Wednesday, December 02, 2020 | 02:24 AM

संपादकीय

शेतकर्‍यांचा एल्गार

राजधानी दिल्लीत कडाक्याच्या भर थंडीत शेतकर्‍यांनी घेराव घातल्याने......

इति मोदी पुराण
रायगड
21-Oct-2020 07:00 PM

रायगड

आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे देशाला संबोधित करणार अशी बातमी आली की धडकी भरते व उत्सुकताही शिगेला पोहोचते. धडकी यासाठी की यावेळी कोणता नवीन कार्यक्रम पंतप्रधान देणार असा प्रश्‍न पडतो. जसे की थाळ्या वाजवणे. टाळ्या पिटणे, दिवे लावणे इत्यादी इत्यादी. परंतु ही आवाहने आता फारसे काही काम करीत नाही उलट त्याची थट्टाच सोशल मिडियात जास्त होते, असे मोदींनी ओळखले असावे. एकदा तर त्यांनी कोरोना मोठ्या प्रमाणात वाढत असताना देशाला आत्मनिर्भरतेचा उपदेशात्मक डोस पाजला होता. त्यामुळे आता मोदी देशाला कोरोना सुरु झाल्यापासून करणार्‍या सातव्या भाषणात काय बोलणार असा प्रश्‍न पडला होता. परंतु मोदींचे हे भाषण म्हणजे कोरोना संपलेला नाही, तर खबरदारी घ्या हे सांगण्यासाठीच होते. सर्वात महत्वाचे म्हणजे जेमतेम त्यांचे भाषण दहा मिनिटेच झाले. किमान अर्धा तास किंवा त्याहून जास्त भाषण देणारे मोदी यावेळी असे का बरे या भाषणात मरगळले असाही सवाल पडू शकतो. यावेळच्या त्यांच्या भाषणात जोश नव्हता की देशापुढील आव्हानांचा उल्लेखही नव्हता. त्यामुळे हे आपल्या देशातील पंतप्रधानांचे भाषण होते की एखाद्या डॉक्टरांचा सल्ला होता असे वाटलेे. 15 ऑगस्टला घाईघाईने लसीची घोषणा करण्याची घाई झालेले आपले पंतप्रधान लस येईल तेव्हा येईल परंतु लॉकडाऊन उठले तरी कोरोना संपलेला नाही. त्यामुळे सर्वांनी खबरदारी घ्यावी असे सांगते झाले आहेत. त्यामुळे पंतप्रधान मोदींचे हे पुराण अगदीच रटाळ झाले. जर मोदींनी जाहीर सभेत असे भाषण केले असते तर त्यांना चार टाळ्याही पडल्या नसत्या. पंतप्रधान किमान देशातील कोरोनामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीचा आढावा घेऊन त्यावर मात करण्यासाठी पुढील तीन- पाच वर्षातील एखादा ठोस कार्यक्रम देशापुढे ठेवतील असे वाटले होते, परंतु सर्वांची घोर निराशाच यातून  झाली आहे. आज देशापुढेच नव्हे तर जगापुढे शतकातून एकदा येणारे संकट आले आहे. यातून आपल्या देशातील प्रत्येक नागरिकाला आर्थिक, सामाजिक संरक्षण देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. कोरोनासाठी केंद्राने काय केले असा सवाल उपस्थित होतो. क्वॉरंटाईन सेंटर्स उभारण्याचे काम हे केंद्राने नव्हे तर राज्यांनी केले आहे. उलट राज्यांना सध्याच्या कठीण काळात केंद्राने त्यांचा हक्काने द्यावयाचा कर परतावाही दिलेला नाही. केवळ पीपीई किट पुरविणे पुरेसे नाही. अशा स्थितीत केंद्राने व राज्याने नेमक्या कोणत्या बाबी केल्या हे जनतेला समजले पाहिजे. खास मोदीसाहेबांनी सुरु केलेल्या पी.