जग सध्या कोरोनाच्या संकटातून वाटचाल करीत असताना व त्यावर उपाय म्हणून जगातील शास्त्रज्ञ लस शोधण्यात मग्न असताना, आपल्याकडे मात्र राम मंदिराचे भूमीपूजन आज पंतप्रधानांच्या हस्ते होत आहे. केवळ आपल्याकडेच नाही, तर जगात सध्या कोणतेही जाहीर कार्यक्रम होत नाहीत. कारण, परिस्थितीच तशी आहे. सरकारने कोरोनाला हद्दपार करण्यासाठी सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम आखले आणि तेच नियम तोडीत आता 300 जणांना निमंत्रित करुन हा कार्यक्रम होणार आहे. सर्व नियम पाळून हा कार्यक्रम होईल, असे कितीही सरकारने दावे केले, तरीही ते शक्य होणार नाही. मग सरकारच जर अशा प्रकारे कार्यक्रम घेते, तर सर्वसामान्यांनी नियम पाळून लग्न, मुंजी, वाढदिवस, सभा-संमेलने का करु नयेत, असाही सवाल उपस्थित होतो. मरकजच्या प्रकरणानंतर याच सरकारने व त्यांच्या परिवारातील संघटनांनी मुस्लिमांमुळे कसा कोरोना फैलावला याचा जोरदार प्रचार केला होता. आता या कार्यक्रमानंतर कोरोना फैलावणार नाही याची खात्री सरकार देईल काय? रामजन्माच्या या ऐतिहासिक नगरीतही कोरोना भयानकरित्या पसरला आहे. परिसरात असलेल्या देवळातील पुजार्‍यांनाही कोरोना झाला आहे. परंतु, सरकारने आपला आज भूमीपूजन करण्याचा आपला हट्ट काही सोडलेला नाही. जणू काही आज हे भूमीपूजन झाले नाही तर अशा प्रकारचा मुहूर्त पुढील शंभर वर्षे नाही. गेली तीस वर्षे आपल्याकडे रामाच्या नावाने राजकारण सुरु आहे. आता निदान राममंदिराचा प्रश्‍न मार्गी लागल्याने यापासून राजकारण अलिप्त होईल, अशी अपेक्षा करता येईल. परंतु, राम मंदिराची उभारणी करण्यासाठी सत्तेचे राजकारण झाले. आता मंदिर उभारताना व त्यानंतरही सत्ता टिकविण्यासाठी पावलोपावली राजकारण केले जाईल. शेवटी आपल्या देशातून रामाच्या नावाने राजकारण करण्याचे दिवस काही संपणार नाहीत असेच दिसते. त्यातच यानिमित्ताने राज्यातील सर्व मंदिरे आज उघडावीत, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री फडणवीस यांंनी केली आहे. आता विरोधात असताना जबाबदारपणाने भूमिका घेऊन वागावे, असे बहुधा फडणवीस यांच्या डोक्यात नसावे. सत्ता गेल्याने ते बेभान झाले आहेत हेच खरे. राम मंदिराच्या उभारणीचा हा कार्यक्रम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना केंद्रित करुन आखण्यात आला आहे. जणू काही तेच या मंदिर उभारणीचे शिल्पकार ठरावेत, असे चित्र उभे केले जात आहे. मात्र, त्यांच्या या स्वप्नांना त्यांच्या पक्षाचे खासदार सुब्रह्मणय स्वामी यांनी छेद दिला. त्यांच्या मते, राम मंदिर उभारणीचे श्रेय द्यायचे झाल्यास ते राजीव गांधी व नरसिंहराव यांना दिले पाहिजे. त्यांच्या या विधानात शंभर टक्के तथ्य नसले तरीही नरेंद्र मोदी यांना ते श्रेय द्यायला तयार नाहीत, हे महत्त्वाचे आहे. सुमारे 30 