Monday, January 25, 2021 | 04:11 PM

संपादकीय

नव्या वर्षातली गुंतवणूकवाट

नवं वर्ष सुरू होत असताना बरेचजण काही ना काही संकल्प करतात

कामगारांपुढे आव्हान
रायगड
25-Sep-2020 06:58 PM

रायगड

कामगार कायद्यातील सुधारणांच्या नावाखाली कामगारांचे शोषण करणारे नवीन बदल गप्पपणे मान खाली घालीत स्वीकारायचे अन्यथा त्याविरुद्ध लढा द्यायचा, असे दोनच पर्याय आता कामगार संघटना व एकूण कामगार चळवळीपुढे उभे ठाकले आहेत. सरकारने याविषयी पूर्णपणे सर्वांनाच अंधारात ठेवून या विधेयकांचे कायद्यात रुपांतर करुन घेतले. त्यासाठी संसदेतील खासदारानांही फारसे विश्‍वासात घेतले नाही की त्यावर चर्चा घडविली नाही. बहुमताच्या जोरावर आपण काहीही करु शकतो, हे सरकारला यानिमित्ताने दाखवून द्यायचे आहे. ज्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची राजकीय शाखेची सध्या केंद्रात सत्ता आहे, त्यांच्याच कामगार शाखेने, म्हणजे भारतीय मजदूर संघाने या बदलांना विरोध केला असून, सरकारला घरचा आहेरच दिला आहे. परंतु, त्याने सरकारच्या कृतीवर फारसा फरक पडेल असे काही दिसत नाही. नव्याने केलेल्या सुधारणांच्या तरतुदी आता एक-एक बाहेर येत आहेत. त्यानुसार एखाद्या कंपनीत कामगारांना संप करावयाचा असेल, तर यापूर्वी सहा आठवड्यांची नोटीस द्यावी लागत होती. परंतु, आता ती नोटीस त्यांना साठ दिवस अगोदर द्यावी लागणार आहे. हा एवढा कालावधी लक्षात घेता, संप करण्याचा अधिकार सरकारने हिरावूनच घेतला आहे, असे म्हणावे लागेल. कंपन्यांना कंत्राटी कामगार किती ठेवायचे यावर अनेक निर्बंध होते. मात्र, आता हे सर्व निर्बंध काढून टाकण्यात आले आहेत. त्यामुळे कंत्राटावर कितीही कामगारांना कंपनी ठेवू शकते. तसेच कायम असलेल्या कामगारांनाही कंत्राटावर घेऊ शकते. त्यामुळे आता कामगारांना कायम नोकरीत ठेवण्याच्या फंदात मालक पडणार नाहीत. त्यामुळे कामगारांचे आयुष्य अस्थिर होणार आहे व त्यांच्यातील अस्थैर्य वाढणार आहे. महिलांना सकाळी सहा ते सायंकाळी सात वाजेपर्यंत नोकरी करता येईल. त्या वेळेव्यतिरिक्त काम केल्यास त्यांची जबाबदारी व्यवस्थापनावर असेल. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून कामगारांनी आपले हक्क मिळविण्यासाठी जे लढे दिले, रक्त सांडले, त्याला तिलांजली देऊन कामगारांचे आयुष्य उद्ध्वस्त करण्याचा हा डाव आहे. अर्थात, हे सर्व मोदी सरकार देशहितासाठी करीत आहे. कारण, त्यांना चीनमधून जाणारी गुंतवणूक भारतात खेचावयाची आहे. अर्थात, चीनने आपल्या देशात गुंतवणूक आणताना उत्कृष्ट प्रकारच्या पायाभूत सुविधा पुरविल्या हे खरे असले, तरी कामगारांच्या हक्काबाबत कधीच तडजोड केलेली नाही. तेथे कामगारांचे कामाचे तास, त्यांचे किमान वेतन, त्यांच्या सुविधा हे सरकार आखून देते व त्याचे उल्लंघन करणे मोठा गुन्हा ठरतो. आपल्याकडे कामगार सुधारणा करुन मालकांना गुंतवणुकीसाठी पोषक वातावरण