीला लागण्याचा धोका आहे.

 

संबंधित बातम्या

Previous Next
Go To Top