केंद्रीय मंञिमंडळाने सार्वजनिक क्षेञातील नफ्यात असलेल्या पाच कंपन्या विकण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. त्यानंतर संसदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदिंनी सरकारी मालकीच्या कंपन्या विकायला काढल्याची घोषणा केली आहे. सरकारचा हा निर्णय म्हणजे घरातले सोने विकण्याचा प्रकार ठरणार आहे. नफ्यात असलेल्या कंपन्या विकून सरकार फार मोठी चूक करीत आहे. विरोधकांनी याला विरोध केला तरी त्यांचे एैकून घेण्याच्या मनस्थितीत सत्ताधारी नाहीत हे दुर्दैव आहे. या कंपन्या देशातल्या पायाभूत सुविधा निर्माण करणाऱ्या आहेत,सिमेंट-पोलाद-खनिज-तेल-औषध-प्रतिजैविक या महत्वाच्या क्षेत्रात काम करताहेत. या सरकारी कंपन्या त्या त्या क्षेञातील दिग्गज आहेतच पण त्या पेक्षा महत्वाचे म्हणजे त्या बाजारपेठेला शिस्त लावण्याचे काम करतात. त्यांच्यामुळे खासगी कंपन्यांना अवास्तव नफेखोरी करता येत नाही.

   कंपन्या ज्या क्षेत्रात काम करतात त्या क्षेत्रात खाजगी कंपन्यांची मक्तेदारी किंवा नफेखोरी या कंपन्या होऊ देत नाहीत त्यामुळे या सेवांचे किंवा वस्तूंचे बाजारभाव नियंत्रित राहतात आणि सामान्यांना वाजवी दरात सेवा मिळतात. सरकारने व्यापा उद्याोगातत राहाण्याची गरज नाही असे भांडवलशाहीचे सूञ आपण स्वीकारत आहोत. हे काही अंशी चुकीचेही नाही. माञ सरकारी कंपन्यांना केवळ फायद्यात आणणे हे एकमेव सूञ नाही तर त्यांची बाजारपेठेतील भूमिकाही ग्राहकहिताच्या दृष्टीने महत्वाची ठरते. या विकल्या गेल्या, त्यांचे खाजगीकरण झाले आणि त्यांच्या कारभारावर सरकारी नियंत्रण राहीले नाही तर खाजगी कंपन्यांना रान मोकळे राहील. आधुनिकीकरण आणि जागतिकीकरण म्हणजे फक्त नफेखोरी नाही.

   भारतातली ७० टक्के जनता अजूनही ग्रामीण भागात राहत असताना, शेतीप्रधान अर्थव्यवस्था असताना या किमती सामान्यांच्या आटोक्यात ठेवणे  आणि कल्याणकारी राज्यव्यवस्था राबवणे हे सरकारचे मूलभूत कर्तव्य आहे. असे न करता जर सरकार फक्त पैसे कमवायला जर या कंपन्या विकणार असेल तर त्यांचे आर्थिक, सामाजिक व राजकीय धोरणच चुकीचे आहे असे म्हणावे लागेल. हे विकून जर तुम्ही विकासासाठी खर्च करण्याचे धोरण आखत असाल तर तुमचे धोरण चुकीचे आहे हे पुढील दशकात समजेल. गेल्या पाच वर्षात कुठल्या क्षेत्रात गुंतवणूक करून सरकारने विकासाचे कोणते दिवे लावले आहेत? शिक्षणावर सरकार दोन टक्के खर्च करते. तीच तऱ्हा आरोग्याची. आरोग्यसेवा विमा कंपन्यांच्या भरवशावर आहेत मग सरकार नेमक पैसे खर्च कुठे करणार आहे ? या सर्व कंपन्या कॉंग्रेस सरकारच्या काळात उभ्या राहिलेल्या आहेत. हीच कॉंग्रेसची गेल्या 70 वर्षातली मोठी कमाई आहे आणि याचे मूळ पंडित नेहरुंनी स्वातंञ्यानंतर आखलेल्या धोरणात आहे. पंडित नेहरुंचे तुमच्याशी वैचारिक भांडण असेलही परंतु त्यांनी उभारलेली ही मंदिरे पाडण्याचा अधिकार नाही कारण यावर देशाची मालकी आहे. या कंपन्या कोणत्या आहेत व त्या कोणत्या क्षेञात कार्यरत आहेत हे पाहू-