केले, हे खरे असले तरी, पायाभूत सुविधा आहेत कुठे? मोठ्या प्रकल्पांसाठी जमीन संपादन, वीज, पाणी या सुविधा मिळणे आजही आपल्या देशात सोपे नाही. त्यामुळे मोठी विदेशी व देशी गुंतवणूक आणून देशाचा विकास करण्याचा मोदी सरकारचा मनोदय फ्लॉप ठरणार आहे. सध्या आपल्याकडे कामगार चळवळ फारशी सक्रिय नसल्याने या बदलांना मोठ्या प्रमाणात विरोध होईल असे काही दिसत नाही. मोदी सरकारने हेच नेमके हेरले आहे. तसे पाहता, आपल्याकडील कामगार चळवळ 80 सालच्या ऐतिहासिक गिरणी संपानंतर आक्रसू लागली होती. त्यापूर्वी कामगार चळवळ आक्रमक होती. पगारवाढ, बोनस याचबरोबर कंत्राटी कामगारांना कायम करणे इत्यादी विविध कारणांसाठी संप व्हायचे. देशातील कम्युनिस्टांकडे कामगार चळवळीचे नेतृत्व होते तोपर्यंत कामगारांना राजकीय लढ्यातही सामील करुन घेतले जाई. गिरणी कामगार हा त्यात अग्रभागी होता. स्वातंत्रलढ्यात त्यामुळेच गिरणी कामगारांनी दिलेला लढा विसरला जाऊ शकत नाही. मात्र, 70 च्या दशकानंतर कामगार चळवळीचे स्वरुप पालटत गेले व कामगारांच्या आर्थिक उन्नतीवर लक्ष केंद्रित केले गेले. त्यातून डॉ. दत्ता सामंत यांच्या कामगार नेतृत्वाचा उदय झाला. डॉ. सामंतांनी कामगारांना भरघोस पगारवाढ मिळवून दिली हे खरे असले तरी, कामगारांना त्यांच्यातील राजकीय जाणतेपण विसरायला लावले. गिरणी कामगारांनीही आपली आर्थिक उन्नती व्हावी यासाठी दत्ता सामंतांना आमंत्रित केले असले तरी, त्यात त्यांना यश आले नाही. शेवटी या फसलेल्या संपातून व पुढील दशकात आलेल्या आर्थिक उदारीकरणातून कामगार चळवळ संपुष्टात येऊ लागली. नव्याने स्थापन झालेल्या खासगी बँका, विमा, आय.टी. कंपन्या व सेवा क्षेत्रातील कंपन्यांनी पगारवाढ देण्याच्या आमिषाने सुशिक्षित व्हाईट कॉलर कामगारांना कंत्राटी पद्धतीचे गाजर दाखविले. हे लोण पत्रकारितेपासून सर्वच क्षेत्रात फैलावले. आता कंत्राटी पद्धती बहुतांशी उद्योगात स्थिरावली आहे. नवीन पिढीतील कामगार, कर्मचार्‍यांना तर कामगार कायद्यातून सुरक्षितता काय मिळते याची कल्पनाही नाही. कारण, त्यांनी नोकरीतील अस्थिरता आपल्या जीवनाचा अविभाज्य घटक आहे, हे मान्य केले आहे. आता बहुतांशी कंपन्यांत तर कंत्राटी कामगार प्रथा सर्रास सर्वत्र सुरु आहे. आता तर सरकारनेच त्यावर शिक्केमोर्तब केले आहे. आपल्याकडे कायद्यातील बदल करताना विदेशातील कायद्यांकडे बोट दाखविले जाते. मात्र, तेथे असलेली सामाजिक सुरक्षितता आपल्याकडील सरकार देत नाही, हे पद्धतशीररित्या विसरले जाते. कामगार सुरक्षित राहिला तर तो तेथे चांगल्या रितीने काम करु शकतो. त्याला काम करीत असलेल्या संस्थेविषयी आपुलकी राहात नाही, याचा सध्या कोणी विचार करताना दिसत नाही. कंत्राटी पद्धतीने कामगार चळवळ संपुष्टात आली. आता तर कामगार संघटना नावापुरत्याच राहतील. एकूणच, कामगारांना, चळवळीला वाईट दिवस आले आहेत.

 

संबंधित बातम्या

Previous Next
Go To Top