Saturday, December 05, 2020 | 10:34 AM

संपादकीय

गुंतवणुकीसाठी स्पर्धा

महाराष्ट्रातील गुंतवणूक आपल्या राज्यात यावी यासाठी यापूर्वी स्पर्धेत असलेल्या...

चौकशी कराच!
रायगड
15-Oct-2020 07:15 PM

रायगड

महाराष्ट्राला कायमचे दुष्काळमुक्त करू, असा मोठा गाजावाजा करीत राबवण्यात आलेली देवेंद्र फडणवीस सरकारची 9 हजार 634 कोटी रु.ची महत्त्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार योजना सपशेल अयशस्वी ठरल्याचा ठपका ङ्गकॅगफने ठेवला आहे. याची आता एस.आय.टी. चौकशी करणार आहे. भ्रष्टाचार केवळ काँग्रेसच्याच काळात झाले, भाजपचे सरकार स्वच्छ होते, असा दावा केला जातो. आता या चौकशीतून काय ते उघड होईल. करोडो रुपयांची जाहिरातबाजी करुन जलयुक्त शिवाराच्या माध्यमातून राज्यात कसे सिंचन झाले आहे व आता राज्य पाणीटंचाईमुक्त झाले आहे, याचा गाजावाजा करण्यात आला होता. शेवटी भ्रष्ट झालेले हे भाजपचे शिवार उघडे पडले. पूर्वी काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या काळात करोडो रुपयांचा जलसिंचनाचा घोटाळा झाला होता. आता भाजपच्या राज्यातील जलयुक्त शिवारातील घोटाळा उघड झाला आहे. त्यामुळे भाजपने आम्ही काँग्रेस-राष्ट्रवादीपेक्षा काही कमी नाही. भ्रष्टाचारात काकणभर सरसच ठरु, असे दाखवून दिले आहे. एरव्ही उठसूठ प्रतिक्रिया देणारे आणि कंगनापासून सुशांतसिंग राजपूतप्रकरणी घाय मोकलून रडणारे भाजपचे नेते आता याप्रश्‍नी का गप्प आहेत, ते समजायला मार्ग नाही. माजी मुख्यमंत्री फडणवीस आता मात्र मूग गिळून गप्प बसले आहेत. आपले राज्यपाल एवढी तत्परता अनेक प्रश्‍नांत दाखवित आहेत, की त्यांनी जलयुक्त शिवाराचा प्रश्‍न हाती घेऊन त्यातील भ्रष्टाचार उघड करावा, असे आम्हाला वाटते. कॅगने राज्यात ही योजना राबवल्या गेलेल्या 120 गावांमध्ये पाहणी केली. या गावांमधील एकाही गावामध्ये दुरुस्ती व देखभालीसाठी फडणवीस सरकारने अनुदान दिले नाही, असे आढळून आले आहे. त्यामुळे हा निधी शंभर टक्के खर्च न होता, कोणाच्या खिशात गेला, हे उघड आहे. जिल्हा पातळीवरील भाजपचे नेते ही योजना राबविण्यासाठी तत्परता दाखवित होते. त्यांचेच या योजनेत हात ओले झाले, याबाबत काही शंका नाही. या 120 गावांपैकी अहमदनगर, बीड, बुलढाणा, सोलापूर जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार योजनेचा सर्वाधिक 2,617 कोटी रु.चा निधी खर्च झाला होता. यातील एकही काम व्यवस्थित झाले नसल्याचे कॅगचे म्हणणे आहे. अनेक कामे अपूर्णवस्थेतील असून, काही कामे कमी क्षमतेची असतानाही ही गावे परिपूर्ण असल्याचे घोषित करण्यात आले होते. याचा अर्थ, जलयुक्त शिवार योजनेतून फक्त पैसे काढले गेले, कामे झालीच नाहीत. जनतेच्या पैशाचा अशा प्रकारे वापर केला गेला. जलयुक्त शिवार योजनेचा मुख्य भर पाण्याची गरज भागवण्याबरोबर भूजल पातळी