बोर्ली मांडला

 शासनाला खरोखरच अपंगांचे कल्याण व पुनवर्सन हेतू साध्य करावयाचा असल्यास  सर्व विभाग एकत्र जोडून जिल्हास्तरावर स्वतंत्र अपंग व्यक्तीसाठी राजपत्रित अधिकारी पद निर्माण करून त्याला प्रशासकीय व्यवस्था निर्माण करून देणे काळाची गरज आहे.आंध्रप्रदेश, तामिळनाडू, राजस्थान, तसे5अन्य राज्यामध्ये अशा प्रकारची स्वतंत्र प्रशासकीय व्यवस्था निर्माण केलेली आहे. मात्र महाराष्ट्र राज्य हे बहुतांशी क्षेत्रात अग्रेसर असून देखील अपंग कल्याण च्या कामकाजामध्ये अग्रेसर होण्यास अडथळा निर्माण झालेला आहे.

 73व्या घटनादुरुस्ती नुसार पंचायतराज बळकटीकरणासाठी राज्य शासनाकडील काही विभाग जिल्हा परिषदेकडे अमलबजावणी करिता क्रांतिकारक असा धोरणात्मक निर्णय महाराष्ट्र शासनाने महात्मा गांधी जयंतीचे औचित्य साधून दिं.2 ऑक्टोबर2000साली घेतला होता.यामध्ये अपंग व्यक्तींचे कल्याण पुनर्वसनाचे कामकाज राज्यशासनाकडून मे 2001 साली जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित झालेले आहे.

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालानुसार भारतासारख्या विकनशील देशामध्ये विविध कारणांमुळे अपंगत्व आलेल्या व्यक्तींची संख्या ही आठ तर दहा टक्के असल्याचे नमूद केलेले आहे.त्यामुळे पूर्ण लोकसंख्येचा विचार करता भारतामध्ये सुमारे 10 कोटीहून अधिक नागरिक हे विविध प्रकारे अपंग आहेत.त्यामध्ये काही अपंगत्व हे गंभीर स्वरूपाचे आहेत.उदाहरणार्थ दोन्ही डोळ्यांनी अंध,पोलिओ मुळे दोन्ही पाय निकामी होणे,असा प्रवर्गाला अन्य व्यक्तींच्या मदतीची गरज आहे.

  लोकशाही प्रणालीमध्ये समाजातील सर्व घटकांचा विकास व्हावा हे अभिप्रेत असून सर्वांगीण विकासाचे उद्दिष्ट साध्य होण्यासाठी मोठ्या संख्येने असलेल्या प्रवर्गाला समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर ठेवणे हे लोकशाही प्रणालीला योग्य नाही.त्यासाठी भारत सरकारने अपंग व्यक्तीच्या कल्याणासाठी काही अधिनियम प्रारीत केलेले आहेत. अपंग व्यक्ती(समान संधी,हक्काचे संरक्षण, आणि संपूर्ण सहभाग)अधिनियम1995(सर्व प्रकारच्या अपंग व्यक्तींसाठी), राष्ट्रीय विश्वस्त कायदा(मतिमंद व बहुविकलांग व्यक्तीच्या कल्याणासाठी),भारतीय पूर्णवास परिषद अधिनियम1992(अपंग व्यक्तींसाठी कार्य करणाऱ्या संस्था,कर्मचारी यांच्या पात्रेत्रेबाबतचे निकष ठरविण्यासाठी) असे तीन अधिनियमानुसार महाराष्ट्र राज्यात अमलबजावणी सुरू आहे.महाराष्ट्र शासन अपंग व्यक्तींसाठी विविधसोयी सुविधा व योजनांची अमलबजावणी करीत आहेत.त्यासोबत सामाजिक बांधिलकीच्या हेतूने प्रेरित असलेल्या रायगड जिल्हा परिषदेसारख्या काही जिल्हापरिषदा आपल्या स्वउत्पन्नाच्या काही निधी(पूर्वी तीन टक्के होता तर गेल्यात्यामध्ये वाढ करीत वर्षांपासून पाच टक्के निधी)ठेवून विविध प्रकारच्या योजना राबवित आहेत. भरीव निधी अपंग कल्याण व पुनर्वसन यासाठी राखून ठेवून खर्च केलेला आहे.महाराष्ट्र राज्यात याबाबत रायगड जिल्हा परिषद अग्रेसर आहे.त्यामुळे सन2010मध्ये भारताच्या तत्कालीन राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील-शेखावत यांच्याहस्ते रायगड  जिल्हापरिषदेस अपंग पुनर्वसन कार्यात उत्कृष्ट कार्याबद्दल राष्ट्रीय पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले. हा पुरस्कार  तत्कालीन अध्यक्ष तथा माजी आमदार सुभाष पाटील(पंडित शेठ) यांनी राष्ट्रपतीप्रतिभा पाटील-शेखावत यांच्या हस्ते स्वीकारला होते.

  महाराष्ट्र शासनाने अपंग व्यक्तींना स्वयंरोजगार सुरू करता यावा यासाठी अपंग  वित्त व विकास महामंडळ स्थापन केलेले आहे. या मंडळाचे कामकाज इतर मागासवर्गीय महामंडळाकडे सोपविले आहे.अपंग प्रतिबंधात्मक उपाय योजना, छोट्या मोठ्या शस्त्रक्रिया व अपंग समावेशित शिक्षण हे कामकाज जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडे आहे,स्वतः चा उदरनिर्वाह करू न शकणाऱ्या अपंग व्यक्तींना दरमहा पेन्शन योजना देण्याची योजना आहे.ही योजना कामकाज महसूल विभागातील तहसील कार्यालयाकडे आहे.,अपंगांचे शिक्षणासाठी सुरु केलेल्या विशेष शाळा,व इतर सोयीसवलती देण्याचे कामकाज शासनाच्या वतीने समाजकल्याण विभागाकडे आहे.आदी महाराष्ट्र शासन अपंग कल्याणासाठी काही महत्त्वाचे उपक्रम राबवित आहेत.

मात्र या सर्व वस्तुस्थिती लक्षात घेता अपंगाच्या कामकाजामध्ये सुसुत्रता दिसून येत नाही.सारांश रूपाने म्हणायचे झाल्यास एकाच घटकांच्या कल्याणासाठी अनेक उपक्रम राबवून देखील "एक ना धड भाराभार चिंध्या" अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.

अपंग व्यक्ती अधिनियम 38 ई नुसारअपंग कल्याणच्या योजना यशस्वीपणे राबण्यासाठी चांगली प्रशासकीय व्यवस्था निर्माण करण्याची जबाबदारी शासनावर बंधनकारक आहे.तरी शासनाने याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याची गरज आहे.अशी मागणी जागतिक अपंग दिनाचे औचित्य साधून करणे अवाजवी ठरणार नाही.

अवश्य वाचा