Monday, January 25, 2021 | 04:27 PM

संपादकीय

नव्या वर्षातली गुंतवणूकवाट

नवं वर्ष सुरू होत असताना बरेचजण काही ना काही संकल्प करतात

आरक्षणाचा घोळ सुरुच
रायगड
10-Sep-2020 05:51 PM

रायगड

राज्यीतल सामाजिक व राजकीय आघाडीवर अतिशय संवेदनाक्षम असलेला मराठा आरक्षणासंबंधीचा घोळ काही मिटत नाही, अशी स्थिती नुकत्याच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालावरुन दिसते. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती देत हे प्रकरण व्यापक घटनापीठाकडे सुपूर्द करण्याचा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने दिलेला हा आदेश खरे तर अनपेक्षित, धक्कादायक व आश्‍चर्य वाटावे असाच आहे. गेल्याच महिन्यात मात्र आर्थिक मागास घटकांच्या आरक्षणाचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाने घटनापीठाकडे सोपविले होते. असे करताना आरक्षणाच्या अंमलबजावणीवर अंतरिम निर्णय दिला नव्हता. मात्र, मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत असे झालेले दिसत नाही. एकीकडे याला स्थगिती देत असताना, हे प्रकरण व्यापक घटनापीठाकडे सोपविले. न्यायालयाच्या या निकालामुळे शाळा, महाविद्यालय, नोकर्‍यांतील मराठा आरक्षणाला तूर्तास स्थगिती मिळाली आहे. त्यामुळे 20-21 या आर्थिक वर्षात मराठा आरक्षणाची अंमलबजावणी होणार नाही, हे आता स्पष्ट झाले आहे. अस्वस्थ व आग्रही असलेल्या मराठा समाजाच्या दृष्टीने आरक्षण हे फार महत्त्वाचे होते. गेल्या सहा वर्षांहून जास्त काळ मराठा आरक्षणावर घोळ सुरु आहेत. सुरुवातीला राणे समितीने मंजुरी दिल्यावर सहा वर्षांपूर्वी असलेल्या तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सरकराने याला मंजुरी दिली होती. मात्र, हे प्रकरण काही न्यायालयात टिकू शकले नाही. यातील जे तांत्रिक दोष आहेत, ते दूर केल्यास मराठा आरक्षण टिकेल, असे सर्वांनाच वाटत होते. त्यासाठी मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्यासाठी 30 नोव्हेंबर रोजी मराठा आरक्षण विधेयक मंजूर करण्यात आले. त्यावर जून 2019 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब करीत नोकर्‍यांमध्ये 12 टक्के, शैक्षणिक संस्थांमध्ये 13 टक्के अशी मर्यादा ठरवित हे आरक्षण मंजूर केले होते. परंतु, आरक्षण हे 50 टक्क्यांच्या पलीकडे जाता कामा नये, हा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल असल्याने त्या मर्यादेचे उल्लंघन झाले, असा दावा करीत याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. राज्याच्या विधिमंडळात जर त्यासंबंधी विधेयक मंजूर झालेले असेल, तर न्यायालयात दिलेले आव्हान टिकणार नाही, असा दावा सरकारचा व घटना तज्ज्ञांचाही होता. परंतु, न्यायालयाने याला अंतरिम स्थगिती दिल्याने मराठा आरक्षणाबाबत पुन्हा एकदा प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. 