Monday, January 25, 2021 | 04:48 PM

संपादकीय

नव्या वर्षातली गुंतवणूकवाट

नवं वर्ष सुरू होत असताना बरेचजण काही ना काही संकल्प करतात

राज्यांची मुस्कटदाबी
रायगड
28-Aug-2020 07:28 PM

रायगड

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बोलाविलेल्या 41 व्या वस्तू व सेवाकराच्या (जी.एस.टी.) परिषदेत अखेर केंद्र व विरोधी पक्षांची सत्ता असलेली राज्य सरकार अशी अपेक्षित असलेली ठिणगी पडली आहे. केंद्राने विरोधी पक्षांची सरकार असलेल्या राज्यातील जी.एस.टी.चा परतावा रोखून धरला आहे, त्यामुळे या राज्यांची आर्थिक स्थिती हालाखीची झाली आहे. त्यातच कोरोनामुळे सर्वच राज्यांच्या तिजोरीवर ताण पडला आहे. उत्पन्न कमी झाले असताना केंद्राने राज्यांच्या हक्काचे येणारे पैसे न दिल्याने राज्यांना कठीण परिस्थितीशी सामना करावा लागत आहे. दोन दिवसांपूर्वी बिगर काँग्रेस मुख्यमंत्र्यांशी कॉँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी साधलेल्या संवादातही याचे तीव्र पडसाद उमटले होते. महाराष्ट्राच्या वतीने उद्धव ठाकरे यांनी बोलताना केंद्र सरकार राज्यांची जी मुस्कटदाबी करीत आहे, त्याला जोरदार उत्तर देण्याची तयारी ठेवा, असे म्हणाले होते. आज जी.एस.टी. परिषदेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रावर जोरदार टीका केली आहे. जी.एस.टी. परताव्यापोटी महाराष्ट्राला जुलै 2020 अखेर पर्यंत 22 हजार कोटी रुपये येणे आहेत. ही रक्कम वेळेवर न मिळाल्यास अशीच वाढत जाऊन वर्षात एक लाख कोटी रुपयांवर जाईल, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली होती. सध्याच्या कोरोनाच्या कठीण काळात केंद्रानेच कर्ज काढून राज्यांना निधी द्यावा आणि संकटातून मार्ग काढावा, असे त्यांनी सुचविले आहे. जी.एस.टी.चा हिस्सा आणि थकबाकी राज्यांना वेळेत देणे गरजेचे असते. परंतु, तो पैसा सरकार वेळेत न देता आपल्याकडेच राखून ठेवत आहे. अशा प्रकारे विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यातील जनतेची मुस्कटदाबी सरकार करीत आहे. एक प्रकारे हे निषेधात्मक राजकारण आहे. अशा प्रकारे विकासाच्या प्रश्‍नावर केंद्र सरकार राजकारण आणून आपल्या घटनेने बहाल केलेल्या फेडरल स्ट्रक्चरलाच आव्हान देत आहे. खरे तर, सध्याच्या कठीण काळात राज्यांना आधार देण्यासाठी केंद्राने कमी व्याजदराने कर्ज राज्यांना उभारुन दिले पाहिजे. ते राहिले बाजूला, उलट राज्यांकडे येणारा हक्काचा पैसाही त्यांना दिला जात नाही, हे मोठे दुर्दैवच म्हटले पाहिजे. जी.एस.