वाढवण्याचाही होता. पण, त्यातही अपयश आल्याचे कॅगने स्पष्ट केले आहे. शिवाय, ज्या गावात पिण्याच्या पाण्याच्या गरजेसाठी ही योजना राबवण्यात आली, त्या गावांमध्येही पाणी पोहचवता आले नाही. अनेक गावांत भूजल पातळी वाढवण्याऐवजी घटल्याचे आढळून आले असल्याचे ताशेरे कॅगच्या अहवालात मारण्यात आले आहेत. हा अहवाल विधानसभेत ठेवल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस आक्रमक झाले होते व  राष्ट्रवादीचे नेते रोहित पवार यांनी एक ट्विटवरुन जलयुक्त शिवारचे पैसे कुठे मुरले, असा सवाल केला होता. त्यामुळे आता महाघाडीच्या नेत्यांना भाजपच्या जलयुक्त शिवारचे एक मोठे भ्रष्टाचाराचे घबाड हाती लागले आहे. ग्रामीण भागासाठी क्रांतिकारी योजना असल्याचा मागच्या भाजप सरकारने गाजावाजा केलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेचा फुगा कॅगच्या अहवालाने फुटला. तब्बल 9633 कोटी रुपये खर्चूनही भूजलपातळीत वाढ झाली नसेल तर हे पैसे कुठे मुरले व कुणाची आर्थिक पातळी यातून उंचावली, याचा तपास झाला पाहिजे. या योजनेच्या प्रचारासाठी भाजपने ङ्गमी लाभार्थीफ या जाहिराती केल्या होत्या. आता त्याचा झालेला खर्च भाजपकडून वसूल करण्याची वेळ आली आहे. जलयुक्त शिवारमध्ये राज्याचे सुमारे दहा हजार कोटी रुपये बुडवणार्‍या देवेंद्र फडणवीस यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारावी किंवा हा अहवाल कसा खोटा आहे, ते सिद्ध करुन दाखवावे. राज्यातील विरोधी पक्ष 2015 पासूनच जलयुक्त शिवार योजनेच्या विरोधात होते. ही योजना भ्रष्टाचाराला आमंत्रण देणारी व कंत्राटदारांसाठी कुरण असल्याचे सांगत याविरोधात आवाजही उठवला होता. परंतु, त्यासंबंधी काही पुरावे हाती लागत नव्हते. आता मात्र कॅगचा अहवालच यात कसा भ्रष्टाचार झाला ते बोलत आहे. 2018 सालच्या भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या अहवालात राज्यातील 31 हजार 15 गावांतील पाण्याची पातळी कमी झाल्याचे नमूद करण्यात आले होते. तसेच 252 तालुक्यांमधील 13 हजार 984 गावात भूजल पातळी 1 मीटरपेक्षाही कमी झाली होती. त्यावेळी खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 16 हजार गावे दुष्काळमुक्त झाली आणि 9 हजार गावे दुष्काळमुक्त होणार आहेत, असे असत्य विधान करून राज्य सरकारचे अपयश लपवण्याचा प्रयत्न केला होता. जलयुक्त शिवार ही योजना चांगली आहे, मात्र त्याच्या अंमलबजावणीत हे घोळ झाले आहेत, हे लक्षात घेतले पाहिजे. अनेकदा या योजनेत कामे केवळ कागदावरच झाली किंवा जेथे कामे झाली, ती अपुरी होती. त्यामुळे या योजनेचे उद्दिष्ट काही साध्य झाले नाही. यातून भाजपचा स्वच्छ राज्यकारभाराचा फुगा आता फुटला आहे. परंतु, भाजपला हे  आरोप मान्य नसल्याने याची काही ती चौकशी होऊनच जाऊ देत असे वाटते. 

 

संबंधित बातम्या

Previous Next
Go To Top