एम. केअर्स या फंडातील किती पैसा कोरोनासाठी खर्च केला हे विचारण्याचीही पारदर्शकता सरकारने ठेवलेली नाही. अर्थव्यवस्था कधी नव्हे एवढी रसातळाला गेली आहे. अर्थात कोरोना सुरु होण्याच्या अगोदरच अर्थव्यवस्था कोसळावयास सुरु झाली होती. कोरोना हे केवळ निमित्त झाले आहे. तळागाळातील जनतेला या काळात सरकारने आर्थिक बळ देण्याची गरज होती. परंतु त्यांची केवळ रेशन देण्यावर बोळवण करण्यात आली. अनेक अर्थतज्जांनी सरकारला तळागाळातील जनतेच्या खात्यात काही महिने थेट पैसे टाकण्याची गरज प्रतिपादीत केली होती. परंतु त्यांचे काही या सरकारने एैकले नाही. लॉकडाऊन करतानाही एकदम घोषणा केल्याने रोजंदारीवर काम करणार्‍या स्थलांतरीत मजुरांचे प्रचंड हाल झाले. त्यांना शेवटी आपले गाव गाठण्यासाठी भर उन्हातून शेकडो मैल पायपीट करावी लागली. यात अनेकांचे बळीही गेले. परंतु याची नोंद देखील सरकारी दप्तरी ठेवण्यात आली नाही व संसदेत सरकारने निलर्जपणे ते मान्यही केले. बेकारीने नवा उच्चांक गाठला. लाखो लोकांच्या नोकर्‍या गेल्या. त्यासाठी सरकारने कोणतेही पाऊल उचलले नाही. सरकारने दिली ती केवळ पोकळ आश्‍वासने व टाळ्या पिटण्याचे, दिवे लावण्याचे कार्यक्रम. अशाने कोरोना जाणार नाही. आपल्याकडील आरोग्य व्यवस्थेचे विदारक वास्तव यानिमित्ताने दिसले. ती व्यवस्था सुधारण्यासाठी सरकारने कोणती पावले उचलेली नाहीत. डॉक्टर व आरोग्य कर्मचार्‍यांनी आपला जीव धोक्यात घालून लोकांचे प्राण वाचविले. तर दुसरीकडे खासगी रुग्णालयांनी लोकांचे खिसे कापले त्यावर कारवाई करण्याचे धारिष्ट्य सरकारने दाखविले नाही, हे दुर्दैव आहे. कोरोनावर भाषण देणे सोपे आहे. परंतु सरकार म्हणून तुम्ही काय केले याचा जाब विचारणे हे नागरिकांचे काम आहे. आज पंतप्रधानांचे भाषण रटाळ झाले याचे कारण आता त्यांच्याकडील सर्व मुद्दे संपले आहेत. जे काही घडले त्याला कोरोनाच जबाबदार आहे असे सांगत आपली जबाबदारी त्यांनी ढकलली आहे. परंतु अजून कोरोना पूर्णपणे संपलेला नाही व पुढील वर्षातही तो आपल्याला हैराण करणार आहे. युरोपात आता दुसरी लाट येऊ घातल्याचे संकेत मिळत आहेत. आपल्याकडे तसे झाल्यास सरकारची काय तयारी आहे? याचे उत्तर सरकारकडे नाही. त्याचे नियोजनही मोदी सरकारपुढे नाही. लस येणार असे सांगितले जाते पण आपल्याकडील 130 कोटी जनतेला ती लस देण्याचे नियोजन काय? त्यासाठी होणार्‍या खर्चाचचे काय? याची उत्तरे सरकारकडे नाहीत. एकूणच नियोजनशून्य असलेल्या या सरकारडून फक्त गप्पा व  घोषणा ऐकायच्या आहेत. आता ते ही शिल्लक राहिलेले नाही असेच मंगळवारी झालेल्या मोदी पुराणातून स्पष्ट झाले.

 

संबंधित बातम्या

Previous Next
Go To Top