टी. तील जमा झालेल्या वाट्यातील राज्यांचा वाटा केंद्राने तातडीने परत त्यांना पाठविणे ही त्यांची नैतिक जबाबदारी आहे. परंतु, भाजपचे सरकार असलेल्या राज्यात मात्र हे पैसे बरोबर वेळेत दिले जातात आणि विरोधकांची सरकारे असलेल्या ठिकाणी रक्कम थकविली जाते. सध्याच्या कोरोनाच्या काळात सर्वच राज्यांचे आरोग्यावरील खर्च वाढले आहेत. तर, उत्पन्नांचे स्त्रोत्र कमी झाले आहेत. अशा स्थितीत केंद्राने राज्यांना आपला हातभार वडीलकीच्या नात्याचे देणे गरजेचे राहिले बाजूला, उलट केंद्र सरकार अशा कठीण परिस्थितीतही राजकारण करीत आहे. आर्थिक मर्यादांमुळे राज्यांना कर्ज घेणे शक्य होत नाही. आवश्यकता भासल्यास केंद्र सरकार अल्पदराने कर्ज उभारु शकते. ती सोय राज्यांना उपलब्ध नाही. राज्यांनी चढ्या दराने कर्जे घेतल्यास त्यांना परवडणार नाहीत. खुल्या बाजारातून कर्जे घेतल्यास त्याची परतफेड करणे कठीण जाते. अशा स्थितीत राज्यांना केंद्राने स्वस्त दरात कर्जे उपलब्ध करुन देणे गरजेचे ठरते. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीदेखील काल जी.एस.टी.चा हा मुद्दा विरोधी मुख्यमंत्र्यांच्या परिषदेत उपस्थित केला होता. वाटल्यास सध्याची कर प्रणाली जर थकबाकी वाढवत असेल, तर ती रद्द करा व पूर्वीची सुरु करा, असेही ते उद्वेगाने म्हणाले होते. दोन महिन्यांपूर्वीदेखील केंद्राने राज्याचे थकविलेले पैसे द्यावेत, असे मुख्यमंत्री बोलले होते. त्यावेळी केंद्राची चमचेगिरी करीत माजी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केंद्राने किती पैसे दिले याची आकडेवारी सादर केली होती. परंतु, ही त्यांची सर्व आकड्यांची हातचलाखी होती, हे नंतर सिद्ध झाले. केंद्राकडून नियमित येणार्‍या विविध विकासकामांच्या पैशांचाही त्यात उल्लेख करुन केंद्राने किती रक्कम दिली आहे पाहा, असे फडणवीस यांनी म्हटले होते. परंतु, जी.एस.टी.च्या परताव्याबाबत मौन राखले होते. फडणवीस यांचे जर खरोखरीच केंद्रात वजन असेल आणि राज्यातील जनतेचे हित साधावयाचे असेल, तर त्यांनी केंद्रातून पैसा आणून दाखवावा, असे आव्हान त्यांना त्यावेळी देण्यात आले होते. परंतु, त्याबाबतीत फडणवीसांनी आपले सोयीस्कररित्या तोंड बंद केले होते. महाराष्ट्र राज्य हे केंद्राला फार मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न देते. केंद्रात जमा होणार्‍या प्रत्येक रुपयातील 40 पैसे हे महाराष्ट्राकडून येतात, हे केंद्राने विसरु नये. विकासाच्या नावाने मोठा ढोल वाजविलेल्या गुजरातकडून केवळ आठ पैसे केंद्राच्या तिजोरीत पडतात. विकासाच्या प्रश्‍नात राजकारण करण्याचे धोरण केंद्राने बदलावे. केंद्र जर अशा प्रकारे राज्याची मुस्कटदाबी करणार असेल, तर राज्यातील जनता हे सहन करणार नाही. भाजपच्या राज्यातील नेत्यांनीही हे लक्षात घ्यावे. यातून त्यांचा खरा चेहरा जनतेपुढे आला आहे. केंद्रात जमा होणार्‍या पैशात जो वाटा राज्यांना आला पाहिजे, त्याला विलंब न लावता, तो राज्यांना परत आला पाहिजे. त्यात केंद्राने राजकारण केल्यास जनता त्यांना कदापि माफ करणार नाही. नुकत्याच आलेल्या एका पाहणी अहवालानुसार, मोदी सरकार मोठ्या आर्थिक अडचणींचा सामना करीत आहे. खरे तर, कोरोना सुरु होण्याअगोदरच त्याचा प्रारंभ झाला होता. परंतु, आता खरी कसोटी केंद्राची सुरु झाली आहे. आता अर्थकारणात प्रत्यक्ष काम करण्याची वेळ आली आहे.

 

संबंधित बातम्या

Previous Next
Go To Top