वर्षांपूर्वी 6 डिसेंबर 1992 रोजी अयोध्येतील बाबरी मशीद जमीनदोस्त केली. हा खेळ सत्ता मिळवण्यासाठी होता. अशा राष्ट्रवादाने धर्मांधता वाढते. मात्र, धर्मांधतेचा भस्मासुर आपल्याला किती डोकेदुखी ठरु शकतो, हे मुस्लीम नेत्यांसारखेच धर्माचे राजकारण करणार्‍या हिंदू नेत्यांनी लक्षात ठेवायला पाहिजे. आता जिकडे मंदिर उभारले जाणार आहे, त्या वादग्रस्त वास्तूत साडेचार दशके रामलल्ला विसावला होता. तिथल्या रामचबुतर्‍यावर हिंदू भक्तीभावाने नतमस्तक होत होते. आत हिंदू देवताची मूर्ती असल्याने मुस्लीम तिथे नमाज अदा करीत नव्हते. मशिदीचे मंदिर झाल्याचा तो सज्जड पुरावा होता. म्हणजे, पाडले ते मंदिर होते. आठ महिन्यांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजूच्या पक्षकारांचे समाधान होईल, अशा प्रकारे न्यायनिवाडा करून सोडवला. उद्ध्वस्त करण्यात आलेल्या बाबरीच्या जागी मुस्लीम मशीद उभारणार नव्हते आणि नाहीत. कारण, इस्लाम धर्मशास्त्रानुसार, बाबरी शहीद झालीय. इस्लाममध्ये पुनर्जन्माला स्थान नाही. फार तर जन्नतचा परवाना मिळतो. आता पुनर्निर्माणाचा पाळणा मोदींच्या हस्ते भूमीपूजन करून हलवला जात आहे. यात सत्तेच्या स्वार्थी राजकारणात हिंदूंच्या भरकटलेल्या सहिष्णुतेचीही पुनर्स्थापना झाली पाहिजे. सहिष्णुता हा हिंदुत्वाचा अविभाज्य भाग आहे. अशा प्रकारे राम मंदिरातून देशाच्या सहिष्णू राजकारणाला बगल देत लोकांच्या भावनेला हात घालीत देशाचे राजकारण बदलण्याचा यातून घाट घातला जात आहे. लोकांना अशा प्रकारे धर्म, देव यांच्यात गुंगवून ठेवले, की राजकारण्यांना जनतेच्या मूळ प्रश्‍नाला बगल देणे सोपे जाते. आज देशापुढे अनेक आव्हाने आहेत. परंतु, त्यांची सोडवणूक करण्यापेेक्षा सरकार लोकांना राम मंदिर उभारणीच्या प्रश्‍नात अडकवून ठेवत आहे. राम हा लोककल्याणकारी राजा होता. त्यालाच ङ्गरामराज्यफ असे म्हटले गेले. आता सरकारने मंदिर उभारल्यावर रामाला अपेक्षित असलेले कल्याणकारी राज्य देशात आणावे. देशात बेकारीचा उच्चांक गाठला गेला आहे. नवीन उद्योगधंदे येत नाहीत, त्यामुळे रोजगारनिर्मिती होत नाही. तरुणांच्या हाताला काम देणे, हे सरकारचे कर्तव्य आहे. राम मंदिर उभारणीने भावनिक प्रश्‍नांची सोडवणूक होईल, मात्र जनतेचे प्रश्‍न सुटणार नाहीत. अर्थात, त्यामुळे कोरोनाही संपणार नाही. राममंदिर उभारण्याची मान्यता जशी कोर्टाने दिली आहे, तशीच मशीद उभारण्यास दिली आहे. मात्र, मशीद उभारणीच्या हालचाली कुठेच नाहीत. तसे न केल्यास तो न्यायालयाचा अवमान ठरेल. परंतु, धर्मांध विचाराने प्रभावित झालेल्या राज्यकर्त्यांना याची जाण नाही असे नाही. मात्र, त्यांना तसे करावयाचे नाही. आता तरी सरकारने रामराज्य साकारण्यासाठी पावले उचलावीत.

 

अवश्य वाचा

चटका लावून गेलास मित्रा!

पवारांना कोणतीही नोटीस नाही