   भारत अर्थ मुव्हर्स लिमिटेड ही १९६४ मध्ये स्थापन झालेली कंपनी खाणकाम, रस्ते बांधणी, धरण बांधणीसाठी लागणारी अवजड मशिनरी आणि वाहने तयार करते सोबतच लष्कराला लागणारी अवजड वाहने तयार करणारी कंपनी आहे.एचएससीसी – हॉस्पिटल सर्विसेस कन्सल्टंसी कॉर्पोरेशन ही मिनी रत्न कंपनी  कंपनी म्हणून ओळखली जाते व १९८३ मध्ये तिची स्थापना झाली.ब्रिज अँड रुफ कंपनी , १९२० साली स्थापन झालेली कंपनी,  मोठे बांधकाम आणि पुलांची काम करणारी कंपनी.एनएमडीसी- राष्ट्रीय खनिज कॉर्पोरेशन ही १९५८ मध्ये स्थापन झालेली कंपनी  खनिज उत्खनन आणि त्याची गुणवत्ता तपासणे इत्यादी काम करते.डीसीआय-ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ,१९७६ मध्ये स्थापन झालेली कंपनी भारतातल्या सगळ्या बंदरात ड्रेजिंगच काम करणारी आहे.आयटीडीसी – भारतीय पर्यटन विकास महामंडळ  ही १९६६ साली स्थापन झालेली कंपनी. त्यांच्या इंक्रेडेबल इंडिया च्या जाहिरातींनी ही कंपनी गाजली होती.आरईसी- ग्रामीण विद्युतीकरण महामंडळ ही १९६० साली स्थापन झालेली कंपनी जी ग्रामीण भागातल्या विद्युतीकरण कामासाठी पायाभूत सुविधा पुरवते.एचपीसीएल- हिंदुस्तान पेट्रोलियम ही १९७४ साली स्थापन झालेली कंपनी. गडगंज नफा कमवित असलेली ही कंपनी अंबानींना विकली जाणार आहे.

   सेल-स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया , १९५४ साली स्थापन झालेली कंपनी ही पोलादाच्या क्षेत्रात काम करणारी नवरत्न कंपनी म्हणून ओळखली जाते.हिंदुस्तान प्रतिजैविक कंपनी, १९५४ साली स्थापन झालेली कंपनी जीवनरक्षक औषध तयार करते.आयएमपीसीएल- इंडियन मेडिसिन आणि फार्मास्युटिकल कॉर्पोरेशन- आरोग्य मंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करणारी औषध निर्माण आणि संशोधन करणारी ही कंपनी आहे. सीसीआय-सिमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया , १९६५ साली स्थापन झालेली कंपनी.भारत पंप- १९७० साली स्थापन झालेली मिनीरत्न कंपनी जी अवघड जागी काम करणारे , तेल विहिरीसारख्या ठिकाणी काम करणारे पंप आणि कॉम्प्रेसर बनवते. या कंपन्या तोट्यात असत्या आणि विकण्याचा प्रस्ताव असता तर आपण सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन केले असते. माञ यातील सर्वच कंपन्या नफा कमवित आहेत, मग सरकारला या विकून काय करायच्या आहेत? सरकारने उद्योगधंदा करण्याच्या फंदात पडू नये असे धोरण एकवेळ मान्य. माञ जे सरकारी उद्याग नफ्यात आहेत ते विकण्याचे प्रयोजनच काय? यापूर्वी देखील वाजपेयी सरकारने तीन कंपन्या विकून या धोरणाची सुरुवात केली होती. परंतु त्या कंपन्या फारशा फायद्यात नव्हत्या. आता तर सरकार नफ्यातल्या कंपन्या विकून घरातले स्ञी धन विकायला काढत आहे

अवश्य वाचा