मुंबई 21 नोव्हेंबर 2019

    उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली किमान समान कार्यक्रमावर एकमत होवून षरद पवार, सोनियाजी गांधी, सम्यक विचारातून महाराश्ट्रात एका नव्या राजकीय पर्वाला आरंभ होत आहे याबद्दल गणराज्य अधिश्ठान संघटनेच्या पदाधिकाÚयांनी या आघाडीचे अभिनंदन केले आहे. किमान समान कार्यक्रमात संविधानाने अनुसूचीत जाती - जमातीच्या न्यायासाठी व या समाजाला मुख्य प्रवाहाच्या प्रक्रियेत सामावण्यासाठी सरकारवर कायदेषिर जबाबदारी टाकली आहे त्यामुळे 25 टक्के लोकसंख्या असलेल्या या संवर्गासाठी या आघाडीने सामाजिक न्यायासाठी अनुसूचित जाती, अनूसूचित जमाती आणि बौध्द विषेश घटक योजनेचा षतःप्रतिषत खर्चाची हमी: अनुसूचित जाती, अनूसूचित जमाती आणि बौध्द विषेश घटक योजनेचा केंद्रषासनाकडून उपलब्ध होत असलेल्या अर्थसंकल्पीय निधी षतप्रतिषत याच घटकाच्या विकासासाठी खर्च करण्याची हमी/इतरत्र वर्ग करण्यास प्रतिबंध करावा व या योजनेचा फेर आढावा घ्यावा. तसेच बदलत्या कालानूरूप नव्या योजना विकसीत करुन त्यांची अंमलबजावणी करावी. अनुसूचित जाती, अनूसूचित जमाती आणि बौध्दासाठीची भारत सरकार षिश्यवृती, फ्रीसीप योजना अभिमत विद्यापीठासह सर्व षिक्षण संस्थेतील षासनमान्य कोर्सेला लागू करण्याची हमी: अनुसूचित जाती, अनूसूचित जमाती आणि बौध्दासाठीची भारत सरकार षिश्यवृती, फ्रीसीप योजना विनाअनुदानीत, कायम विनाअनूदानित आणि अभिमत विद्यापिठात षिकत असलेल्या विद्याथ्र्यांना लागू करणे. पालक उत्पन्न मर्यादा आर्थिकदृश्टया दुबळयांसाठी 8 लाखाची वार्शिक उत्पन्न असताना अनुसूचीत जाती - जमातीला त्यापेक्षा कमी हा त्यावरला अन्याय आहे म्हणून मॅट्रिकोत्तर षिश्यवृत्तीधारकाच्या पालकाची उत्पन्नाची मर्याादा कमाल 8 लाख करावी.

    गेली 10 वर्शापासून प्रलंबित असलेली षिश्यवृती ताबडतोब अदा करण्याची हमी, प्रवेष घेतलेल्या षैक्षणिक वर्शातच षिश्यवृत्तीची रक्कम विद्याथ्र्याच्या खात्यात आणि षिक्षण षुुल्क षिक्षण संस्थेच्या खात्यात जमा करण्याची हमी.अजा, अज, अन्याय अत्याचार प्रतिबंधक कायदयाची काटेकोर अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र पोलिस, अनन्य विषेश न्यायालयांची अंमलबजावणी व अषा प्रकारच्या न्यायालयाच्या संख्येत वाढ:गेली अनेक वर्शापासून प्रचंड प्रमाणात कोर्ट, पोलिस तपास यंत्रणेकडे प्रलंबित असलेल्या अनुसूचित जाती, अनूसूचित जमाती अन्याय अत्याचार प्रतिबंधक कायदयाची कडक अंमलबजावणी करण्याची हमी. त्यासाठी विषेश कोर्टाची संख्या वाढविण्याची हमी.सामाजिक न्याय सबलीकरणांतर्गत योजनेचा विस्तार करणे:ब्रिटिष काळापासून अनुसूचीत जाती - जमाती आणि बौध्दांच्या ताब्यात असलेल्या / सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण केलेल्या गायरान, सरकारी पडीक जमिन व गरजेपोटी बांधलेली ग्रामीण आणि षहरी भागातील घरे कायम करण्याची योजना लागू करणे व त्यासाठीची प्रक्रिया षीघ्रगतीने एक वर्शात पूर्ण करण्याची हमीउद्योजगता विकास त्यासाठी जमिन, भांडवल आणि प्रषिक्षणाची व्यवस्थाःअनुसूचीत जाती - जमातीच्या साक्षरतेचा स्तर हा उच्च षिक्षणात केवळ 5 टक्के आहे. माध्यमिक षिक्षण घेतलेले 20 टक्के व निरक्षर 30 टक्के आणि इतर प्राथमिक षिक्षण घेतलेले असून सदरचे मनुश्यबळ हे कुटिर उदयोग षेतीपूरक व्यवसाय आणि आधुनिक सेवा क्षेत्रासाठी निर्यातक्षम मनुश्यबळ विकसित करण्यासाठी विषेश प्रषिक्षणाची व प्रषिक्षित तरुणांना उदयोगासाठी प्रोत्साहन त्यासाठी जमिन भांडवल उपलब्ध करुन देण्याची व्यवस्था करावी असे या संघटनेचे अध्यक्ष प्रा. डाॅ. जी.के. डांेगरगांवकर आणि दिवाकर षेजवळ  यांनी एक निवेदन संजय राऊत, राश्ट्रवादी काँग्रेंस आणि काँग्रेस पक्षाच्या प्रमुखांना सादर केले आहे असे कळविण्यात आले


अवश्य वाचा