50 टक्क्यांची मर्यादा यातून ओलांडली जाणार हे सत्य असले तरीही तामिळनाडूतही ती मर्यादा ओलांडली गेली आहे. त्यासाठी तामिळनाडू राज्य विधानसभेत ठराव करुन त्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले होते. त्यामुळे तामिळनाडूत जर 50 टक्क्यांची आरक्षणाची मर्यादा पार होते, तर महाराष्ट्रात काही अपवादात्मक परिस्थितीत का नाही, असाही सवाल उपस्थित होतो. मराठा आरक्षण व्हावे, असा सर्वपक्षीय आग्रह आहे. आज भाजप विरोधात असल्यामुळे यासंबंधी बिनबुडाचे आरोप करीत सुटली आहे. परंतु, त्यांनादेखील न्यायालयाच्या अशाच एका स्थगितीला तोंड द्यावे लागले होते, हे विसरु नये. आज भाजप विरोधात असल्याने या निकालाच्या निमित्ताने मराठा समाजात अस्वस्थता पसरल्यास त्याचा आपल्याला काही राजकीय फायदा होईल, असा अंदाज बांधून प्रतिक्रिया देत आहे. राज्याच्या आरक्षणाच्या संबंधीतील संवेदनाक्षम प्रश्‍नात अशा प्रकारे राजकारण करणे हे चुकीचे आहे. आरक्षणाचे हे सर्व मुद्दे सरकारला निकालात काढता येऊ शकतात. मात्र, त्यासाठी पुन्हा एकदा जातनिहाय व आर्थिक निकषाच्या आधारावर राज्यात जनगणना करण्याची आवश्यकता आहे. अशा प्रकारच्या जनगणनेतून राज्यात सध्याचे जातींचे प्रमाण लोकसंख्येच्या प्रमाणात किती आहे, ते नेमके समजू शकते. त्यानंतर त्यानुसार आरक्षणाचे प्रमाण कमी-जास्त करुन एका निर्णयाप्रत आपण पोहचू शकतो. यातून हा प्रश्‍न कायमचा निकालात निघू शकतो. यातून निर्माण होणारे आरक्षण हे 50 टक्क्यांच्या आत बसू शकते. एकदा का लोकसंख्येतील प्रमाण निश्‍चित झाले, की त्यानुसार आरक्षण ठरविता येईल. त्यासाठी दर वीस वर्षांनी अशा प्रकारची जनगणना करुन जातींचे प्रमाण जसे कमी-जास्त होईल त्यानुसार आरक्षणाचे प्रमाण करण्याचे ठरविता येईल. आपण अशा प्रकारे जोपर्यंत ठोस निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत आरक्षणाचे हे घोळ असेच सुरु राहणार आहेत. आजवर मराठा आरक्षणाच्या निमित्ताने राज्यातील राजकारण व समाजकारण पूर्णपणे ढवळून निघाले आहे. सुमारे तीन वर्षांपूर्वी मराठ्यांचे जिल्हा पातळीवर निघालेले शिस्तबद्ध मोर्चे पाहून त्यावेळी सत्ताधारी असलेल्या भाजपची हवाच निघून गेली होती. मराठा समाज प्रदीर्घकाळ सत्तेच्या अग्रभागी असला तरीही या समाजाच्या खालच्या थराला कोणतेच आर्थिक लाभ पोहोचलेले नाहीत. त्यासाबंधी जो अहवाल त्यावेळी काँग्रेसवासी असलेल्या नारायण राणे समितीने तयार केला होता, त्या अहवालात मराठा समाजाच्या मागासलेपणाचे प्रतिबिंब स्पष्टपणे उमटले होते. त्यामुळे आजवर मागास राहिलेल्या मराठा समाजाला त्याच्या आर्थिक उन्नतीसाठी आरक्षण देण्याची नितांत आवश्यकता आहे, हे सिद्ध झाले आहे. परंतु, मुख्य अडथळा हे आरक्षण 50 टक्क्यांच्या मर्यादेत बसविणे हा होता. 2014 सालच्या निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर कॉँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सरकारने 16 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला असला तरीही तो न्यायालयात काही टिकला नाही. तेव्हापासून मराठ्यांच्या आरक्षणाचा सुरु झालेला घोळ काही संपलेला नाही. यावेळी विधिमंडळात ठराव करुनही त्याचा काही फायदा झाला नाही असेच दिसते. सर्वच आरक्षणाचे प्रश्‍न निकालात लावण्याची वेळ आता आली आहे. लोकसंख्येतील जातीच्या प्रमाणाच्या आधारावर हे आरक्षण दिल्यास हा घोळ थांबेल.

 

संबंधित बातम्या

Previous Next
Go To Top